काठमाडौं/१३ भदौ-नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रस्तावित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरीएको छ । शिक्षा विभागले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनबाट पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।
‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ कार्यान्वयनमा आएपश्चात शिक्षा सम्बन्धी विद्यमान सम्पूर्ण नीतिहरु खारेजगरी शिक्षाको नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने विभागका सचिव डा. कृष्ण पौडेलले बताए ।
कांग्रेसको शिक्षा नीतिमा संविधानको मर्मअनुसार पाँच वर्षभित्रमा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क तथा १० वर्षभित्रमा समान अवसरको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरीएको छ ।
हरेक तहमा अध्यायन गराउने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुको मर्यादाक्रम सोहि तहको निजामती कर्मचारीको तहभन्दा माथि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको कुलपति/अध्यक्ष बनाउनुपर्ने शिक्षा विभागले नीतिमा समावेश गरेको छ ।
निजी लगानिका विद्यालयलाई ट्रष्ट वा सहकारीको मोडेलमा सञ्चालन गर्न उत्प्रेरीत गर्नुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सरकारी गुठीका विद्यालयलाई स्पष्ट कार्यदिशा ल्याएर संचालन गरीनुपर्ने नीतिमा छ ।
त्यसैगरी शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने साथै शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई दलीय राजनीति गर्ने कार्यबाट अलग राख्नुपर्ने र यसका लागि शिक्षक परिषद्, प्राध्यापक परिषद्, र विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष र विश्वविद्यालयका कुलपति अध्यक्षहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्री अथवा बोर्ड अफ ट्रस्टीले गर्नुपर्ने, ती पदाधिकारी छनोटका लागि कम्तीमा पाँच सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य तथा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूका समूह गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो छ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रस्तावित प्रतिवेदन :
