काठमाडौं/२ साउन – नेपाल शिक्षक महासङ्घले विगतमा भएका सहमतिलाई सम्बोधन गरेर विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी नगरे विगतमा भन्दा बृहत् र कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । राजधानीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासङ्घले सरकारलाई सो चेतावनी दिएको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले राज्यले आफूले गरेका प्रतिबद्धतामा नजाने चरित्र देखाएकोले आन्दोलनमा जान बाध्य पारिको बताए । उनले समग्र राज्यको परिस्थिति बुझेर कदम चाल्नु पर्ने र सकारात्मक ऐन आउनका लागि केही समय पर्खिएकोले साउन २१ गतेसम्म शिक्षा जारी नभए आन्दोनमा जाने बताए ।
सुवेदीले राहत, अस्थायी, स्थायी, विद्यालय कर्मचारी, इसिडी शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक लगायत सबै शिक्षकहरूको समान समस्या भएकोले सबै एक भएर अगाडी बढ्ने धारणा व्यक्त गरे । उपसमितिको प्रतिवेदनका कारण हिजोको सहमतिलाई पुन परिभाषित गर्दै २७ बुँदामा जान बाध्य परिएको र २७ बुँदाका आधार रेखालाई शिक्षा ऐनमा समावेश गरे कसैले विमति नराख्ने बताए । सरकारले एउटा सहमति गरेर अर्को बाटो हिँड्न खोजेकोले द्धन्द सिर्जना भएको र २७ बुँदा कार्यान्वयन भए आन्दोलनमा नजाने नत्र आन्दोलनको विकल्प नरहेको उनको भनाई छ ।
यसैगरी नेपाल शिक्षक महासङ्घकी सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले अहिले सरकार बेखबर रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा ऐन सकारात्मक तरिकारले टुङ्गिनु पर्नेमा त्यस्तो माहोल नभएको बताइन । विगतमा भएका सहमति र ९ बुँदे प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न ढिला सुस्ती गरिए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएकी छन् ।
“अहिलेसम्मको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्दा राज्यपक्ष फेरि नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिन र आन्दोलन तर्फ धकेल्न उद्दत रहेको प्रतीत हुन्छ । यो अवस्थाको यथाशीघ्र अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसैले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलीरहेको छलफल शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरी कम्तीमा २०८२ साउन २१ गते अघि पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ “विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
