काठमाडौँ /१२ साउन – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षकहरूले पाउने प्रोत्साहन भत्ता अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकोले कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा उल्लेख नगरिएको जनाएको छ ।यसबारे शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रमाणित भएपछि सार्वजनिक गरिने जनाएको हो ।
सोमवार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि शिक्षकहरूले प्रोत्साहन भत्ताका बारेमा समावेश नगरिएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए । सोमवार शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालय र विद्यालयको अनुगमनका क्रममा जनकपुरमा रहेको र राती नै अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग फोन मार्फत संवाद गरेपछि यसबारे अफवाह नफैलाउन सामाजिक सञ्जाल मार्फत सबैलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले प्रोत्साहन भत्ता लगायत सुविधाका लागि शिक्षामन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिईरहेको र प्रक्रियामै रहेकोले पुस्तिकामा समावेश नगरिएको प्रस्ट पारे । उनले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृत हुने क्रममा रहेको बताए ।
यसैगरी शिक्षकहरूलाई कार्यकर्ता बनाएर अभ्यास गर्ने भन्दा पनि शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा शिक्षामन्त्री लगायत मन्त्रालय लागिरहेको उनको भनाई छ । यसमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रालय त्यसैमा लागिरहेको बताए ।
सबै भन्दा बढी अन्यायमा विद्यालय कर्मचारी र इसिडी शिक्षकहरू परेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि सबै भन्दा बढी मारमा परेको कार्यालय सहयोगी रहेकोले उनिहरूलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भनेर पनि छलफल भईरहेको झाले जानकारी दिए ।
उनले भने “शिक्षकको प्रोत्साहन भत्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयको प्रक्रियामै छ,स्वीकृत भएर आएपछि सार्वजनिक हुन्छ । तर सबै भन्दा बढी अन्यायमा विद्यालय कर्मचारी र त्यसमा पनि कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । उनिहरूको सञ्चय कोष पनि छैन, पेन्सन आउने कुरै भएन । जिन्दगी भर विद्यालयमा बसेर काम गर्नुभएको छ । बुढेसकालमा विद्यालयबाट बिदा हुँदा रित्तो हात जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।”
