काठमाडौँ /५ चैत – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूसँग अन्तरक्रिया गरेकी छन् । सेन्ट मेरिज, सेन्ट जेभिएर्स, रातो बंगला, बुढानिलकण्ठ स्कूल, एसओएस बालग्राम, नेपाल सैनिक विद्यालय, नेपाल प्रहरी स्कुल र गण्डकी बोर्डिङ स्कुलका प्रमुखहरूको सहभागितामा छलफल गरेकी हुन् ।
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, शुल्क व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति वितरण, विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व र कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
छलफलका क्रममा मन्त्री भट्टराईले सबै विद्यालयले निष्पक्ष र समान अवसर प्रदान गर्ने भर्ना प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्ने तथा शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै वर्ग विभाजन हुन नदिने कुरामा जोड दिइन ।
उनले सरकारको नीति र योजना अनुसार सबै शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन हुनुपर्ने, शैक्षिक क्यालेण्डरको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएकी थिइन ।
साथै, छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी र सरकारी नियम अनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री भट्टराईले सङ्घीयताको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने धारणा राख्दै विद्यालयका सुझावहरूलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।
विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले पनि छलफलमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । सेन्ट मेरिज स्कुलले नगरपालिकाको निर्देशन अनुसार गोला प्रथाबाट भर्ना लिने गरेको र स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको जानकारी गराएको थियो । सेन्ट जेभिएर्स स्कुलले पनि गोला प्रथाबाट भर्ना लिँदै आएको र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्य गरिरहेको छलफलमा जानकारी दिएको छ ।
बुढानीलकण्ठ स्कुलले ३०% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइरहेको तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको, एसओएस बालग्रामले न्यून शुल्कमा शिक्षा प्रदान गरिरहेको र सहयोगको अपेक्षा गरेको भनाई राखेका थिए । रातो बंगलाले भर्ना प्रक्रिया विद्यालयको स्वविवेकमा हुनुपर्ने धारणा राख्दै विपन्न विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिइरहेको जनायो । सैनिक विद्यालयले सेनाका सन्तति र सर्वसाधारणका लागि सिट निर्धारण गरिएको र कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालनमा सहयोग पुगिरहेको बतायो । गण्डकी बोर्डिङ स्कुलले भौतिक पूर्वाधार जीर्ण रहेको र शिक्षक टिकाउन कठिन भएको गुनासो गर्दै छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
अन्तरक्रियाले शिक्षा मन्त्रालय र प्रतिष्ठित निजी विद्यालयहरू बीच आगामी शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थित र समावेशी बनाउन महत्त्वपूर्ण साबित हुने अपेक्षा गरिएको र मन्त्रीको निर्देशनसँगै विद्यालयहरूको प्रतिबद्धताले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
