विराटनगर/३१ साउन – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रधानाध्यापक संघ नेपाल (प्यान) को सहजीकरणमा “विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत समस्या र नीतिगत समाधान” कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
शिक्षा ऐनमा सरोकारवालाहरूका सुझाब समावेश गर्ने उदेश्यले साततै प्रदेशमा नीति संवाद थालिएकोमा साउन ३० गते शनिवार कोशी प्रदेशको विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयको सभा हलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
छलफलमा कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट करिब २०० जना प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी सहभागी भएका थिए । सहभागीहरूलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी छलफल मार्फत शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत समस्या, विद्यालय शिक्षाका चुनौती, शिक्षा ऐन, नियमावली तथा नीतिगत सुधारका विषयमा गहन छलफल गराइएको थियो । समूहगत छलफलबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षहरूलाई व्यवस्थित रूपमा दस्ताबेजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव शिव कुमार सापकोटाले शिक्षा ऐन निर्माणका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने धारणा व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै सबै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए । उनले अब विद्यालयलाई बजेटको पहुँचका आधारमा मात्र स्रोत उपलब्ध गराउने नभई विद्यालयको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नीति निर्माण गर्दा विद्यालय तहका वास्तविक अनुभव, आवश्यकता र सरोकारवालाको आवाजलाई समेट्नुपर्ने बताए ।
प्रधानाध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष सुदाम प्रसाद गौतमले विद्यालय तहका वास्तविक समस्या र समाधानका सुझावलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा पु¥याउन प्रत्यक्ष संवाद महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
छलफल सातै प्रदेशमा हुने
मन्त्रालयको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने यो नीति संवाद अभियान सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशस्तरमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नुका साथै अन्य सम्बन्धित सरोकारवालासँग समेत संवाद गरिनेछ ।
प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने तथा थप सुझाव दिन चाहने देशभरका शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक, शिक्षाविद् तथा अन्य सरोकारवालाबाट अनलाइन माध्यमबाट समेत सुझाव सङ्कलन गरिने मन्त्रालयको भनाई छ ।
सबै सरोकारवालाहरू सँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने
कोशी प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षलाई दस्ताबेजीकरण गरी आगामी चरणमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालासँग थप छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ । शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक, शिक्षाविद्, स्थानीय तह, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित संस्थाहरूसँग समेत आवश्यकताअनुसार संवाद गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशस्तरका समूहगत छलफल, प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया र अनलाइन माध्यमबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी शिक्षा ऐन, नियमावली तथा शिक्षा नीतिलाई विद्यालय तहका वास्तविक आवश्यकता र सरोकारवालाको सुझावमा आधारित बनाउन थप छलफल तथा परामर्श गरिनेछ ।
यस अभियानले सरकार, विद्यालय तह र अन्य सरोकारवालाबिचको संवादलाई संस्थागत गर्दै समस्या होइन, समाधान खोज्ने र विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि साझा नीतिगत आधार निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा अपेक्षा गरिएको छ ।
