काठमाडौं/२६ असार – अख्तियार दुरुपयोग आयोगले विद्यालयलाई प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विभिन्न विषयमा प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको आयोगले जनाएको छ ।
खोटाङका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईं र गणेश प्रसाद भट्टराईसहित ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दा दयार गरिएको हो ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ४ कोठे आर.सी.सी. भवन निर्माण कार्यका लागि अनुदान दिने भनी अनुमानित लागत ३२ लाखमा २०७० फागुन १२ गते सम्झौता गरेको र आ.ब. २०७०।७१ मा दश लाख र २०७१।०७२ मा १४ लाख गरी २४ लाख कार्यसम्पन्न नभई निकासा गरेको आयोगको आरोप छ ।
सम्झौतामा आरसिसि फ्रेम तथा गारोको जग खनी डिपिसी टाई बिम सम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि कुल अनुदान रकमको बढीमा २० प्रतिशत र कार्यसम्पन्न भएपश्चात अन्तिम किस्ता बापतको रकम निकासा गर्ने भनिएकोमा सम्झौताको शर्त विपरीत डिपिसीसम्मको काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्तासमेत गरी २४ लाख विद्यालयलाई निकासा गरे गराएको पाइएको छ ।
साथै आ.व. २०७४।७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदको लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङबाट विद्यालयलाई प्राप्त भएको ६ लाख ५० हजार रकम समेत बद्नियत राखी उक्त चारकोठे विद्यालय भवन निर्माणमा प्रयोग गरे गराएको आयोगको दाबी छ ।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय बतासेमा निर्माण भएको चारकोठे आर.सी.सी. भवन निर्माण कार्यमा १६ लाख २५ हजार ९ सय ४६ रकम बराबरको काम भएको, उक्त भवनको निर्माण कार्य रेखाचित्र र डिजाइन अनुसार नभएको, भुइँ तल्लामा पिसिसी नभएको, पिल्लरबाट वाल छुट्टिएको, फाउण्डेशन टाई बिम नभएको,स्ल्याबको मोटाई १० सेन्टिमिटर हुनुपर्नेमा ७ सेन्टिमिटर मात्र रहेको, बिम चर्केको, उक्त भवनमा थप संरचना निर्माण गर्ने अवस्था नरहेको र विद्यालय भवनमा विद्यार्थीलाई राखी अध्यापन गराउँदा कुनैपनि अवस्थामा दुर्घटना हुनसक्ने प्राविधिक टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भई आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
साथै आयोगको स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा कम गुणस्तरको विद्यालय भवन निर्माण कार्य भएको, भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको र उक्त संरचनालाई कायम राखी थप निर्माण कार्य गर्दा समेत विद्यालय प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नसकिने भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएकोले आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईं, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराई, तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवन प्रसाद आचार्य, तत्कालीन प्रधानाध्यापक हेम्वर बस्नेत, तत्कालीन सव–इन्जिनियर शिवराज राई, तत्कालीन लेखापाल सुरेश कुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलिप कुमार राई, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चर्च बहादुर विश्वकर्मा, भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राई रहेका छन् ।
उनिहरुले आफूहरूलाई लाभ र नेपाल सरकार÷सार्वजनिक संस्थालाई हानि पु¥याउने बद्नियतले निर्माण सम्झौताको शर्त विपरीत कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी गराई निर्माण कार्य गरे गराएको, निर्धारित मापदण्ड विपरीत कार्य गरे गराएको एवं झुट्टा बिल भरपाई लगायतको कागजात तयार गरी ३० लाख ५० हजार बराबरको रकम भुक्तानी दिएकोले सजायका लागि मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरेको छ ।



