काठमाडौं /१५ असोज – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले असोज २२ गतेका लागि तय गरेको विश्वविद्यालय सभा बैठकलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । निर्वाचित सभा सदस्य तथा सम्बद्ध संघले बैठकको प्रक्रिया र सदस्यहरूको सहभागितामाथि प्रश्न उठाउँदै आपत्ति जनाएका हुन् ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ ले तोकेको सभा सदस्यहरूको सहभागिताबिना गरिने कुनै पनि सभा कानूनसम्मत नहुने दाबी गरेका छन् ।
विज्ञप्तिअनुसार ऐनले पाँच जना निर्वाचित प्राध्यापक, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्षमध्ये दुई जना तथा नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघको प्रतिनिधित्वलाई सभामा अनिवार्य गरेको छ ।
अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा त्रिवि ऐन, २०४९ नै लागू हुने जिकिर गर्दै उनीहरूले बैठकको सूचना तथा कार्यसूची कम्तीमा १५ दिनअघि सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म जानकारी नगराइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले त्रिवि पदाधिकारीमाथि नियम तथा प्रक्रियाको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै कानूनविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । ‘कानूनले चिन्ने सभासद् बिना हुने कुनै पनि त्रिवि सभा कानूनसम्मत हुन सक्दैन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, यस्तो परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ ।
