काठमाडौँ /२५ साउन – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गरेको शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधन पछि नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफ्नो विधान संशोधन गरी स्वीकृतिका लागी शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।
महासङ्घको साउन १६ र १७ गते काठमाडौँमा बसेको तेस्रो राष्ट्रिय समिति परिषद्को बैठकबाट विधान सहित १५ बुँदे निर्णय सहित आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु पर्ने, विद्यालय कर्मचारी, इसिडी शिक्षक, सिकाई अनुदानका शिक्षक, राहत शिक्षक र साविक उच्च माविका शिक्षकहरू लगायतका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष महासङ्घको आग्रह छ ।
एकातर्फ विगतका सरकारसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्को तर्फ महासङ्घको विधान भित्र रहेका व्यवस्थाहरूलाई हुँबहुँ सरकारले मन्यता दिनुपर्ने जोड रहेको छ ।
तर, तेस्रो राष्ट्रिय समिति परिषद्को बैठक पछि महासङ्घमा आबद्ध हुन चाहेका सबै शिक्षकहरूलाई कसरी समावेश गरिन्छ र यसको नेतृत्व चयन कसरी गरिन्छ भन्ने सवाल निकै चर्चामा आएको छ । साथै नेपाल शिक्षक महासङ्घ ट्रेड युनियनमा नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको विषय पनि जोडतोडले उठिरहेको छ ।
महासङ्घले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको विधानका सन्दर्भमा भने मन्त्रालयले छलफल अगाडी बढाएको मन्त्रालयको भनाई छ । विधानमा ट्रेड युनियन अधिकारको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर कुनै पनि राजनीतिक दल, धर्म वा सम्प्रदायप्रति निरपेक्ष रहने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले मिडियासँग कुराकानी गर्दै ट्रेड युनियनको सवालमा परिषद्को बैठकमा कुनै विवाद नभएको यसबारे बाहिरका हल्लाहरूले कुनै अर्थ नराख्ने बताए । उनले शिक्षा ऐनको दफा १६ को (ङ) अनुसार नेपाल शिक्षक महासङ्घको दर्ता शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको र प्यान नम्बर रहेकोले एउटा संस्थाका रूपमा क्रियाशील हुँदा ट्रेड युनियनमा दर्ता हुन नपर्ने दाबी गरे । ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दल र विभिन्न समूहमा विभाजित रहेकोले नेपाल शिक्षक महासङ्घ कुनै पनि ट्रेड युनियन समूहसँग नलाग्ने स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा रहने उनको भनाई छ ।
उनलाई एनजिओको आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा कुनै पनि एनजिओको नाम शिक्षा ऐनमा नरहेको तर नेपाल शिक्षक महासङ्घ मात्रै ऐनमा समावेश रहेको, आधिकारिक रूपमा सरकारले चिनेको, ऐनले परिभाषित गरेकोले कुनै पनि ट्रेड युनियनमा लागेर जानुपर्ने आवश्यकता नरहेकोमा जोड् दिए । उनले भने “ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित रहेका छन् । हामी नेपाल शिक्षक महासङ्घमा कुनै पनि राजनीतिक छायाँ आउन दिँदैनौँ ।”
यसैगरी सुवेदीले नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्व चयनमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणाली समावेश गरिएको बताए । उनले पालिका र जिल्लाहरूमा सदस्य भएका योग्य सबै शिक्षकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व निर्वाचित गर्न पाउने तथा प्रदेश र केन्द्रका लागि जिल्ला तहबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर प्रतिनिधि छान्न पाउने प्रावधान अगाडी सरिएको बताए । प्रतिनिधिहरूले प्रदेश र केन्द्र गठन गर्न पाउने गरि विधान पेस गरिएको उनको भनाई छ ।
केन्द्रमा प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व निर्वाचित गर्न खर्चिलो र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने भएकाले प्रतिनिधिले चुनेको नेतृत्व केन्द्रमा आउने गरी विधानमा समावेश गरिएको उनको तर्क छ । तर उम्मेदवारी स्वतन्त्र रूपमा दिन सकिने र प्रतिनिधिले चयन गरे नेतृत्वमा आउन सकिने बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंस बहादुर शाहीले संविधान प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रस्तावनामा यसको व्यवस्था गरिएकोले महासङ्घको कार्यभार पुरा गर्नका लागि ट्रेड युनियनमा दर्ता हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, विद्यालय कर्मचारी परिषद्, इष्टु, नेपाल शिक्षक संगठन लगायतका महासङ्घका घटकहरू ट्रेड युनियनमा दर्ता रहेको र उनिहरूका ९५ प्रतिशत सदस्यहरू ट्रेड युनेनियन भएकाले महासङ्घ ट्रेड युनियनमा जानु पर्ने तर्क गरे । स्थानीय तहमा शिक्षकहरू माथि दबाब रहेकोले स्थानीय तहसम्म सबैको प्रतिनिधित्व गर्न, सामूहिक सौदाबाजी गर्न र शिक्षक कर्मचारीहरू श्रम ऐन सँग सम्बन्धित भएका कारण यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नचिन्ने भएकोले ट्रेड युनियनमा जानुपर्नेमा उनको जोड् छ ।
यसैगरी महासङ्घको नेतृत्व चयनका लागि पालिकाहरूमा प्रत्यक्ष नेतृत्व निर्वाचित गर्न सकिने (कुन तहको लड्ने त्यो तहका लागी समूह, खुला) र त्यस भन्दा माथि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा पालिकाहरूबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिहरूले नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली हुनुपर्ने बताए ।
ट्रेड युनियनमा राजनीतिक विभाजन छ भनिएको छ नी भन्ने प्रश्नमा उनले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा कुनै राजनीतिक छायाँ नरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घका हालका अध्यक्ष पनि नेपाल शिक्षक संघले सिफारिस गरेर आएको र शिक्षक संघ आफै ट्रेड युनियनमा रहेकोले यो कुरा सान्दर्भिक नभएको बताए ।
तनहुँ व्यास ११ स्थित वाराही माध्यमिक विद्यालयका अङ्ग्रेजी शिक्षक रमेशबाबु भट्टराईले सबै शिक्षकहरूको अपनत्व हुनेगरी पालिकादेखी केन्द्रसम्म सबै प्रत्यक्ष नेतृत्व निर्वाचित हुने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
संघ संगठनका नाममा समानुपातिक कोटा छुट्याएर मनोनीत गर्ने अभ्यासले शिक्षक कर्मचारीहरूका पेसागत माग मुद्दा कमजोर हुने उनको तर्क छ । साथै नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई सरकारी संयन्त्रमा राखेर राज्यले नै छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक संघ संगठनहरु र ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्यका लागी कानुनको मध्यमार्गी बाटो खोजीनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।



