दर्ता हुन चाहने सबै शैक्षिक परामर्श संस्थालाई स्वीकृत दिनुपर्ने

काठमाडौँ/१७ फागुन – राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ नेकाको सातौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । शनिवार बानेश्वर हिल्स हलमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबिच शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाकोे प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।


साधारणसभाले सर्वसम्मत रूपमा नयाँ कार्यसमितिको समेत चयन गरेको छ । नव गठित कार्यसमितिको अध्यक्षमा भूपेन्द्र सिटौला, उपाध्यक्षमा रमण कोइराला र शुभेन्द्र थापा, महासचिवमा दीपक कोइराला, सचिवमा प्रद्युम्न बोगटी र प्रतीक्षा श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा सूर्य पोखरेल सदस्यहरूमा ध्रुव थापा, केशव सिम्खडा, विनोद कडेल, लक्ष्मी खत्री, विनोद बुढाथोकी, एकराज भण्डारी, निरज पौडेल, त्रिलोचन अधिकारी, गणेश श्रेष्ठ र दुर्गा दत्त सापकोटा चयन भएका छन् ।


कार्यक्रममा नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, शिक्षा मन्त्रालयका शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइराला सहित विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू अतिथि एवं संघका सदस्य परामर्श व्यवसायीहरू सहभागीका रूपमा उपस्थित थिए ।


शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विदेशबाट नेपालमा विद्यार्थी ल्याउन पनि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू लाग्नु पर्ने सुझाब दिए । नेपालमा भाषा, संस्कृति र भूगोल लगायत विभिन्न विषयका बारेमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर नेपाल ल्याउन सकिने उनको भनाई थियो ।


यसैगरी विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्स र नेपालका विश्वविद्यालयको कोर्स फरक भएकोले अध्ययन पश्चात् विद्यार्थीलाई समकक्षता लिन समस्या हुने भएकोले विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरेर कोर्स मिलाउन सकिने उनको भनाई थियो ।


साथै विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र पर्दा सबैले शैक्षिक परामर्शलाई आरोप लगाउने बताउँदै अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई सहजिकरण गर्नका लागि त्यो देशका राजदूतसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, अभिभावक र विद्यार्थीलाई परामर्श दिँदा रेकर्डको व्यवस्था गर्न सकिए समस्यालाई समाधान गर्न सजिलो हुने सुझाब दिए ।


नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले मन्त्रालयमा दर्ता नभएका शैक्षिक परामर्श संस्थाको सङ्ख्या धेरै भएकोले त्यसको जिम्मा र नियमनका बारेमा गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड् दिए । नियमन र नियमनकारी निकाय सचेत नहुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावक ठगिने गरेको उल्लेख गर्दै सबै दोष शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई मात्रै दोष दिन नहुने बताए ।


कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्दै शिक्षा मन्त्रालयका शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयमा अहिलेसम्म ७ सय ६९ संस्था मात्रै नविकरणका लागि आएको बताउँदै बाँकीलाई पनि कानुनी जटिलतालाई फुकाएर समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश र संघमा शैक्षिक परामर्श दर्ता हुने प्रक्रियाले संस्थागत भन्दा पनि वैदेशिक समस्या आउने गरेकोले संघमै राखेर नियमन गर्दा उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे । यसका लागि विभिन्न प्रक्रियाको थालनी भएको उनको भनाई छ ।


साथै कम्पनी स्थापनाका लागि कम्पनी ऐन भएपछि मात्रै शैक्षिक परामर्श संस्थाले उदेश्य बमोजिम निश्चित क्षेत्रमा काम गर्ने रैछ भने शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत दिनुपर्नेमा जोड् दिए । मन्त्रालयमा दर्ता गरेर शैक्षिक परामर्श सञ्चालन गर्न खोज्दा निवेदन दिन नपाएको अवस्था रहेको बताउँदै एउटा नेपाली नागरिकले राज्यको कानुन बमोजिम पेशा गर्छु भन्दा निवेदन दिन पाउनु पर्ने बताए ।


राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले विद्यार्थी समस्यामा पर्दा सबै दोष शैक्षिक परामर्श संस्थालाई मात्रै दिनु उपयुक्त नहुने बताए । नव निर्वाचित अध्यक्ष निरज सिटौलाले निवेदन दिएका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई अनुमति दिनुपर्ने र बाँकी निवेदन दिन इच्छा भएका संस्थाहरूलाई निवेदन दिन पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूका मागका सवालमा सडक आन्दोलन गर्न परेपनि त्यार रहेको चेतावनी दिए ।