काठमाडौँ/१४ पुष -नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको संकटको असर अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र दुवैमा देखिन्छ । नेपालबाट दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि बाहिरिँदै छन् । सन् २०९० पछि लाखौँ लाख कार्यशील उमेरका नेपाली देशबाहिर गइसकेका छन् । शिक्षित जनशक्ति बाहिरिँदा देशभित्र उत्पादनशीलता घट्छ, राज्यका संस्था कमजोर बन्छन् र समाज गलत सूचना तथा भावनात्मक राजनीतिप्रति बढी संवेदनशील बन्छ ।
विडम्बना के छ भने हाम्रा राजनीतिक दलका बुढो पुस्तालाई त यो कुरा अलिकति पनि वास्ता छैन । पटक्कै चिन्ता छैन । यदि हुँदो हो त यी तथ्यांक यिनीहरूको जानकारीमा हुँदै नभएको होइन । यिनीहरूलाई देश बनाउन भित्री चासो नभएको हो । र यतिबेला धेरै पुराना दलका युवा नेता र नयाँ बनेका दलका नेता र राजनीतिमा चासो देखाएका स्वतन्त्र युवाहरूले “प्रणाली बिग्रियो, हामी सुधार गर्छौँ ” भन्ने दाबी गर्छन् । तर शिक्षा सुधार ओठे नाराले होइन, संरचनागत निर्णयले हुन्छ । यसको लागि यथेष्ट अध्ययन बहस र ठोस योजना हुनुपर्दछ । त्यसैले यी शिक्षा सुधारका कुरालाई भाषणबाट कक्षा कोठासम्म पुर्याउने उद्देश्यले गर्न जरुरी छ ।
शिक्षा सुधार ओठे नाराले होइन, संरचनागत निर्णयले हुन्छ । यसको लागि यथेष्ट अध्ययन बहस र ठोस योजना हुनुपर्दछ । त्यसैले यी शिक्षा सुधारका कुरालाई भाषणबाट कक्षा कोठासम्म पुर्याउने उद्देश्यले गर्न जरुरी छ ।
अब उदारवाद र समाजवादका सिद्धान्तका कुरा गर्नुभन्दा पनि हाम्रा समस्याका खास खास मुद्दामा टेकेर कुरा गर्नुपरेको छ । मुद्दाको कुरा गर्दा उदाहरणका लागि पहिलो कुरो, शिक्षक अभावलाई राष्ट्रिय आपत्कालीन मुद्दा मानेर समाधान गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरो, विद्यालयको भौतिक र डिजिटल अवस्था न्यूनतम मापदण्डमा पुर्याउनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो, शिक्षालाई राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यी उदाहरणार्थ उठाइएका केही मुद्दा मात्र हुन् ।
चासो र सरोकारका कुरो गर्दा महत्वपूर्ण कुरो के भने कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्र विषय होइन । यो मुलुकको सामाजिक न्याय, आर्थिक भविष्य र लोकतान्त्रिक चेतनासँग गाँसिएको प्रश्न हो भन्ने कुरा हेक्का रहनुपर्दछ । आज सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहेका लाखौँ बालबालिका नै भोलिको नेपाल हुन् । उनीहरूलाई कमजोर शिक्षा दिएर समृद्ध राष्ट्रको सपना देख्नु आत्मवञ्चना मात्र हुनेछ ।
अब अति खती हुँदैछ । विगतका तीन दशक र अझ पछिल्ला डेढ दशकलाई केलाउँदा के स्पष्ट देखिन्छ भने सार्वजनिक विद्यालयप्रति जनविश्वास निरन्तर खस्किँदै गएको छ । सन् २०१० तिर करिब ७५–७८ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा थिए भने हाल यो अनुपात झन्डै ५२ प्रतिशतमा झरेको छ । निजी विद्यालयको सङ्ख्या र विद्यार्थी दुवै बढ्नु आफैँमा सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास संकटको प्रत्यक्ष संकेत हो ।
सन् २०१० तिर करिब ७५–७८ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा थिए भने हाल यो अनुपात झन्डै ५२ प्रतिशतमा झरेको छ । निजी विद्यालयको सङ्ख्या र विद्यार्थी दुवै बढ्नु आफैँमा सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास संकटको प्रत्यक्ष संकेत हो ।
सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तीर्ण दर ५०–६० प्रतिशतको दायरामा सीमित रहँदा निजी विद्यालयमा यो दर प्रायः ८५–९० प्रतिशत वरिपरि देखिन्छ ।
कक्षा १० पछि सार्वजनिक शिक्षा झनै कमजोर बन्छ । एसईई पास गर्ने सार्वजनिक विद्यालयका ठूलो हिस्सा विद्यार्थी कक्षा ११ मा सार्वजनिक प्रणालीमै प्रवेश गर्दैनन् । सरकारी तथ्याङ्क र शैक्षिक अध्ययनहरूले के देखाउँछन् भने सार्वजनिक विद्यालयबाट पास भएका करिब एक तिहाइदेखि ४० प्रतिशतसम्म विद्यार्थी कक्षा ११ मा निजी कलेजतर्फ वा प्रणाली बाहिर जान्छन् । जानेमध्ये पनि उल्लेख्य सङ्ख्याले कक्षा १२ पूरा गर्न सक्दैनन् । यसरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली स्वयंले आफ्नै विद्यार्थीलाई टिकाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
यस संकटको केन्द्रमा अनेकौँ कारण मध्ये एउटा प्रमुख कारण शिक्षक समस्या छ । देशभर सार्वजनिक विद्यालयमा हजारौँ शिक्षक दरबन्दी रिक्त छन् । उदाहरणका लागि, कर्णाली प्रदेशमा मात्र ४,९९३ शिक्षक पद खाली रहेको तथ्य सार्वजनिक छ । यो सङ्ख्या मात्र होइन; अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान जस्ता मुख्य विषयमा शिक्षक नहुँदा कतिपय विद्यालयमा यी विषय सही अर्थमा पढाइ नै हुँदैन । र कान्तिपुरले हालै रिपोर्ट गरेअनुसार कर्णालीका धेरै विद्यार्थी एसईई तयारीका लागि लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरेर घर छोडेर नजिकका सहरमा महिनौँ बसेर निजी ट्युसनमा निर्भर हुन बाध्य छन् ।
यस संकटको केन्द्रमा अनेकौँ कारण मध्ये एउटा प्रमुख कारण शिक्षक समस्या छ । देशभर सार्वजनिक विद्यालयमा हजारौँ शिक्षक दरबन्दी रिक्त छन् । उदाहरणका लागि, कर्णाली प्रदेशमा मात्र ४,९९३ शिक्षक पद खाली रहेको तथ्य सार्वजनिक छ ।
विद्यालयको भौतिक अवस्था पनि सिकाइमैत्री छैन । धेरै विद्यालयमा कक्षाकोठा, खानेपानी, शौचालय, प्रयोगशाला र पुस्तकालयको अभाव छ । डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसक्दा पनि अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको कम्प्युटर प्रयोगशाला छैन, जसले विद्यार्थीलाई आधुनिक सीपबाट टाढा राखेको छ ।
यही कारण अभिभावकहरू निजी विद्यालयतर्फ धकेलिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा हाल दुई तिहाइभन्दा बढी विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यो प्रवृत्ति अब सहरमा मात्र सीमित छैन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि निजी विद्यालय द्रुत गतिमा विस्तार हुँदै गएको छ । अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने कम आय भएका परिवारसमेत आर्थिक दबाब सहेर निजी विद्यालय रोज्न बाध्य भइरहेका छन् । शिक्षा खर्चले मध्यम वर्गीय परिवारमा ऋण र तनाव बढ्दै गएको छ ।
यसले शिक्षा असमानतालाई संस्थागत बनाउँदै लगेको छ । सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुँदै जाँदा गरिब र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका कमजोर प्रणालीमै सीमित हुन्छन् । सामाजिक उकासको सबैभन्दा बलियो माध्यम नै अवरुद्ध हुँदा पुस्तान्तरणीय गरिबी स्थायी बन्ने खतरा बढ्छ । कुनै समय सार्वजनिक विद्यालय समाजका सबै वर्गलाई एउटै कक्षा कोठामा ल्याउने साझा थलो थिए । आज त्यो भूमिका हराउँदै छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा “हामी बनाउँछौँ देश” भनेर अब आम निर्वाचनमा भाग लिन आउनेसँग “सार्वजनिक शिक्षा सुधारको खाका” माग्नैपर्छ ।



