काठमाडौं /१९ चैत – नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयनका लागि बनेको निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा ऐन २०७५ एवं नियमावली २०७७ ले दिवा खाजाको प्रावधानलाई कानुनी रुपमा स्थापित गर्दै विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई उच्च महत्व दिएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावक तथा विद्यार्थीको आर्कषण बढाउन साथै बालबालिकाको वृद्धि, विकास र सिकाईका लागि पौष्टिक खाना तथा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले यस वर्ष २०७७ /२०७८ देखी देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रारम्भिक बालविकास देखि पाँच कक्षासम्मका सबै विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन गरेको छ ।
साथै, विद्यालय दिवा खाजा कार्यविधि, प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको समन्वय,सहकार्य, तथा अभिभावकको निरन्तर सहयोगबाट विद्यालयले दिवा खाजाको सफल व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको छ ।
दिवा खाजा अन्तर्गत एक जना विद्यार्थीका लागि कर्णाली अञ्चलका पाँच ओटा जिल्लाका विद्यालयका लागि दैनिक २० रुपैंयाका दरले र अन्य सबै विद्यालयका लागि दैनिक १५ रुपैयांका दरले एक वर्षमा जम्मा १८० दिनका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विद्यार्थीको दिवा खाजाको लागि विद्यालयलाई अनुदान शिर्षकमा बजेट छुट्याएको छ । प्रारम्भिक बालविकास देखि पाँच कक्षासम्म स्कूलका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले प्रदान गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई अहिले स्थानीय पालिका अनुसार सञ्चालन भईरहेको छ । जसमा ती बालबालिकाहरुका अभिभावकहरुको सुझाव र समन्वयताको आधारमा पनि कार्यक्रमलाई अगाडी बढाईएको छ ।
स्कूलहरुमा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै मेन्यूसहितको स्वस्थ तथा पौष्टिक खाजा कार्यक्रमलाई भर्खर सुरुवात् गरिएको हुँदा पछि सम्म पनि यसलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयको योजना अनुसार विभिन्न अनुगमन र अनुसन्धान गरी यस कार्यक्रम अन्तर्गत पछि बजेट बढाउन सकिने शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास मन्त्रालय, विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक गणेश प्रसाद पौड्यालले बताए ।
स्कूलमा दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहलाई सबै कुराको जानकारी गराउन बजेट वितरण, खर्चको विवरण आदि ईत्यादीको मोडालिटी तयार गर्न, कुन ठाउँलाई विशेष प्राथमिकता दिने, खाजा कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको सम्पूर्ण विवरण स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने पौडेलले बताए ।
नर्देशक पौडेलले खाजा कार्यक्रम र व्यवस्थापनमा सकेसम्म स्थानीय कर्मचारी तथा अभिभावकलाई नै खटाउँदा सहज हुने बताए । त्यसैगरी कम विद्यार्थी भएका बालबालिकाहरुका लागि विद्यालयले आफ्नै पहलमा क्यान्टीन चलाएर विद्यालय स्तरबाटै पनि खाजा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र अर्को सम्भावनामा चाहिँ तेस्रो पक्षलाई विभिन्न मापदण्ड तोकेर स्कूलको आधारमा खाजा व्यवस्थापन कार्य सहज रुपले अगाडी बढाउन सकिन्छ ।
खाजा कार्यक्रमलाई यसरी र यो मापदण्डमा सञ्चालन गर्ने भनेर बजेटदेखी लिएर अभिमुखीकरण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यो कार्यक्रमलाई सकेसम्म प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको पनि पौडेलले बताए ।
अहिले २९ लाख विद्यार्थीहरुलाई यो कार्यक्रममा समावेश गरी सकेको छ । यो सरकारले ल्याएको एक चुनौतीपूर्ण कार्य पनि हो । यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन र व्यावस्थापन गर्न अझ केही समय लाग्ने उनले जानकारी दिए ।



