काठमाडौँ /५ असार – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस प्रक्रियामा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसले मुलुकको प्राज्ञिक क्षेत्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको शिक्षा नीति बहस अन्तर्गत ’उच्च शिक्षा विमर्श ’ कार्यक्रममा बोल्दै महरले भने, हामीले दशकौँ देखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीको आधारमा हुनु पर्ने माग गर्दै आएका थियौँ। अघिल्लो पटक देखि यसको थोरै भए पनि कार्यान्वयन हुदै आएको थियो । तर सुनिए अनुसार यस पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी सिफारिस गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै हटाइएको भन्दै महरले यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक मर्यादा र समग्र शैक्षिक भविष्यमाथि संकट निम्त्याउने आरोप लगाएका छन् ।
नेता महरले भने, “प्रतिभा, प्रयास र क्षमताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन र त्यसका आधारमा प्रदान गरिने अवसर नै मेरिटोक्रेसीको मूल मर्म हो । तर, देशको जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय, जसले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य र राष्ट्रको बौद्धिक दिशा निर्धारण गर्छ, त्यस्तो संस्थाको नेतृत्व चयनमा यस्तो आधारभूत सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिई अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित ढंगले निर्णय लिइनुले समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई नै निराश तुल्याएको छ ।“
उनले थपे, “यस्ता अपारदर्शी नियुक्तिले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण मात्र गर्दैन, योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउँदै संस्थालाई राजनीतिक भागबन्डा र कृपावादको थलो बनाउने खतरा पनि बढाउँछ ।
यसले गर्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किने, अनुसन्धान र नवीनता कमजोर हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर आँच आउने निश्चित छ ।“ यसर्थ विश्वविद्यालयको ऐन मै खुल्ला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको वैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने महरको भनाई छ ।
महरले प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीद्वारा गठित सिफारिस समितिको संरचना र कार्यविधि माथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । शिक्षामन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता अधिकारी पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले सदस्य थिए । “समितिले कुन मापदण्ड, प्रक्रिया र आधारमा सम्भावित उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन ग¥यो र कसरी नाम सिफारिस ग¥यो भन्नेबारे आम चासो र जिज्ञासा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगरिनुले त झन, सिफारिस प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शंका उब्जिएको छ,“ महरले भने ।
उनले यस्तो प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरणलाई थप संस्थागत गर्ने र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको मनोबल गिराउने काम गर्ने बताए । “जब उच्च प्राज्ञिक पदहरूमा नियुक्ति योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिकेन्द्र सँगको निकटताका आधारमा हुन थाल्छ, तब विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादन र प्रतिभा विकासका केन्द्र बन्नुको सट्टा दलीय राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका अखडा बन्न पुग्छन्,“ महरले चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेता महरले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई यस्ता गलत अभ्यासहरू तत्काल सच्याउन र विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी योग्यता, क्षमता, अनुभव, दृष्टिकोण र निष्ठालाई एक मात्र मापदण्ड बनाउन जोडदार माग गरेका छन् । अन्यथा, ‘मेरिटोक्रेसी’ केवल नारामा सीमित हुने र ‘मनमानीक्रेसी’ नै संस्थागत भई मुलुकको शैक्षिक भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिने खतरा उनले औँल्याए ।
