काठमाडौं/७ साउन – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले सामुदायिक विद्यालयको सिकाईस्तर बढाउन विद्यालय–विद्यालयबिच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।
मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा बोल्दै यसका लागि विद्यालयस्तरमा वृत्ति मार्ग निर्देशन करियर काउन्सेलीङ सञ्चालन गर्न, सामुदायिक विद्यालयको सिकाईस्तर बढाउन विद्यालय–विद्यालयबिच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउनु पर्ने, सिकाई चौतारीलाई विद्यार्थीको रुचि लाग्ने खालको र अन्तरक्रियात्मक बनाउनुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्न जोड दिए ।
यसैगरी डिजिटल सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका सबै निकायहरूमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसका साथै, सम्पूर्ण अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज गर्न, कर्मचारीले तोकिएको समयको पूर्ण पालना गर्न र प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
मन्त्री पन्तले जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले आफ्नो अस्तित्वको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए ।
साथै विगतका उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था स्पष्ट पार्न र आगामी बैठक अघि कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न र बेरुजु फछ्र्यौटमा विशेष ध्यान दिन, मन्त्री र सचिव बीच कार्यसम्पादन सम्झौता साउनमा तुरून्तै गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालय अन्तर्गत लक्ष्य भन्दा कम खर्च हुनुको कारण पहिचान गरी सुधारात्मक कदम चाल्न, पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा कम खर्च हुने विगतको अवस्थाको समीक्षा गरी यस बर्ष देखि तोकिएको त्रैमासिकमै लक्ष्य अनुसार कार्य गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता भए १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिए ।
बैठकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले गत आर्थिक वर्षको समग्र वित्तीय खर्चतर्फ ८१.३७% प्रगति रहेको जानकारी दिँदै केन्द्रस्तरीय कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्ययोजना तयारी प्रक्रियामा रहेको बताउँदै विगतका कमजोरी सुधार गर्दै लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने जनाएको थियो ।
