काठमाडौं/८ असोज- वजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरीए अनुसार इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिक पाउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरै पालिकाहरुले तलब उपलब्ध गराए पनि केही पालिकाले उपलब्ध नगराएको र वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै तलब पाउने जनएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २१६ मा “प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यलाय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम १५ हजार न्युनतम मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गरी ८ हजार पु¥याउने र न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्योहर्ने व्यावस्था मिलाइने छ ” भनि उल्लेख गरीएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षिका तथा विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारी विगत लामो समय देखि न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्दे आईरहेका छन् । नेपाल सरकारबाट २०७८ बैशाख २० गतेको राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम सम्वत २०७८ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी श्रमिकहरुको न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार निर्धारण गरिएको छ ।
इसिडी शिक्षकको तलब उपलब्ध गराउनका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दे शिक्षा मन्त्रालयले असार ८ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई वोधार्थ गराउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
“आर्थिक वर्ष २०७८ /०७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित उक्त विषय कार्यन्वयनमा स्थानीय तहका प्रमुख पशासकीय अधिकृतहरुलाई प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यलाय कर्मचारीलाई न्युनतम पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि आगामि वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट तर्जुमा गर्दा विशेष ध्यानकर्षण गराई सहयोग र सहजिकरण गरिदिनु हुन अनुरोध गरेको छु ” शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकार फेरिएसँगै वजेट प्रतिस्थापनका कारण कार्यन्वयनमा ल्याउन ढीला भएको शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए । संसदबाट विनियोजन विधेक पास भएर आएको र अब यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन पहल गरीने उनले बताए । साथै सबै स्थानीय तहसँग सहजिकरण गरिदिनका लागि अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

“वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएर आएपछि तोकिएको तलब अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान रहेकाले तलब नपाउने भन्ने हुँदैन ” शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले बताए । उनले भने “वजेटले सम्बोधन गरिसकेको कुरा हो , इसिडी शिक्षक र विद्यलाय कर्मचारीको तलब जसरी पनि उपलब्ध हुन्छ यसमा हामी पनि निरन्तर लागिरहेका छौ ।” साथै अहिले इसिडी शिक्षक र विद्यलाय कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक नरहेको पनि उनले बताए ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले संसदबाट भर्खर विनियोजन विधेक पास भएर आएको र कुन कुन पालिकाले न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराएका छैनन् त्यस बारे छलफल हुने जनाए । आचार्यका अनुसार अर्थ मन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर सरकारी वित्तिय परिषद्को बैठकमा छलफल गरेर मात्र निर्णय हुने जनकारी दिए । तर बैठक अगाडि अहिले नै याहि हुन्छ भनेर ठ्याक्क भन्न नसकिने उनले बताए ।



