रास्वपाको बाचापत्रमा शिक्षा : शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीति पूर्ण निषेध गर्ने

काठमाडौँ /७ फागुन – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने आफ्नो चुनावी बाचापत्रमा सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सर्खेतबाट सार्वजनिक गरिएको बाचापत्रमा शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने बाचा गरेको हो ।


शिक्षक तथा प्रध्यापकहरुको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने र विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सृजना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।


यसैगरी निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिंदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ । थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर – केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिंदै लाग्ने, निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने र शिक्षालाई नाफामुखी भन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ ।


हेर्नुहोस शिक्षामा बाचापत्र


१) विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने छौँ । शिक्षक तथा प्रध्यापकहरुको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्नेछौं । विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सृजना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछौं । विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैर–दलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्नेछौँ, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनेछ ।


२) सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्नेछौं ।


३) निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिंदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्नेछौं । थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर – केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिंदै लानेछौं । निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नेछौं । शिक्षालाई नाफामुखी भन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेछौँ ।


४) प्रत्येक बालबालिकाको “सिक्न पाउने अधिकार” लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्दै देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउनेछौं । विशेषगरी अटिजम र न्यूरोडाईभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पीच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता ’होलिस्टिक सेवा’ एकीकृत गरी विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्दै अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोझ कम गर्नेछौं । शिक्षकहरूलाई विशेष सिकाइ आवश्यकता पहिचान र शिक्षणका लागि उच्चस्तरीय तालिम, अभिभावक सहायता कार्यक्रम, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त ’असिस्टिभ टेक्नोलोजी’ को बृहत् प्रयोगमार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र सिकाइमा अवरोधरहित र पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गर्नेछौं ।


५) शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेशागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौं । प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट – आधारित बनाउनेछौं । साथै, मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ’गुरु–चेला’ परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेछौं ।


६) उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्नेछौं ।विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउनेछौं । कार्यक्रम दोहोरोपनाको
अन्त्य, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान प्रोत्साहन, उद्योग – शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने व्यवस्था गर्नेछौं ।


७) आज लाखौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेकाछन् भने हजारौं नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत छन् । नेपालको एशियामा केन्द्रीय स्थान, आकर्षक परिदृश्य र हावापानी, साथै अन्य देशहरूसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त छ । हामीले विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालय बिच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्न, साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउने छौं । विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकहरूलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त
गराउन द्रुत प्रक्रिया लागु गर्ने छौं । विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एकल सेमेस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्काउने कार्यक्रम पनि थालनी गर्ने छौं ।