काठमाडौँ /१८ पुष – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च स्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले दिएको सुझाबका आधारमा प्राथमिक तहको दरबन्दी रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । कुनै समस्या नआए पहिलो चरणमा चैत मसान्तसम्म दरबन्दी रूपान्तरण कार्य सक्नेगरी कार्ययोजनासहित अगाडी बढाएको हो ।
कार्ययोजनामा पहिलो प्राथमिकता विद्यालयमै हुने ,दोस्रो स्थानीय तहभित्र, तेस्रो जिल्लाभित्र, चौथो प्रदेशभित्र र प्रदेशमा पनि बढी भएको खण्डमा कुनै अर्को विद्यालयमा दरबन्दी रूपान्तरण गरिने उल्लेख रहेको स्रोतको भनाई छ ।
प्राथमिक तहमा २० हजार ४ सय ६५ दरबन्दी बढी रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी १२ हजार ४ सय ३० निमाविमा र ९ हजार ४ सय ९२ दरबन्दी मावि तहमा आवश्यक रहेकोले प्रावि तहको दरबन्दी माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्ने तयारी थालिएको हो ।
एकै पटक सबै दरबन्दी माथिल्लो तहमा लैजाँदा विषय र योग्यता नमिल्ने सम्भावना देखिएकोले प्रावि तहमा खालि हुँदै गएका दरबन्दीलाई विस्तारै माथील्लो तहमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ ।
आगामी चैत्रसम्म ५ हजार ३ सय ८६ र आगामी २०८३ बैशाखदेखि असार मसान्तसम्ममा ५ सय ९९ प्रावि तहको दरबन्दी खाली हुँदै छन् । त्यसैका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको खण्डमा तत्काल ५ हजार ९ सय ८५ दरबन्दी माथिल्लो तहमा योग्यता र विषय हेरेर रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रावि तहमा बढी भएको दरबन्दी निमावि र मावि तहमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै अघिल्लो वर्षदेखिनै विज्ञापन स्थगित गरेको थियो । प्राथमिक तहको विज्ञापन रोकेर राखेको मन्त्रालयले विद्यालय नक्साङ्कन, विद्यालय गाभ्ने र तल्लो तहका शिक्षक दरबन्दी माथिल्लो तहमा रूपान्तरण प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, विद्यालयको पुन नक्साङ्कन गरिने, नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।



