बजेट,शिक्षा र शैक्षिक गुणस्तर

चितवन /१८ जेठ – नेपाल सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७८ /०७९ को बजेट अर्थमन्त्रीले २०७८ साल जेठ १५ गते आय व्ययको सार्वजनिक वक्तव्यमाकुल बजेटमध्धे शिक्षामा १०.९२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरीएको छ । विगतका वर्ष भन्दा यो वर्ष शिक्षामा बजेट केहि बढी छुट्याएको छ । सरकारले शिक्षामा गरेको शैक्षिक लगानिले त्यसले आगामि दिनमा सरकारले शिक्षा कस्तो स्वरूपमा संचालन गर्न खोजीएको छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले सरकारले शिक्षा क्षेत्रबाट राज्यको शैक्षिक निश्चित नीति,लगानी,दायित्वबाट भाग्न हुन्न भन्ने मान्यता रही आएको छ । २०७८ जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटले बजेटले उब्जाएका प्रश्न र राम्रा पक्षहरू तथा वजेटले शिक्षामा पार्ने सकरात्मक र नकरात्मक पक्षके के रहेका छन् ।यो आलेख केन्द्रीकृत छ ।

बजेटमा भएका केहि राम्रा पक्षहरू :


१.वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाई पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजन मार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ।

२.आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पु¥याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिने तथा गुरूकुल, मदरसा र गुम्वा जस्ता परम्परागत शिक्षा विधिलाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिने ।

३.नतिजामूलक शैक्षिक मुल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरिने । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकगुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था ।

४. सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुयाउने,मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिने तथा सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाई गरी शैक्षिक शत्र शुरू हुनु अगावै निःशुल्क वितरण गरिने ।

वजेटले उब्जाएका केही आशंकाहरू :


१.शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरिनेछ । प्राथमिक तहमा बढी हुने दरवन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरी बढी भएको दरवन्दी खारेज गरिनेछ । माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि रु.२ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरीएको छ । यस बुदाँले के कुरा स्ष्ट गरेको छ भने दरवन्दी कटैती पनी गर्ने तर विषय शिक्षकको व्यवस्था किन गर्ने ?

२.प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम रु.१५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ । नेपाल सरकारले हाल उपलब्ध गराउदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी रु. ८ हजार पुयाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३.निजामति सेवाको ६ महिनाभित्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ तर विगत केही बर्ष अघीदेखि शिक्षा सेवा आयोगद्वारा शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलिएको छैन भने हाल आयोग पदाधिकारी बिहिन रहेको छ ।

बजेटमा समावेश हुन नसकेका पक्षहरू /के हुनु पर्नेथियो ?


१.विकट क्षेत्रक सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूका लागि आवासीय सुविधा भएको विद्यालयको स्थापना हुनु पर्छ । यस्ता विद्यालय स्थापना गर्दा शिक्षकहरूले विद्यालयको लागि आफ्नो अतिरिक्त विहान र बेलुकाकोसमय विद्यालयलाई दिने भएकाले शिक्षण कार्यको समय बढ्न गई शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि भई विद्यालयप्रति अपनत्व बढ्न जान्छ ।

२. विद्यालय तहबाट खेलकुद विकास गर्नका लागि राष्टपति रनिङ शिल्डका अतिरिक्त अन्य खेलकुद कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था गरी सरकारले संञ्चालन गर्ने राष्टिय स्तरका कार्यक्रममा पनि प्रत्येक प्रदेशका खेलकुद टिम,विभागिय टिम जस्तो विद्यालयको टिम समुह समावेश हुने व्यवस्था गरीनु पर्छ । यसरी छुट्टै विद्यालयको खेलकुद टिम अलग हुदाँ विद्यालयबाट नै राज्यका लागि चाहिने खेलाडी पनि उपलब्ध हुने तथा विद्यार्थीमा रहेको प्रतिभा पनि उजागर हुने अवस्थाको सृजना हुन जान्छ ।

३. तलव कर्म गरेपछि कामदारले मानविय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने साधन मात्र हो । तलव बढ्नु राम्रो तर यो विषम परिस्थितिका बिचमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलव स्केलमा थप गर्नुको सट्टामा आम नागरिक कोजिवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवा, खोप, कोरोनाबाट बच्न सकिने जिवन रक्षा जस्ता अन्य अझ समावेश हुन जरूरी थियो ।

४. सामुदायिक विद्यालयमा हाल देखिएको शैक्षिक सम्मस्याका रूपमा कम शैक्षिक गुणस्तर वृद्धीका लागि हरेक प्रदेशमा एक फरक किसिमका विद्यालय स्थापना हुनुपर्ने । यस्ता विद्यालयहरूमा पढाइ सँगै विद्यार्थीहरू सँग भएका प्रतिभा उजागर गरी सोही प्रतिभा भावि दिनमा विकास गर्नु पर्छ । जुन विद्यालयमा पढाइ भनेको किताब ज्ञानमात्र होईन ताकि विद्यार्थीमा भएका आन्तरीक सर्वाङ्गीण ज्ञान,सिप र क्षमताको प्रष्फुटन गरी शिक्षा नविन चिन्तन विकास र प्रयोग गर्ने विद्यालयको अवधारणा अघि सार्न उपयुक्त मानिन्छ ।

५.सेवा निवृत्त शिक्षकहरूमा भएको ज्ञान,सिप र क्षमतालाई शिक्षण पेसामा पुनः प्रयोगका लागि विधि,शैलि र कौशललाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सेवा निवृत्त शिक्षकको ज्ञान र सिप सहितको शैक्षिक तालिम ईकाइको वा टिपिडि तालिममा समावेश हुनु पर्ने ।


६. शिक्षकहरू सरकारको नजरमा जहिले पनि तल्लो स्तरका कर्मचारी मात्र रहे । शिक्षकहरूलाई पनि कर्मचारीहरू सरह सेवा सुविधाको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यो वर्षको बजेटमा अन्य कर्मचारी सरह शिक्षकको पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको छैन । सरकारले शिक्षकहरूलाई अन्य कर्मचारी भन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारको सेवा,सुविधा गराउन पर्छ । सबै किसिमका कर्मचारी,डाक्टर,पाइलट,नेता,वकिल जस्ता थुप्रै जनशक्ती जन्माउने शिक्षकलाई सरकारले उचित मान तथा सम्मान गर्न नसकेमा यस्ता कम सेवा र सुविधामा जिवन निर्वाह गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा तल्लो स्तरका जनशक्तीको प्रवेश हुने र तिनै जनशक्तीबाट उत्पादित मानविय जनशक्तीबाट राज्यले शिक्षामा कस्ता किसिमका जनशक्ती प्राप्त गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार ल्याउन सकिन्छ ?

अन्त्यमा,समय अनुकुल,प्रचलित विधि प्रकिया,समय सापेक्ष र कानुन अनुसार शिक्षाको वजेटमा फेरबदल हुने गर्दछ । वजेटमा भएका कार्यक्रमलाई समयमै सहिरूपमा कार्यान्वयन गरी शिक्षा क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्रलाई गुणस्तर केन्द्रका रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ? हाम्रा विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तीले आफ्ना मौलिक धरोहरलाई संरक्षण,संर्वदन र स्थापित गर्दै विश्वबजारमा आफु पनि स्थापित भई अरू भन्दा अब्बल,परक भएका जनशक्ति निर्माण गर्ने सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत भई आगामी बजेटका कार्यक्रम तय हुनु आवश्यक छ ।
(कार्की नारयणी नमुना मा.वि भरतपुर,चितवनका शिक्षक हुन ।)