काठमाडौँ /२१ मंसिर – शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको विगतलाई हेर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालनमा आएको धेरै समय भएको छैन । तथापि करिब तीन दशकलाई मान्दा त्यस यता यो क्षेत्र निकै फस्टाउदै गएको छ । सुरुवात समयमा कम्पनी कार्यालयमा मात्रै दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका परामर्श संस्थाहरू विस्तारै उनीहरूकै आग्रहमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राखेर नियमन गर्न थालियो ।
तर, शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको विडम्बना नै भन्नु पर्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकाले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई नै अप्ठेरो बनाउने हतियार बन्यो । मन्त्रालय अहिले नियमावलीको प्रक्रियामा छ र उक्त नियमावली कानुन मन्त्रालयमा रहेको र लामो समयदेखि अड्किएर बसेकाले छिटै प्रक्रियामा लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई धरौटी राखेर नियमन गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । यसलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाई पनि सकेको छ । धरौटीकै सवालमा शैक्षिक परामर्श संघहरूले विरोध गरेका छन् ।
अर्को तर्फ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एनओसीलाई अनलाईन प्रक्रियामा लगेपछि एनओसीमा हुने गैर कानुनी धन्दामा पनि कमि आएको छ । आफ्नै अफिसमा एनओसी बनाउने, एउटा विद्यार्थीको इमेल र नागरीता प्रयोग गरेर अर्को विद्यार्थीको एनओसीका लागि पटक पटक आवेदन दिने लगायतका काममा नाम कमाएका शैक्षिक परामर्श देखि लिएर सबैले गर्ने गरेका थिए ।
अहिले पनि केही शैक्षिक परामर्श बाहेक धेरैले विद्यार्थीको अडिट रिपोट नक्कली बनाउने, बैँकका कागजात नक्कली बनाउने, विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेट नक्कली बनाउने, इन्सुरेन्समा विद्यार्थीलाई ठग्ने, हुन्डीको कारोबार गर्ने लगायतको काम गरिनै रहेका छन् । तर, सरकार मौन छ ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाका छाता संगठनहरूलाई सबै कुराको जानकारी हुँदा हुँदै पनि यसलाई नियमन गर्ने आँट कसैले गरेका छैनन् । बरु विद्यार्थीहरूलाई ठग्ने इन्सुरेन्सलाई नै मलजल हुनेगरी काम गरिरहेका छन् भने विद्यार्थी ठगिदाँसमेत चुप लागेर बस्ने गरेका छन् ।
एकातिर राज्यले यो क्षेत्रबाट ठुलो राजस्व गुमाईरहेको छ भने विद्यार्थी तथा अभिभावकको रकम पनि त्यसैगरी अनावश्यक रूपमा कागजात बनाउनु पर्ने भन्दै फजुल खर्च गराइदिने र आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाइ रहेका छन् । विद्यार्थीसँग पनि परामर्श शुल्क लिने र विश्वविद्यालय र कलेजबाट पनि ठुलो रकम कमिसन लिने गर्दा विद्यार्थीहरू मारमा पर्ने र शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू गैरकानुनी कार्य गर्न उत्साहीत हुने गरेको देखिन्छ ।
समग्रमा हेर्ने भने यो क्षेत्रलाई राज्यले नियमन गर्न आवश्यक छ । केही शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू बाहेक धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू गैरकानुनी धन्दा गर्ने र कसरी हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई परामर्श दिने भन्दा पनि पैसा उठाउने सोचमा सञ्चालन भएका छन् ।
किन हुन सकेन नियमन ?
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्नेकी सङ्घीय सरकार अन्तर्गत राख्ने भन्नेमा दोधारमा परेपछि २०७४ साल पछि कुनै पनि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको नविकरण गरिएको छैन । कानुनी आधारमा हेर्दा शिक्षा मन्त्रालय कै कारणले अहिले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू गैर कानुनी रूपमा सञ्चालनमा छन् । अहिले नेपाल भर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको सङ्ख्या कति छ भन्नेसम्म शिक्षा मन्त्रालयसँग कुनै तथ्यांक छैन । तर ६ हजार भन्दा बढीको सङ्ख्यामा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको आकलन गर्न सकिन्छ ।
लामो समयदेखि नविकरण गर्न नपाएका र शिक्षा मन्त्रालयमा नयाँ दर्ता गर्न नपाएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका आधारमा मात्रै आफूखुसी सञ्चालनमा छन् । एकातिर मन्त्रालयको बेवास्ता र अर्को तर्फ आफूखुसी सञ्चालन गर्दा यो क्षेत्र निकै सकसमा चलेको छ । यसले गर्दा केही पुराना र राम्रो काम गर्ने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई समेत असहज भएको देखिन्छ ।
राज्यको कुनै नियमन नभएपनि विद्यार्थीलाई सही परामर्श दिने भन्दा पनि नक्कली कागजात बनाउने देखि कानुनले वर्जित गरेको विदेशी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि बोलाएर मेला गर्ने, विद्यार्थीलाई गलत परामर्श दिने र कसरी हुन्छ विदेश अध्ययनमा पठाएर कमिसन लिने भन्ने तर्फ केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।
सानो क्षेत्रमा धेरै संगठन
यो क्षेत्र आफैमा धेरै लामो इतिहास बोकेको क्षेत्र पनि होइन । विद्यार्थीहरूको विदेश आर्कषण सँगै विभिन्न क्षेत्रबाट यो क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न आउनेको सङ्ख्या धेरै छ । सबै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू संगठनमा पनि आबद्ध छैनन् । करिब ६ हजारमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमा मुस्किलले १५ सयको हाराहारीमा विभिन्न संगठनहरूमा आबद्ध रहेको शैक्षिक परामर्श सञ्चालकहरू बताउछन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आबद्ध रहेका करिब १४ भन्दा बढी विभिन्न उदेश्य लिएर खुलेका संघ संगठनहरू छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घको आगमन
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई एकीकृत गर्दै नीतिगत एकरूपता ल्याउने र राज्यसँग आफ्ना माग उठाउनका लागि भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घको अवधारणालाई अगाडि सारिएको छ । धेरै पटक टुट्दै, फुट्दै, जुट्दै अगाडि बढीरहेको यो क्षेत्र नीतिगत रूपमा र राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा भने आकाश पातलको फरक छ । आजसम्मको अवस्थालाई हेर्दा नीतिगत रूपमा यो क्षेत्र निकै कमजोर छ । शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका,२०७३ को १२ पेज बाहेक नीतिगत रूपमा नियमन र व्यवस्थापनका लागि कही कतै पहल भएको देखिदैन ।
उक्त निर्देशिकाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई खारेज गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूकै आग्रहमा बनाइएको उक्त निर्देशिका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूका लागि आत्मगोल गरेको मान्न सकिन्छ । राज्यको आखाँबाट हेर्ने हो भने यसलाई महत्वका साथ नहेरिएको र नेपालका लागि शैक्षिक परामर्श संस्था आवश्यक छ वा छैन भन्नेमा नै अलमल छ ।
विभिन्न चुनौतीकाबिच नेपाल शैक्षिक परामर्श महासङ्घको आगमनले धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थाका सदस्यहरूलाई अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ । अधिकांश सदस्यहरूले यसलाई आ आफ्नो दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेका छन् ।
एकातिर लामो समयदेखि व्यवस्थित हुन सकेको छैन भने अर्को तर्फ महासङ्घ लगायत संगठनहरूको सङ्ख्याले मात्रै यो क्षेत्र व्यवस्थापन होला रु करिब १ वर्ष अगाडि देखि महासङ्घ गठनको प्रक्रिया थालिएपनि अहिलेसम्म यसलाई विधिवत् रूपमा घोषणा गर्न सकेको देखिदैन । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएको भएपनि महासङ्घको अवधारणा अनुसार कानुनी प्रक्रिया अहिलेसम्म पुरा नहुनुले फेरि पनि व्यक्ति केन्द्रीत हुनसक्ने शंकाले धेरै शैक्षिक परामर्श सञ्चालकहरूले यसलाई हेर्ने गरेका छन् ।
यतिसम्मकी दर्ताका लागि केही संगठन र व्यत्तिहरूसँग निर्णय गरिएपनि महासङ्घ सञ्चालनको उदेश्य, अवधारणा र कार्य सञ्चालन कस्तो हुने भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि धारणा बाहिर आउन सकेको छैन । महासङ्घले मन्त्रालयदेखि विभिन्न निकायलाई लेटरहेड विना हस्ताक्षर सहितका पत्र पठाइ रहेको छ । आबद्ध घटक संगठनहरुको भूमिका कस्तो रहने, अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी चयन कसरी गर्ने लगायतका विषयमा नै महासङ्घ अन्योलमा रहेको अहिले आबद्ध भएका केही संगठनहरूको भनाई छ ।
यदी महासङ्घलाई सार्वजनिक रूपमा नै संस्थागत बनाउने हो भने संस्थाहरू नाफामूलक हुँदैनन र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा मात्रै दर्ता गरेर पुग्दैन जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म आबद्ध हुनु आवश्यक छ । यो मात्रै होइन नीतिगत रूपमा बलियो हुने हो भने बन्दै गरेका शिक्षा मन्त्रालयका ऐनमा समेत यसको उल्लेख हुनुपर्छ । यसो हुन सकेन भने महासङ्घ त खुल्ला तर प्रभावकारी भूमिका निभाउने र शैक्षिक परामर्श संस्थालाई नीतिगत रूपमा बलियो बनाउन सक्ने छैन ।
अहिलेसम्म कार्यालयको व्यवस्था गर्न नसकेको, अरू संगठनहरूसँग आर्थिक सहयोग लिएर विभिन्न गतिविधि गरिरहेको, सबै संगठनहरूलाई आबद्ध गर्न नसकेको महासङ्घे छिट्टै घोषणा गरेर सबै संगठनहरूलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । लामो समयसम्म जस्तै झोलामा सीमित नहोस र विधिवत् रूपमा अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी घोषणा गर्न सकोस ।
