काठमाडौँ /८ कार्तिक – माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ
विषय : विद्यालयका कर्मचारीका लागि ऐन–नियमावली निर्माण सम्बन्धी अनुरोध ।
प्रस्तुत विषयमा नेपालभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक बाहेकका कर्मचारीहरू कार्यालय सहयोगी, लेखापाल, पुस्तकालय सहायकहरूले लामो समयदेखि कानुनी हैसियत विहीन अवस्थामा कार्यरत छन् । उनीहरूको नियुक्ति, तलब, सरुवा, पदोन्नति तथा सेवा–सुविधा लगायत उमेर हद सम्बन्धी समेत कुनै स्पष्ट ऐन वा नियमावली नहुँदा उनीहरूको अवस्था मर्नु की जिउनुको अवस्था बनेको छ ।
यी कर्मचारीहरू विद्यालय प्रशासन सञ्चालन, विद्यार्थी हाजिरी, लेखा व्यवस्थापन र शैक्षिक अभिलेख राख्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा सक्रिय छन् । तर कानुनी संरक्षण नहुँदा उनीहरू असुरक्षित र अवमूल्यन भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर शिक्षाको गुणस्तरमा परेको छ । संविधानले शिक्षा र श्रम दुवैलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको हुँदा, यी अन्यायमा परेका विद्यालय कर्मचारीहरूको हकमा कानुनी मान्यता दिनुका साथै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको प्रमुख र कानुनी दायित्व हो ।
मिति २०७९/०५/०१ गतेदेखि २०८२/०२/०७ गते सम्म थुप्रै पटक राज्यसँग सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमतिमा भएको हो । आन्दोलनरत पक्ष नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् र नेपाल सरकार बिच भएका सहमति स्वरूप विद्यालय शिक्षा विधेयक मिति २०८२/०५/२५ गते सम्मानित सदनमा पेस हुने कार्यक्रम तत्कालीन सरकारको रहेको थियो ।
जेन्जी आन्दोलन २०८२/०५/२३ र २४ गतेका दिन भएको ऐतिहासिक घटनाले विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल कुन हालमा छ र ऐन जारी हुन नसक्ने परिस्थितिका कारण विद्यालय कर्मचारीहरूमा थप जटिलता सिर्जना हुँदै गएको सन्दर्भलाई मन्त्री ज्यू समक्ष विद्यालय कर्मचारीहरूका समस्याको स्थायी समाधानका स्वरूप नयाँ ऐन जारी नहुँदासम्मका लागि अन्तरिम विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरी उनीहरूको सेवा र अधिकार सुरक्षित गर्न आवश्यक पहल गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ ।
शान्ति नाथ योगी
महासचिव
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति काठमाडौँ नेपाल
