काठमाडौँ /१३ असार – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयहरूलाई निषेधित गरेर जान नसकिने धारणा राखेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै संविधानले निजी सम्पत्ति र लगानीको हक दिएको र सरकारसँग पर्याप्त पुजी नभएको खण्डमा निजी विद्यालयलाई शिक्षामा लगानी गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
निजी विद्यालय नेपालमा खुलेपछि विद्यार्थीहरू भारत गएर पढ्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउँदै निजी विद्यालय नभए विद्यार्थी र लगानी दुबै विदेशीने उनको तर्क थियो । अभिभावकलाई दुबै विकल्प दिनुपर्नेमा जोड् दिँदै बरु निजीलाई नियमनमा कडाई गर्नुपर्ने र कोही स्वेच्छामा गुठीमा जान चाहन्छन् भने सुविधा दिएर जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘संविधानमा पनि निजी विद्यालयलाई निषेध गर्नुपर्ने भनिएको छैन, बरु सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउन तिर सरकार लाग्नु पर्छ । नियमन गर्ने सवालमा बरु कडाईका साथ अगाडी बढ्न उचित हुन्छ । तर निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर अगाडी जान सकिदैन ।’
मन्त्री पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि जुनसुकै समयमा छलफल गर्नका लागि आफू तयार रहेको बताउँदै १५ गतेभित्र ऐन संसदमा लैजानुपर्नेमा जोड् दिए ।
