जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका निरन्तर जारी प्रयासहरु

काठमाडौं /९ फागुन-नेपाल सरकारको मन्त्रालयगत कार्यविभाजन नियमावली –२०७४ तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय–२०७४ कार्यादेशमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उत्पादन तथा प्रक्षेपणसम्बन्धी कार्यको समन्वयकारी भूमिका मन्त्रालयलाई प्राप्त छ । २०७७ पौष महिनामा मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेपछि कोमामा वा पूर्ण निष्कृय रहेको शाखालाई उर्जाशील बनाउन प्रयास थालियो । मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद र प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका उचस्थ पदाधिकारीको उपस्थितिमा २०७७ माघ १० गते १० वटा निर्णय गरिएबाट जनशक्ति विकासका कार्यसम्पादनमा शाखा विधिवत प्रवेश भएको थियो ।


यी चार निकायका लागि गरिएका निर्णयका विषयलाई महत्व दिएर सात सय त्रिपन्न वटा स्थानीय तह तथा सात प्रदेश सरकारहरुलाई शाखाबाट मानव संशाधन (जनशक्ति) विकास योजना सर्वेक्षण फाराम विकास तथा तयार गरी २०७७ चैत्र सात गतेसम्म सबै विवरण पठाउन माग गरिएको पत्र २०७७ फाल्गुण ४ मा पठाइएको थियो । यो आग्रहलाई स्थानीय तह दुहुवी र बनेपा न.पा. बाहेकका अन्य निकायले महत्व दिन आवश्यक नठानेको अनुभव भयो । सातसय एकसठ्ठी सरकारका निकायमध्ये सातसय उन्नानसाठीबाट कुनै प्रतिक्रिया नजाइएपछि धेरै चिन्ता लाग्यो र पुनः २०७८ असौज ६ गते स्मरण गराएर पत्राचार गरियो । विडम्बना आजसम्म पनि कतैबाट जनशक्ति विषयमा संवेदनशीलता साथ क्रियाप्रतिक्रिया प्राप्त हुन तथा सयौँ पटक फोनबाट विवरण पठाउन गरिएको आग्रहले सार्थकता पाउन सकेको छैन । काम थालौँ कतैबाट साथ पाइँदैन, सिर्जनशील नगरौँ र मुर्दासरह बसौँ सुगुरको जस्तो जस्तो अविवेकी जीवन र राज्यप्रति इमान्दार तथा बुद्धिविवेकले भ्याएसम्म निष्ठापूर्वक देश र जनताप्रति समर्पित जीवनको मूल्यवान् समय कसरी खेरा फालू ? ठूलो चिन्ता र अन्यौलताको विषय सन्दर्भ बन्न पुग्यो ।


नेपाल सरकार मन्त्रालयगत कार्यविभाजन नियमावली २०७४ तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ३४ कार्य जिम्मेवारी मध्ये मानव संशाधन विकास योजना, समन्वयका देहायका कानुनी आधारहरुले शाखाको निष्कृयतालाई अपराध बोध गराउँदै पिडा दिन्छ ः जस्तै –बुँदा १ मा, शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन, बुँदा ५ मा, मानव संशाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्टिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजना । कार्यविवरण बुँदा ४ मा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र योजनाहरुको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, उत्पादन गर्ने र योजना र कार्यक्रम विकास गर्नेसँग सम्बन्धित कार्यहरु । बुँदा २८ मा, देशको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने जनशक्ति विकासका लागि योजना बनाउने र जनशक्ति विकाससंग सम्बन्धित नीति, तर्जुमा गर्ने । बुँदा २९ मा, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि समन्वयको कार्य गर्ने ।


यिनै विषयमा केन्द्रित भएर मन्त्रालयमा छुट्टै जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको व्यवस्था गरिएको छ । जनशक्ति विकास योजना र समन्वयको दायित्व बहन गर्न शाखालाई प्राप्त कार्यक्षेत्रहरु मध्ये शैक्षिक तथा तालिम प्रदायक निकाससित सम्बद्ध मानव संशाधन विकासका बुँदाहरु : प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास योजनासँग सम्बन्धित रहेर समन्वय गर्ने कार्यहरु, कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धित कार्यहरु, भन्ने प्रावधानले मलाई गिजाएको अनुभव हुन थाल्यो ।


फलत : मानव संसाधन विकाससम्बद्ध मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिकामा प्रवेश गर्न आत्माले प्रेरित ग¥यो । संविधानका पक्ष अध्ययन गर्दा, राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्वि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सृजना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै, व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने भन्ने महान् दूरदर्शी दृष्टिकोणको चित्र अगाडि घुम्न थाल्यो । यसैले संविधानमा उल्लेखित प्रतिवद्धतालाई मन्त्रालयले पूर्ण आत्मसात गरी मुलुकको जनशक्ति विकास योजना वैज्ञानिक विधि तथा आधारमा बनाउनुपर्ने स्पष्ट हुन्छ र यसको भूमिका म आफैले खेल्नु पर्दछ भन्ने आत्मबोध हुन थाल्यो ।

यसैले जनशक्ति विकाससम्बन्धी कार्यलाई चुस्ततापूर्वक नीति, योजना निर्माणकासाथ कार्य सम्पादन गर्न, गराउन सार्वजनिक सेवाको मेरुदण्ड मानिने निजामती सेवाको पेसागत क्षमता विकास स्थिति के छ ? नेतृत्वका धारणा के छन् ? मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई कसरी जोड्न सक्छ ? भन्ने विचार गरी सबै विषयगत मन्त्रालय/निकायका मानव संशाधन (जनशक्ति) विकासका योजना तथा जनशक्ति उत्पादन तथा तिनको प्रयोगको यथार्थ विवरण के छ ? यो मन्त्रालयलाई ती विवरण आवश्यक भएको हुँदा भनी ‘जनशक्ति विकास तथा छात्रवृत्ति सुविधा अध्ययन तथ्याङ्कन संकलन सर्वेक्षण फाराम–२०७७” विकास गरी (सचिवस्तर) को मिति २०७७ चैत्र १ को निर्णयबमोजिम २०७७ चैत्र मसान्त सम्ममा सबै विवरण पठाइ दिन आग्रह भएको पत्र सबै मन्त्रालय/आयोग/ निकायमा मेलबाट, हुलाकबाट र मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको वेवसाइडमा समेत राखियो ।


तर रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयो, आदिवासी जनजाति आयोग र थारु आयोगबाहेक कसैबाट कुनै प्रतिक्रिया नपाइएको र बारम्बारको फोनसम्पर्क गर्दा पनि कुनै सहयोग नपाएपछि २०७८ असौज ६ मा पुनः पत्राचार भएकोमा २०७८ फाल्गुण ८ गतेसम्म कुनै प्रगति नभएको अवस्था छ ।


यसरी शाखाले नेपाल सरकारको मन्त्रालयगत कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार आपसी समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व र संवेदनशीलतामा सरकारका कुनै पनि निकायको ध्यानाकर्षण नभएको हुँदा मुलुकको सार्वजनिक सेवाको सबलीकरणका लागि,जनशक्ति विकास तथा पेसागत क्षमता अभिवृद्धि, पे्ररणा, प्रोत्साहन र आत्मबल वृद्धि र सेवाको आकर्षणका लागि निजामती सेवा, समूह, उपसमूहहरुमा छात्रवृत्ति तथा वृत्ति विकासको अवसर कति छन् ? राज्यको यी क्षेत्रका सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन र स्रोतमा कति लगानी विवरण हुँदो रहेछ ? अध्ययन गर्न चाहेर यथार्थ विवरण उपलब्ध गर्न गराउन नसकेको, नचाहेको वा सहयोगी भावना नभएको पिडासित जुध्न परिरहेछ ।


फलतः मुलुकको समग्र विषय पक्षका जनशक्ति विकास, उत्पादन तथा प्रयोग सम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्न तथा गराउन यस मन्त्रालयलाई जनशक्ति नीति, योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्न वैज्ञानिक संयन्त्रको खाँचो अनुभव हुन थाल्यो । यसैले विषयगत मन्त्रालय/निकायका मानव संशाधन (जनशक्ति) विकासका योजना तथा जनशक्ति उत्पादनमा कामकार्वाही अगाडि बढाउन छुट्टै ‘राष्द्रिय मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास निर्देशिका २०७८’ जारी हुनु अत्यावश्यक भएको शाखाले अनुभव ग¥यो । अतः जनशक्ति विकाससम्बन्धी नीतिगत योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको मापदण्ड तथा सञ्चालन कार्यविधिसिहतको निर्देशिका–२०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा २०७८ असार २८ मा मन्त्रालयमा पेश गरियो । मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयबाट पाँचजना उपसचिवको आन्तरिक कार्यदल गठन गरी पाँच बुँदे कार्यसर्तसहित प्रतिवेदन लेखन तथा रायसुझाव र भावी मापदण्ड प्रस्तुत निर्देशिकाका आधारमा तयार गर्न २०७८ श्रावण २७ गते जिम्मेवारी दिइयो ।


कार्यदलले काम गरिरह्दा मन्त्रालयबाट तयार गरिएको ५१ दफा ४० पृष्ठको राष्द्रिय मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास कार्यादेश /निर्देशिका / मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०७८सबै अङ्गको सहमतिमा साझा दस्तावेज बनाउने प्रयोजनका लागि अध्ययन गर्न २०७८ असौजमा पठाइयो । नमूना मस्यौदा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोगहरु तथा कार्यपालिकाका सबै मन्त्रालयहरुमा पत्रसाथ पठाइयो । साथै, सात प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय तहका मेलहरुमा पनि पठाइयो । तापनि कोही कतैबाट प्रोत्साहनजनक प्रतिक्रिया, रायसुझाव प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ ।


कार्यदलले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुरुप सबै सूचना र तथ्याङ्क संकलन गरी जनशक्ति विकासको पक्षमा देखिएका सबलता, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, देखिएका समस्या, चुनौती र भावी सम्भावनाहरु पहिचान गरिएको विस्तृत संगालो २०७८ कार्तिकमा नै पूर्ण तयार गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन कार्यादेश बमोजिम नेतृत्व समक्ष प्रस्तुतिको प्रतीक्षामा रहिरह्यो । तर मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको व्यवस्तता, प्रशासनिक कार्य तथा प्राविधिक कार्यचापको प्राथमिकता र दैविक प्रकोप वा माहामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड संक्रमण, ओमिक्रोन जस्ता रोगव्याधी आदिका कारण प्रारम्भिक प्रतिवेदन ( जुन सूचना संकलन मात्र हो ) माथि छलफल, पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न धेरै ढिलाइको सामना गर्न प¥यो ।


फलतः सबै सरोकारवालाहरुको विचार आदान प्रदान गर्ने र सूचनाको संगालोलाई अन्तिम प्रतिवेदनको ढाँचामा रुपान्तरण गरी मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्ने कार्यदलको ठूलो इच्छा चाहिँ शाखागत केही दायित्वसाथ लम्बिएको निर्णयले देखाउँछ । शाखाको कार्यप्रतिको प्रतिवद्धता र जनशक्ति विकास मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माण काममा देखिएको मेहनतपूर्वक तथा नतिजामूलक परिणामबाट मन्त्रालय, नेतृत्व वर्ग साँच्चै साह्रै प्रभावित रहेछ भन्ने कुरा २०७८ फाल्गुण ०३ गते देखियो । माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलज्यूको अध्यक्षतामा मन्त्रालयगत समग्र संयन्त्रका नेतृत्वको उपस्थितिमा दुईघण्टा बसेको बैठकले मन्त्रालयबाट २०७८ श्रावण २७गते गठित कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै, राष्ट्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदासारसंक्षेप प्रस्तुतिमाथि छलफल गरेर देहायका विषयमा निर्णय ग¥यो ।


निर्णय नं. १
प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयका देहायका महाशाखाको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका संघीय मन्त्रालयका विषयसम्बद्ध सबै निकायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कार्यदल गठन तथा निम्नानुसारका कार्यहरु सम्पन्न गरी एकमहिनाभित्र योजना तथा अनुगमन महाशाखाको समन्वयमा जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले सचिवालयको कार्यसम्पादन गरी शाखाबाट मुलुकको जनशक्तिको एकीकृत भावी नीति, योजना तथा जनशक्ति विकास कार्ययोजना निर्धारणको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।


क) विद्यालय तहको शिक्षाको मानवपूँजी विकासका हकमा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखाको संयोजकत्वमा शिक्षा, मानवस्रोत विकास केन्द्रसहित सबै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा भावी नीति, योजना तथा जनशक्ति विकास कार्ययोजना निर्धारण गर्ने ।


ख) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको हकमा मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखाको संयोजकत्वमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदसहित सबै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा मुलुकको जनशक्ति विकास भावी नीति, योजना तथा जनशक्ति विकास कार्ययोजना निर्धारण गर्ने ।


ग) उच्च शिक्षाको हकमा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको संयोजकत्वमा साधारण शिक्षा, अनुसन्धान तथा सबै विषय क्षेत्रका जनशक्तिको विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्वसहित सबै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा मुलुकको शैक्षिक जनशक्ति विकास भावी नीति, योजना तथा जनशक्ति विकास कार्ययोजना निर्धारण गर्ने ।


निर्णय नं. २
निर्णय एकका कार्यदलहरुले आवश्यकता अनुसार स्थानीय, जिल्ला तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा यो प्रतिवेदनले सुझाएका जनशक्ति विकास सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधिको मस्यौदामाथि प्रतिनिधिमूलक सहभागितामा गोष्ठी, छलफल गरी पूर्णता दिने गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको निर्णय गरियो ।


निर्णय नं. ३
पेश गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा मन्त्रालयमा गठन हुने महाशाखागत विषय क्षेत्रका कार्यदलका कार्ययोजना अनुसार मन्त्रालयले नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीको संलग्नतामा प्राविधिक, प्राज्ञिक, प्रशासनिक, कानूनी र आर्थिक पक्षको समग्र समीक्षा गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा मुलुकको साझा जनशक्ति मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाएर नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि आधिकारिक दस्तावेज बनाउने गरी संवेदनशीलतासाथ मन्त्रालयबाट काम गर्ने निर्णय भयो ।


यो निर्णय बमोजिम शाखाबाट जनशक्ति विकास सम्बन्धी गतिविधि कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदनका प्रतिहरु सम्बन्धित पदाधिकारी वर्गसंग पुगिसकेका छन् । यसरी मन्त्रालयले १४ महिनाको अवधिमा निष्कृय तथा कोमामा भएको शाखालाई सक्रिय तुल्याउँदै आफ्नै मेहनत र संघर्षशील प्रयासमा मुलुकको समग्र जनशक्ति विकाससम्बन्धी मापदण्डका नीतिगत, योजनागत, कार्यक्रमगत आधार जग निर्माण गर्न, गराउन शाखाले अति धेरै कामकार्वाही अगाडि बढाएको अवस्था छ ।
यसै बीचमा मानव पूँजी विकास तथा जनशक्ति उत्पादन र प्रयोगका पक्षमा के के भइरहेछ ? यस सन्दर्भमा शाखाले विद्यालय शिक्षा शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत तथा छात्रवृत्ति अध्ययन संक्षिप्त प्रतिवेदन २०७८ तयार गरीआवश्यक रायसुझावका साथ परिमार्जन गरेर वा कुनै परिमार्जन आवश्यक नभएको अवस्थामा अध्ययन प्रतिवेदनलाई स्वीकृति प्रदान गरी मन्त्रालयको वेवसाइडमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाका लागि २०७८ श्रावण २२ गते विशेष अनुरोध गरी मस्यौदासहित पत्राचार भएकोमाकुनै प्रतिक्रिया नपाएकोले शाखाले पुन : मूल प्रतिवेदन १०४ पृष्ठ तथा संक्षिप्त प्रतिवेदन २५ पृष्ठको प्रतिवेदन अन्तिम तयार गरी २०७८ भदौँ १ गते बुझाएकोमा आजका मितिसम्म पनि कुनै रायसुझाव तथा आधिकारिकता नपाएको अवस्थामा पिडादायी भूमिकासाथ दराजमा थन्किएर बसेको अवस्था छ । यद्यपि माननीय मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुलाई शाखाकोतर्फबाट २०७८ कार्तिक १ गते ती अध्ययन सम्बद्ध देहायका सामग्री बुझाएको तथा अध्ययनको क्रममा रहेको बुझिन्छ ।


१. विद्यालय शिक्षा शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत तथा छात्रवृत्ति अध्ययन संक्षिप्त प्रतिवेदन–२०७८
२. मुलुकको मानवपूँजी (जनशक्ति) विकासमा शिक्षा क्षेत्र (विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षासम्मको विवरणात्मक अवस्था) शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या, चुनौती तथा अवसरको विश्लेषण तथा समीक्षात्मक संक्षिप्त प्रतिवेदन–२०७८


३. राष्द्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास कार्यादेश–२०७८, (विषयगत जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण समन्वय, सहकार्य तथा कार्यसम्पादन) (प्रस्तावित कार्यादेश मस्यौदा) । ( यो सामग्री प्रारम्भिक प्रतिवेदनका रुपमा २०७८ फाल्गुण ३ मा मन्त्रालयले ग्रहण गरिसकेको छ ) ।


पछिल्लो अध्ययनमा शाखाबाट जनशक्ति विकास तथा मुलुकमा विद्यमान अवस्थाको यथार्थ चित्र उजागर गर्ने देहायका कार्यहरु तीव्रतासाथ भइरहेको छ ।


१. विद्यालय शिक्षाको समग्र मानवपूँजी विकास, निर्माण र प्रयासमा पछिल्लो प्रयासमा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी नमूना बनाइएका,हुन प्रयासरत विद्यालयहरुको सिकाइ पक्ष के छ ? एउटै जनशक्ति विकाससम्बद्ध विषयपक्षलाई विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवस्थापक, प्रधानाध्यापकको दृष्टिकोण, धारणा के के रहेछन् ? अध्ययन गर्न शाखाबाट १५ प्रश्नसहितको बहुविकल्पात्मक फाराम विकास गरी सबै ४२२ सामुदायिक नमूना माध्यमिक विद्यालयहरुमा २०७८ पौष १ मा पठाइएकोमा समयमा नै चार दर्जन बढी विद्यालयबाट प्राप्त विवरणको एकीकृत मस्यौदा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

२. सबै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा आङगिक महाविद्यालयहरुलाई निम्नस्तर, मध्यमस्तर तथा दक्ष जनशक्ति विकास, शैक्षिक योग्यता र व्यावसायिक सीपबाट मुलुकको कायापलट गर्ने अग्रणी भूमिका कसरी खेलिदैँ छ ? माग गरिएका विवरणसहित १८ वटा महाविद्यालयबाट आएको विवरण एकीकृत गरी २०७८ माघ २६ मा सत्यापन गरी पठाउन पुनः महाविद्यालयमा पठाइएको छ र फिर्ता आएपछि अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सोचाइमा शाखा पुगेको छ ।


३. मुलुकको जनशक्ति विकाससन्दर्भमा शैक्षिक सहुलियत, सहायता, छात्रवृत्ति सेवासुविधासम्बन्धी विश्वविद्यालयस्तरका विद्यार्थीहरुबाट धारणा संकलन २०७७ चैत्रबाट थालिएको भएतापनि कोभिड, ओमिक्रोन र शैक्षिक संस्थाहरु बन्दा हुनाले २०७८ माघसम्मको अवस्थामा विभिन्नस्थलगत अध्ययनबाट १२७ जना विद्यार्थीबाट ३० प्रश्नमा सयौँ विचारहरु संकलन हुन आएका छन् र एकीकृत गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साथै ११ विश्वविद्यालय र ६ स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी विद्यार्थीहरुका लागि प्रश्न पठाइएकोमा लुम्बिनीबौद्ध विविको केही विद्यार्थीबाहेक कतैबाट प्रतिक्रिया र संवेदनशीलता नभएकोले प्रतिवेदन तयारीमा केही ढिलाइ भएको छ ।


४. यसै सन्दर्भमा विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको समग्र शैक्षिक अवधारणा, जनशक्ति विकास, उत्पादन र प्रयोगको अवस्थाको समग्र विवरण संकलन हुने गरी २०७८ असौजमा २७ प्रश्नहरुसहित पत्राचार गरिएकोमा सबैबाट प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भई एकीकृत गरी सत्यापनका लागि २०७८ माघ १२ मा पठाएको अवस्था छ । यसलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका उच्च शिक्षा शाखा तथा प्राविधिक शाखाको आपसी समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व र सहभागितासाथ पारदर्शी कामकार्वाहीका लागि मुलुकको जनशक्ति विकास सम्बन्धी मानवपूँजी लगानीका मापदण्ड, मूल्यमान्यता र आवश्यक विवरण माग गरिएको छ ।


सार संक्षेपमा यी सबै विवरणका आधारमा सचिवस्तरबाट गठित देहायका समितिहरुले माथिा एकदेखि चारसम्मका कामकाजलाई अन्तिम रुप दिने छन् । जस्तै : सबै शैक्षिक सेवासुविधा अध्ययन कार्यदल गठन, विद्यालय शिक्षा पेसागत सहयोग व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदल गठन, दक्ष जनशक्ति विकास तथा उत्पादनअध्ययन कार्यदल गठन भएका छन् । नेपालको श्रमबजार ( सरकारी/सामुदायिक/सहकारी/निजी/औपचारिक तथा अनौपचारिक) क्षेत्रको बृहदअध्ययन गर्ने, गराउने तथा स्वदेशी विश्वविद्यालयको जनशक्ति उत्पादन, विषय/पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने,गराउने कार्यका लागि मन्त्रालयको २०७८/०८/२६ को शिक्षा सचिवस्तरको निर्णयको ठूलो महत्व रहेको छ । जनशक्ति विकाससम्बन्धी अध्ययन प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७८ तथा मापदण्ड र कार्यविधिको वैज्ञानिकता र मुलुकको साझा प्रतिवेदन निर्माण र मापदण्ड तथा कार्यविधिको नेपाल सरकारबाट अनुमोदनका लागि मन्त्री, सचिवसहित सबै मन्त्रालयका पदाधिकारीको एक्यवद्धता र इमानदार प्रतिवद्धताले भविष्यमा सार्थकता हासिल हुने आशा शाखाले गर्दै आएको छ ।
(ईश्वरीप्रसाद पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)