काठमाडौ /१५ फागुन – वर्तमान समयमा शिक्षाको उचित तथा सन्तुलित विकास हुन नसक्दा नेपालको विद्यालय शिक्षाले गति लिन सकिरहेको छैन । शैक्षिक क्षेत्रको उन्नति विना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने यथार्थलाई आत्मासात् गर्न नसक्दा नेपालको शिक्षास्तर अहिले खस्कँदै गईरहेको अवस्था छ ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापना पछि निजी विद्यालयहरु प्रशस्त खुले तर सार्वजनिक विद्यालयहरुको स्थिति भने दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गयो । ०४६ देखि हालसम्म शिक्षाको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय औंल्याउंदै सरकारले धेरै वटा शिक्षा आयोगहरु बनाए ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् देशको विद्यालय स्तरको शिक्षामा समायनुकूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा सहित संस्थागत, सरकारी एवम् गैरसरकारी तवरमा विभिन्न प्रयासहरु पनि भए । तर, सामुदायिक शिक्षामा प्रभावकारी रुपमा सुधार हुन सकेन । नेपालको संविधान २०७२ लागू भईसकेपछि पनि शिक्षा ऐनको राम्रोसँग सदुपयोग भने हुन सकेन । देशको संविधानले प्रत्याभूत गरेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले लिंदा पनि प्राविधिक तथा नीतिगत समस्या रहेको देखिन्छ ।
नेपालको वर्तमान शिक्षाले न त पूर्वीय मान्यताका असल अभ्यास र परम्परालाई आत्मसात् गर्न सकेको छ न त पश्चिमा दर्शनको व्यावहारिक पक्षलाई नै पहिचान गर्न सकेको छ । हाम्रा विद्यालय पाठ्यक्रमहरु वढी परम्परागत र सैद्धान्तिक प्रकृतिका भएकाले यसले शिक्षा विकासमा खासै योगदान पु¥याउन नसकिरहेको अवस्था छ ।
वर्तमान परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने नेपालको साक्षरता दर दोब्बर छ, जुन हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि सकरात्मक कुरा हो । तर आज २१ औं शताब्दीमा आएर पनि नेपालको शिक्षा नीति जुन थियो, अहिले पनि त्यहि नै कायम छ, जुन आफैमा लज्जास्पद छ । नेपालमा कयौंपटक सरकार फेरिए, शिक्षामन्त्री फेरिए तर शिक्षानीति फेरिएन ।
शिक्षा क्षेत्रमा दूरदृष्टिको अभाव, प्रभावकारी योजनाको अभाव त्यसैगरी, वर्तमान र भविष्यका लागि कस्तो विद्यालय शिक्षा चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्यको स्पष्ट धारणा छैन । यसरी शिक्षा सम्बन्धी राज्यको दूरदृष्टि नहुँदाखेरी प्रणालीगतरुपमा विद्यालय शिक्षा अगाडि बढ्न पाईरहेका छैनन् । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने काम चलि नै रहेको छ ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली ए प्लस ग्रेड ल्याउने र परीक्षामा पास मात्र हुने खालको भएको छ । जसले गर्दा उसको यति र मेरो यति नम्बर आयो भन्ने खालको अस्वस्थ शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको हाबी भएको देखिन्छ । देशले सैद्धान्तिक सँगै व्यवहारिक शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली अहिले सम्म पनि ल्याउन सकिरहेको छैन ।
यसैगरी, समयअनुरुप पाठ्यक्रमको सहि छनौट गर्न नसकेर पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली झन्झन् दयनीय अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । पाठ्यक्रम विद्यार्थीका लागि सिकाइको योजना हो । तसर्थ, पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरुको चाहना, सपना र समयानुकूल राष्ट्रको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्दछ । देश अनुकूलको गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, व्यावसायिक तथा नेपालमा विद्यमान स्रोत र साधनको पहिचान एवं परिचालन गर्न सक्ने पाठ्यक्रमबाट देशले खोजेको र चाहेको जनशक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रा विद्यालय पाठ्यक्रमहरु भने बढी परम्परागत र सैद्धान्तिक खालका छन् । पाठ्यक्रममा ९० प्रतिशत विषयवस्तु सैद्धान्तिक पढाईमा आधारित छन् । यसको अर्थ, वास्तवमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले केही सिकिरहेकै छैन ।
यस्तो शिक्षा नीतिले पढाईको नाममा अभिभावक, शिक्षक र स्कूलले विद्यार्थीहरुलाई पेलिरहेका मात्र छन् । नेपालमा पहिलेदेखि सैद्धान्तिक तथा घोकन्ते पढाईलाई नै प्राथमिकता दिंदै आईरहेको छ । अझैपनि विद्यालय शिक्षा गलत सिकाई र गलत पाठ्यक्रममा आधारित छ । सैद्धान्तिक कुरामा विद्यार्थी अब्बल त देखिन्छ तर व्यवहारमा भने शुन्य । एउटा विद्यार्थीको वर्षभरिको मूल्याङ्कन जम्मा तीन घण्टाको कागजमा लेखिएको परीक्षामा पास र फेलको आधारमा निर्णय गर्छ, यसले न विद्यार्थीमा रहेको अन्र्तनीहित प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन्छ, न त भविष्य नै बनाउन सकिन्छ । हुन्छ त केबल विद्यार्थीको हातमा एउटा सर्टिफिकेट !
विश्व परिवेशको कुरा गर्ने हो भने अहिले जापान, अमेरिका, युरोप जस्ता जति पनि राष्ट्रहरु शिक्षित, धनि र शक्तिशाली बनेका छन्, ती सबै देशले पहिले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तिनीहरुले शिक्षा नै अन्धकारको ज्योति हो भन्ने बोधलाई आत्मसात् गरेको पाईन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा भनाई र भाषणमा मात्रै सीमित छ । अझै पनि नेपालको कयौं ग्रामीण भेगमा मानिसहरु शिक्षाको अभावमा गरिबी र कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
छिमेकी देश चीन, भारत, पाकिस्तान जस्ता मूलुकका विद्यार्थीले माध्यमिक तह पढ्र्दै गर्दा घडी, मोबाईल, रोबोट जस्ता विज्ञान तथा प्राविधिक यन्त्र बनाउन सिक्छन् तर, हाम्रा देशका डिग्री सर्टिफिकेट लिएर बसेकालाई त्यही चीज बनाउन त परै जाओस् राम्रोसँग चलाउन समेत जान्दैनन् । यसैबाट पुष्टि हुन्छ कि नेपालको शिक्षा प्रणाली कति गएगुज्रिएको र दयनीय अवस्थामा छ भन्ने कुरा !
नेपाल एक गरिब मूलुक हो । आर्थिक स्थिति कमजोरका कारण यहाँ नीजिमा भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । अहिलेको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने ८५ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । देशका केही उच्च खानदान व्यक्तिका छोराछोरी विदेशका महंगा कलेजमा अध्ययनका लागि जान्छन् भने कोही ऋण गरेरै भए पनि अध्ययनका लागि विदेशिन बाध्य छन् । नेपालको शिक्षा नीति फितलोका कारण अधिकांश विद्यार्थीहरु विदेश पलायन भईरहेका छन्, जुन विडम्बनाको कुरा हो ।
अहिले पनि निजी तथा सामुदायिक विद्यालय खोल्ने क्रम बढ्दो छ । तर, त्यसलाई चलाउने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायको कार्य भने फितलो छ । ठूल्ठूला नेता, ठेकेदार मन्त्री तथा दलालहरुको आडमा शिक्षा दिने उद्देश्यले भन्दा पनि पैसा कमाउने उद्देश्यले थुप्रै शैक्षिक सस्ंथा खडा गरिएका छन् । यस्ता केही शैक्षिक माफियाहरुका कारण आज शिक्षा एउटा ठूलो व्यापार बनेको छ । शिक्षा क्षेत्रले जुन रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यस अनुरुप गति लिन सकिरहेको छैन ।
नेपालको शिक्षा अहिले रोजगार दिने भन्दा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनेको छ । शिक्षाको नाममा जतातै राजनीति छ । राहत अनुदान कोटा, बाल विकास, पी.सि.एफ तथा दरवन्दी वितरण देखि शिक्षक सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा समेत ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा समितिको गठन, भवन निर्माण र अन्य सरकारी अनुदान वितरणमा समेत राजनीति दलहरुको चरम हस्तक्षेप देखिन्छ जसले गर्दा अवसर र सुविधाको समान वितरण हुन सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा विकास हुनुको साटो सिंगो शैक्षिक प्रणाली नै कमजोर हुने क्रम बढेको देखिन्छ ।
नेपालको शैक्षिक प्रशासन शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समिति, स्रोतकेन्द्र, विद्यालय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रुपमा सञ्चालित छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारद्धारा सञ्चालन हुने प्रावधान राखिएको छ । एकातिर विद्यालय शिक्षा विकासको लागि उपयुक्त नीतिको अभाव छ भने अर्काेतिर बनाइका नीति नियमहरु पनि उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा विद्यालय क्षेत्रको विकास तथा सुधार कार्यक्रम, शैक्षिक संरचना आदि विषयमा स्पष्टता देखिंदैन । प्रधानाध्यापकको नियुक्तिदेखि लिएर महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न नसक्दा शैक्षिक समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
वर्तमान नेपालको विद्यालय शिक्षामा देखिएका प्रमुख समस्या अन्तर्गत बाह्य वातावरण, प्रशासन, व्यवस्थापनदेखी लिएर आन्तरिक पाठ्यक्रम, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन जस्ता धेरै विषयहरुमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रभावकारी ढंगले पढाउने र पढ्ने प्रवृत्ति झन् घट्दै गईरहेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनुगमनको लागि स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको भएता पनि प्रभावकारी अनुगमन कार्य हुन सकेको छैन । देशको कयौं ग्रामिण भेगका सामुदायिक विद्यालयहरुमा मनलागि पढाई हुन्छ । कतिपय विद्यालयहरुमा केही विद्यार्थी अत्यन्त कम छन् तर विषयगत शिक्षकहरु प्रशस्त छन् भने विद्यार्थीको चाप अत्याधिक भएको विद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसरी सहरी तथा सुविधायुक्त क्षेत्रमा शिक्षकहरु दरवन्दी भन्दा बढि संख्यामा कार्यरत छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरु शिक्षकको अभावमा समस्यामा परेका छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या देखाएर लाखौं रुपैया हिना मिना हुँदा समेत सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
यसैगरी, परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पूर्ण असफल भएको देखिन्छ । गत वर्षकै एसईइको परिक्षाफललाई उदाहरणका रुपमा हेर्ने हो भने आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई पास गराउने धुनमा शिक्षकले मनोमानी ढङ्गले नम्बर दिई अधिकांश विद्यार्थीहरुलाई पहिलो श्रेणीमा पास गराएको पाईयो । यसरी विगत् केही वर्ष देखिएको परीक्षा प्रणाली अत्यन्त अव्यवस्थित र अमर्यादीत भईदिंदा अध्ययनशील एवं जेहेन्दार विद्यार्थीहरुमा हीनतावोध पैदा भएको छ भने चोरी र नक्कल गर्ने तथा पढाईमा कमजोर तथा ध्यान नदिने विद्यार्थीहरुको आत्मबल बढेको अवस्था देखिन्छ । साथै, स्थानीय सरोकारवालाहरुले समेत परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न खासै ध्यान पु¥याइरहेको देखिंदैन । यस्ता गम्भीर समस्यालाई सरकारले अब बेलैमा ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिन्छ ।
देशको हरेक क्षेत्रमा विकास गर्न पहिले शिक्षा क्षेत्रलाई परिवर्तन गरिनुपर्छ । देशको चौतर्फि विकास गर्न, देशलाई चिनाउन र शक्तिशाली बनाउन पहिले शिक्षा नीतिलाई सबल बनाई व्यवहारमा उपयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षित व्यक्ति, युवा, आम विद्यार्थीलगायत् सम्पूर्ण शिक्षाविद्, शैक्षिक संघ–संस्था अग्रसर भई अबको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी देखिन्छ । ताकि, हरेक विद्यार्थी करले होईन रहरले विद्यालय जान सकोस् ।



