नेपाली कांग्रेसको सरकारले शिक्षकका माग पुरागर्छ भन्नेमा बढी आशावादी छौं


नेपाल शिक्षक सङ्घको वर्तमान अवस्था भावि योजना र सार्वजनिक विद्यालयमा नेपाल शिक्षक सङ्घको भुमिका लगायतका विषयमा सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलसँग खबर एजुकेशनले गरेको संवाद :-


पछिल्लो समय नेपाल शिक्षक सङ्घले के गर्दै छ ?


नेपाल शिक्षक सङ्घ अहिले दुईवटा कुरामा केन्द्रित छ , एउटा प्रविधि मैत्री विधिबाट कसरी जोडिने र शैक्षिकसत्र नोक्सान नहुनेगरी विद्यार्थीहरुकोे पठनपनठनलाई कसरी सार्थक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । दोस्रो अहिले सरकार परिवर्तन भएसँगै शिक्षामा देखिएका विसंगति अन्योलताका कारणले शिक्षामा हामिले अपेक्षा गरेको कुरा र यो मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन नभएको सन्दर्भमा त्यस्ता वेथितिहरुलाई थितिमा लानका लागि हाम्रो लभिइङ् भइरहेको छ ।


विगतमा केपी शर्मा ओली सरकारसँग वजेटमा सम्बोधन गर्नेगरी ३० बँुदे सहमति भएपनि कुनैपनि सहमति पुरा भएनन् । यतिमात्र नभई निजामति कर्मचारीहरुले पाउने सुविधा भन्दा बढि दिने भएको सम्झौतालाई कार्यन्वयन गर्ने त परै जावस उँहाहरुको सरह पनि नदिने अवस्थामा ल्याएका कारणले गर्दा यसलाई कसरि पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागेका छौ ।
विचमा धेरै वेथितिहरु भएका छन् जसमा संघिय शिक्षा ऐन आएको छैन, उच्च स्तिरीय शिक्षा सेवा आयोगले वनाएका प्रतिवेदन सर्वजनिक भएका छैनन र अत्यन्तै न्युन वेतन श्रमिकहरुको न्युनतम १५ हजार तलब दिने राज्यको प्रतिवद्धता पनि लतारीएर आइरहेको छ । यो वजेटमा विद्यालय कर्मचारी र ईसिडि शिक्षकको अत्यान्तै लज्जास्पद तरिकाले मानमर्दन गर्न खोजिएको छ ।


अहिले केपी सरकारले लोकप्रियताको लागि बजेटमा चुनावि नाराको जस्तो गरेर विद्यालय कर्मचारी र इसिडि शिक्षकहरुको तलब १५ हजार वृद्धि गरी ८ हजार केन्द्र सरकारले र ७ हजार स्थानीय तहले दिने भनिए पनि यसले विवाद ल्यायो । यी सबै वेथिति बारेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । र हाम्रा माग राज्यले नसुनेका कारणले अहिले आन्दोलनमा छौ ।


साथै परिवर्तन भएको अब आउने सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्छो भन्दै उँहारुले प्रतिवद्धता व्याक्त गर्नु भएको छ सायद छिटै बार्तामा बोलाउनु होला भन्ने हामिले अपेक्षा गरेका छौ ।


नेपाल शिक्षक सङ्घ नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो । नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा तपाईहरुका माग पुरा हुन्छन् भन्नेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ ?


नेपाली शिक्षक र शिक्षाको रुपान्तरण नेपाली कांग्रेसको सरकार आउँदा अत्याधिक धेरै भएको छ त्यसका लागि धन्यवाद दिनै पर्छ । हामि प्रजातन्त्रबादी भएको कारणले प्रजातन्त्र सम्र्वद्धनमा त्यस्ता पार्टिसँग हाम्रा विचार मिल्छन र हामि नजिक पनि छौ । शिक्षाको सुधार गरेर मुलुक रुपान्तरण गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मुलथलो भनेको विद्यालय हो । त्यो विद्यालयमा उँहाहरुको पनि ध्यान अपेक्षाकृत अरु सरकारको भन्दा धेरै जान्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ । तर जति गर्नुपर्ने हो नगरेकोमा त्यसमा हाम्रो असन्तुष्टि छ । त्यसकारण विगतको इतिहास देखि नेपाली कांग्रेस सरकारमा धेरै रहेको र नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा शिक्षामा रुपान्तरण भएको कारणले अहिले हामि हाम्रा माग पुरा हुनेमा अलि बढी आशावादी छौं ।


संगठनका नेतृत्वहरुले शिक्षकका समस्या भन्दा बढी आफुलाई पार्टिमा जानको लागि माध्यम बनए भन्ने आरोप छ नि ?


अरु संगठनमा के छ मलाई जानकारी भएन तर अहिले सम्म नेपाल शिक्षक सङ्घबाट नेपाली कांगे्रसमा कोही जानुभएको छैन । बरु विद्यालय छोडे पछि आफ्नै राजनितिक पृष्टभुमिबाट जानु भएको छ । जस्तै यस भन्दा अगाडि नेपाल शिक्षक संघको नेतृत्व गर्नु भएका अग्रजहरु यस संस्था स्थापना गर्नु भएका देबेन्द्रप्रसाद उपाध्याय , बौद्धिक व्यक्तित्व केशव भट्टराई , त्यस पछिको अध्यक्ष मोहन ज्ञावलि र निवर्तमान अध्यक्ष केशव निरौला उँहाहरुको पार्टिमा कतै सुनुवाई भएको छैन भने अरु के कुरा गर्नु । पार्टिमा जानको लागि माध्यम बनाए भन्ने आरोपको कुरा कस्ले कति काहा इच्छा लागेर भन्नु हुन्छ अलग कुरा हो । तर अहिले सम्म कसैले यसलाई आफु पार्टिमा जानको लागि माध्यम बनाउनु भएको छैन ।


अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ , के आन्दोलनले तपाईहरुका माग पुरा गर्छ ?


हामि ४६ सालमा स्थापना भएर अहिलेसम्म आईसक्दा संस्थाले ३२ वर्ष गुजार्याे । नेपाली शिक्षकहरुको माग र शिक्षा क्षेत्रका समस्या आन्दोलनले मात्रै सम्बोधन भएका छन । धेरै समय लागेको छ लडिराख्न परेको छ तर हाम्रा मागहरु आन्दोलन बाटै घटाउदै आएकाछौ । त्यसकारण हाम्रो विकल्प र हाम्रो अभ्यास र अनुभवले बताएको कुरा हामि हम्रो आन्दोलनमा विश्वास गर्छौ । जेजति प्राप्त गरेका छौ आन्दोलनकै आधारमा प्राप्त भएको कारणले अन्तत्वगत्वा शिक्षका वेथिति र गुणस्तरीय शिक्षामा अपेक्षा गरिएको अपुग चिजको प्रयाप्तता आन्दोलनकै माध्यमबाट पुरा गर्नेमा हामि विश्वास्त छौं ।


नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्व विवाद आउनुको मुख्य कारण तपाई र महासङ्घका महासचिवको कारणले हो भन्ने आरोप छ नि ?


आरोप के छ त्यो आरोप लगाउनेलाई थाहा होला तर निवृत्त भएरपनि पदमा रहन पर्छ भन्ने भावना गएको नेतृत्वले प्रवेश गरायो । केपी ओलीको जस्तो चरित्र त्यस्तै प्रवृत्ति (व्यत्ति भन्दिन कहाँ सम्बन्ध छ त्यो पनि भन्दिन) महासङ्घमा पनि ल्याई सकेपछि महासङ्घको विधान संशोधनको विषय परिषद्मा प्रवेश गर्यो । सर्वसम्मत भएका बुँदामा विधान संशोधित हुन्छन नभएका बुँदा संशोधित हुँदैन भन्ने परिषद्ले निर्णय गर्यो । तर बाबुराम थापाले सत्ताको आडमा परिषद्को निर्णय लत्याएर जर्वरजस्ति स्वकृति विना विधान छापेर ल्याउनु भयो । त्यसकारण महासङ्घको नेतृत्व विवाद हामि कसैको होइन परिषद्को अवज्ञा गरेको वेथिति प्रतिको लडाँई हो ।


फेरीपनि यो विवाद राखिराख्न राम्रो हुदैन भनेर १४ वटा आवद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरु बसेर यो वेथिति, विकृति जाहाबाट आयो आयो यो मिलाम भनेर चार बुँदै सहमति गरियो र विशेष परिषद् वोलाउने निर्णय भयो । त्याहाबाट बाबुराम थापा विदाई हुने र असहमति राखेका विधानका संशोधित बुँदाहरु हटाउने निर्णय गरियो । त्यसपछि चार बुँदे सहमति अनुसार परिषद्को बैठक बोलाईयो र घोषणा गरियो । तर घोषणा पश्चात पनि फेरि परिषद्को निर्णय अवज्ञा भयो । त्यसकारणले यो महासङ्घको अहिलेको लडाँई कुनै व्याक्तिको होइन परिषद्को निर्णय अवज्ञा गरेर निवृत्त भएको मानिसले कव्जा गर्न खोजिएको कारणले भएको हो । त्यो छिट्टै नै वैधानिक ढंगले निकासमा अगाडि बढ्छ ।


चित्त नबुझे मुद्दाहाल्न सक्नु हुन्छ भन्दै तपाईहरुलाई चुनौति पनि दिनु भएको छ नि ?


उँहाले के चुनौति दिनु भयो भन्ने कुरामा अहिले उँहासँग कुनै सरोकार नै छैन । एउटा संस्था वैधानिक हुनका लागि राज्यको निकायबाट स्विकृत लिएको हुन्छ । स्विकृति लिँदा त्यसका निश्चित अनुशासन र दायरा हुन्छन् । त्यसकारण यस विषयमा धरै लामो छलफल र बहस भैसकेको छ । अब व्याक्ति व्याक्ति विचको झगडा भन्दा पनि हामि जाहाबाट वैधानिक तरीकाले आवद्ध छौ त्यही गएर यस्तो प्रवृत्ति भएको मान्छेले यस्तो जिकिर गरिरहदाँ त्यो मान्य हुन्छकी हुन्न भनेर हाम्रा कुरा राख्छौ र राज्यले जहाँबाट स्विकृत दियो त्याहि ठाउँबाट निकास ल्याउछौ । यो अदालतमा मुद्दा दिने विषय होईन यसले चाडैनै निकास पाउँछ ।


वजेटले शिक्षकहरुलाई विभेद गर्यो भनिएको छ । वजेटलाई नेपाल शिक्षक सङ्घले कसरी लिएको छ ?


महासङ्घको आन्दोलन पश्चात सरकारसँग २०७५ फागुन ९ गते ३० बुँदे सहमति भयो । सहमतिका धेरै बुँदा मध्ये निजामतिसँग जोडिएका दुईवटा बुँदामा पनि सहमति भएको छ । राज्यलाई चाहिने जनशत्ति उत्पादन गर्ने शिक्षकलाई मर्यादित र विश्वका विभिन्न देशमा भएका अभ्यास जस्तै गरी नेपालमा पनि स्थपित गर्ने कुरामा कुनै कन्जुस हुँदैन भनेर राज्यले भनिसके पछि हामिले दुईवटा बुँदामा सहमति गर्यौ । एउटा बुँदा निजामतिले पाउने सेवा सुविधा भन्दा मर्यादा स्वरुप शिक्षकलाई थोरै भएपनि माथि राख्ने वा सम्मान गर्ने । दोस्रो बुँदामा प्राध्यापक र शिक्षकहरुलाई छुट्टै विशेष किसिमको मर्यादाको व्यावस्था गरिने छ भनिएको छ ।


विगत १० वर्ष देखि मर्यादा सूचि राज्यले निकाल्ने क्रममा शिक्षक प्राध्यापकको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भएको हो । सबै कुराको विश्लेषण पश्चात अन्तिममा राज्यसँग केकुरामा पुग्यौ भने यसलाई यदी मर्यादित गर्ने हो भने विशिष्ट ढङगको व्यावहार बाहिर देखिनेगरी आउनु पर्छ भनेर भन्यौ ।


जस्तै राज्यले प्रदान गर्ने सेवा मालपोत, मालपोतको कर, पानी , बिजुलि,स्वस्थ्य,सञ्चार विविध राज्यमा उपभोग गरिने सेवाहरु हुन्छन त्यसमा यतिउति नभनि सानो तिनो ५,७ प्रतिशत भएपनि विशेष छुटको व्यावस्था गरेको खण्डमा शिक्षकलाई राज्यले विशेषप्रकारको सम्मान र मर्यादामा राखेको देख्निथ्यो । तर खरदार सरह, अधिकृत सरह, भनेर पढाउने गुरुहरुलाई सरहमा गर्ने प्रकृयामा नजाम भनेर रज्यले नै सहमति गरेको छ । केपी सरकारले त्यस्तो सम्झौता एकातिर भइराखेको अवस्थमा वजेटमा भने विभेद गरेर ल्यायो र शिक्षकमाथि ठुलो अन्याय गर्यो । अब उपयुक्त सरकार आएपछि त्यो कार्यन्वयन होला । त्यसकारण हामि निजामति सरह हुनुपर्छ भन्दा पनि छुट्टै सम्मानित र मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ अब नयाँ सरकार आएको अवस्थामा हाम्रो ध्यान त्यसलाई कार्यन्वयन गराउने तिर छ ।


वजेटले गरेको विभेद र शिक्षक पनि राष्ट्र सेवक हुन भनेर मुद्दा हालिएको छ । मुद्दा हाल्ने व्यक्ति नेपाल शिक्षक सङ्घकै सदस्य हुनुहुन्छ । तर मुद्दाकै विषयलाई लिएर कारावाही गर्छु भन्दै पत्र लेख्नु भएको छ । वास्तवमा के हो ?


सरकारसँग ३० बुँदे सम्झौता महासङ्घले गरेको हो र महासङ्घले हामिलाई परिपत्र के गरेको छ भने धेरै ठुलो अथक प्रयासबाट निजामतिको भन्दा आर्कषक सेवा सुविधा र मर्यादा सूचि छुट्टै हुने सम्झौता गरिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न अपरिपक्क ढंगबाट पुगेका मुद्दाहरुले माथिपुग्न लागेको स्टाटसलाई र राज्यले स्विकार गरिसकेको व्यावस्थालाई ठुलो हानि पुरायो । त्यसकारण तपाईको संस्थामा यदि त्यस्तो व्याक्ति छन् र महासङ्घको आन्दोलनलाई अपहेलना गरेका , आलोचना गरेका त्यस्ता कोहि व्याक्ति छन भने तपाइहरुको संस्थामा अनुशासनको कारवाही गर्नु पर्छ त्यस्तो व्यावहारले चारलाख शिक्षकको हकहितमा हुदैन भनेर महासङ्घले परीपत्र जारी गरेको छ । त्यसैका आधारमा हामिले सतवटै प्रदेशमा त्यस्ता व्यक्ति कोहि छन भने त्यसका बारेमा पठाउन र त्यसपछिका अन्य प्रकृया अगाडि बढाउने भनेर लेखेको चिठि हो । अब कोसँग सम्बन्धित हो कोआत्तिए अहिले पहिचान भएको पनि छैन र संस्थामा आए पछि थाहा होला अहिले खासै त्यस्तो केहि आएको छैन ।


एउटा व्यत्तिले स्वतन्त्र तरीकाले मुद्दा हाल्न नपाउने हो ? संस्थाले हस्तक्षेप गरेर कारवाही गर्छु भन्न मिल्छ ?


व्यक्तिले मुद्दा हाल्न पाउँछ त्यसमा हाम्रो केहिपनि अंकुस पनि हुदैन त्यो व्यत्तिले नै भोग्ने चेत्ने कुरा हो । हाम्रो संस्थाको सदस्य भएको छ र संस्थाले के धारणा राखेको छ , अहिले सम्म आन्दोलन के भनेर ल्यायो, त्यस विषयमा के छ यदि संस्थाको सदस्य र संस्थाको अनुशासन भित्र छ भने असहमति भएको कुरा संस्थामा राख्न पाईयो अनि संस्थामा छलफल हुन्छ अनि संस्थाले निर्णय गर्छ । त्यसकारण व्यक्ति भन्दापनि संस्थाको सदस्यता काटेर म अनुशासन भित्र रहन्छु भन्ने हो भने त्यसका परीधिहरु छन् , व्यावस्था छन् , प्रावधानहरु छन् , असहमित जाहेर गर्ने इच्छा लागेका कुरा भन्ने यी सबै प्रकृयाबाट आउनु पर्छ त्यो होकि होइन हामि हेर्दे छौ ।


तपाईलाई पनि धेरै शिक्षकहरुको प्रति प्रश्न के छ भने कार्यकाल सकिए पछि पनि पदमा बसिरहनु भएको छ , त्यो अधिकार कस्ले दियो भन्ने कुरा पनि छ नि ?


विधानमा चारवर्षे कार्यकाल छ । हाम्रो २०७४ चैत्र १ र ३ भएको हो विधानमा भए अनुसारनै म रहेको छु । विचमा कसैले विधान संशोधन गरिदिएको भए मलाई थाहा भएन नत्र विधानमा चर वर्ष छ । तिन वर्ष वितिसक्यो अब आउने चैत्रमा अधिवेशन हुने हो अरु मलाई थाहा छैन कसरि यो कुरा आयो ।


अन्तमा नेपाल शिक्षक सङ्घको अबका योजनाहरु के के छन ?


एक सुत्रिय कुरा भनेको गुणस्तरिय शिक्षा भएन भने हाम्रो पेशा मर्यादित हुदैन, हामी अपमानित हुन्छौ । हामीले दुःख गरेर उत्पादन गरेका विद्यार्थी यो देशमा रहदैनन र यो मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा जोडिदैनन् । त्यसकारण हाम्रो एक मात्र कुरो अहिलेको वेथितिले गुणस्तरिय शिक्षा हुन सक्दैन । परीक्षा प्रणालि, पाठ्यक्रम लगयतका सबै कुराको रिभ्यु हुन जरुरी छ । नेपाल शिक्षक सङ्घले शिक्षा सुधार राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भनेर २०७६ चैत्रमा अभियान ल्याएको थियो कोभिडका कारणले रोकिएको छ । नेपाल शिक्षक सङ्घले शिक्षकका मुद्दामात्रै होइन पुरै गुणस्तरिय शिक्षामा राष्ट्रिय बहस गरेर हाम्रा दुष्टिकोण निर्माण गर्न चाहान्छौ ।

देशमै उत्पादित जनशत्तिलाई कसरी अर्थसँग जोडन सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसका लागि बुढा शिक्षक छन भने सम्मानित तरिकाले बिदा गरेर शिक्षकहरुलाई नयाँ तरिकाले व्यावस्थित र आकर्षक तरीकले रुपान्तिरित हुन चाहान्छौ । र नेपाल शिक्षक सङ्घको अबका योजना भनेको शिक्षण पेशालाई व्यावस्थित र मर्यादित बनाउँदै गुणस्तरिय शिक्षामा जोड दिने रहेको छ । जस्ले गर्दा उत्पादित जनशत्तिलाई अर्थसँग जोडन सकियोस ।