काठमाडौं/ १७ जेठ -सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट विनियोजनमा नेपालको शिक्षा र शिक्षाकर्मीप्रति विभेद गरेको भन्दै विभिन्न संघ संगठन र शिक्षकहरुले आक्रोस व्याक्त गरेका छन् ।
राज्यको व्यावहार दोस्रो दर्जा भएको र एकै प्रकारका राष्ट्र सेवकहरुमा निजामति कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने सेवासुविधा र शिक्षकहरुलाई प्रदान गरिने सेवाको विचमा देखिएको विभेदले आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरिरहेका छन ।
सबै राष्ट्र सेवकको लागि अस्पतालको प्रबन्ध भइसकेको, उनिहरुका सन्ततिकालागि छुट्टै सुविधासम्पन्न विद्यालय स्थापना गरिने,उच्च शिक्षाका लागि छत्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, तलबी काजसहित १० दिनको पर्यटकिय सुबिधा दिइने १० लाखको दुर्घटना विमा गरिने,१ लाखको स्वस्थ्य सुरक्षा विमा गरिने,निजामतिमा रिक्तपदहरुको ६/६ महिनामा नियमित विज्ञापन मार्फत पदपूर्ति गरिने जस्ता प्रबन्धहरु भएको र शिक्षकहरुका लागि कुनै पनि सेवा सुविधा नहुनुले शिक्षकहरु प्रति सौतेलो व्यावहार गरेको भन्दै विरेध जनाइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङानाले शिक्षकहरु निजामति कर्मचारी अन्र्तगत नपर्ने भएकोले १० लाखको दुर्घटना विमा र तलबी काजसहित १० दिनको पर्यटकिय सुबिधा शिक्षकहरुका लागि नरहेको बताउनु भएको छ । खबर एजुकेशनसँगको संवादमा भन्नु भयो “तलब वृद्धिको हकमा रष्ट्रसेवकलाई भनिएको तर १० लाखको दुर्घटना विमा र तलबी काजसहित १० दिनको पर्यटकिय सुबिधा पहिलो चरणमा शिक्षकहरुलाई नरहेको बताउनु भयो ।”



