अन्तरिम सरकारले पनि विद्यालय कर्मचारीलाई झुक्यायो

काठमाडौँ /२० पुष – सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई बहुमत, दुईतिहाइ, सहमतिको सरकारदेखि वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि झुक्याएर जाने अवस्था देखियो ।


हुन त सरकारको भूमिकामा रहेर हस्ताक्षर गर्ने हस्ताक्षर गरेबापत सात पुस्तालाई खान पुग्ने गरि अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सिवाय कसले के नै लछारपाटो लाएका छन र रु त्यसमाथि वार्षौ देखि न्यून सेवा सुविधामा काम गरिरहेका विद्यालयका कर्मचारी माथि राज्यले गरेको व्यवहारलाई हेर्ने हो भने शैक्षिक सुधारमा जनशक्ति व्यवस्थापनका सवालमा सबै तह बेखबर जस्तै भएर बसेका छन् ।


साथै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर भएन भनेर बोर्डबाट नतिजा सार्वजनिक भएको एक सातासम्म सबैका चर्का चर्का भाषण सुनिन्छ । त्यती मात्र कहाँ हो र सामुदायिक विद्यालयमा अनुदान समेत रोक्का देखि कारबाहीको समेत कुरा सुन्न पाइन्छ तर व्यवहारिक रूपमा संस्थागत विद्यालय पोस्ने देखि हुर्काउने देखि बढाउनेसम्म पनि उनीहरूकै प्रमुख हात रहेको देखिन्छ ।


विडम्बना नै भन्नु पर्छ सामुदायिक विद्यालयमा सेवारत कर्मचारीहरू सडक देखि सदनसम्म पुगेको गिडगिडबाट आजका मितिसम्म पनि कोही कसैबाट स्थायी समाधान हुन नसक्नु, चासो नदेखाउनु, सम्बोधन गर्न नचाहानु र विभेदकारी नीति प्रयोग गर्नुले शिक्षाका सवालमा राज्य संवेदनशील छैन भन्ने प्रमाण पनि हो ।


जुनसुकै व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा र जो कोही व्यक्ति मन्त्री हुँदा पनि विद्यालय कर्मचारीले बधाई र शुभकामना दिनुको सिवाय उल्लेख्य उपलब्धि नभएको घाम जतिको छर्लङ्ग छ ।


यद्यपि बसि बियाँलो र पुष, माघको पारिलो घाम ताप्ने काम हो भने त मेरो भन्नु केही छैन अन्यथा शिक्षा ऐन २०८२ को ८ औँ संशोधनलाई टेकेर अघि बढ्नु हुन तथा वर्तमान परिवेशमा हामीले शिक्षा मन्त्रालय र विभागमा दैनिक धाउने तथा हारगुहार गर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि योजना ल्याउनु पर्ने देखिन्छ र यसका लागि अनुरोध गर्दछु ।
शान्तिनाथ योगी, महासचिव, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्