सरकार ख्याल रहोस, विद्यालय कर्मचारीलाई नहेपियोस

काठमाडौं/१४ असोज-नेपालमा सामन्यतय ३ प्रकारका विद्यलयहरुले देशको शैक्षिक सेवा दिदै आएको पाईन्छ भने तिन प्रकारका विद्यलय मध्ये सामुदायिक विद्यालय प्रमुख एक हो । जसलाई राज्यले सम्पूर्ण सेवामा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।


अहिले आएर नेपालको संविधानले विद्यालयलाई २ प्रकारले प्रबन्ध गरेको छ । संबैधानिक प्रदत्त अधिकार स्वरुप कक्षा १ देखि ८ सम्मको विद्यालयलाई आधारभुत र ९ देखि १२ सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयलाई माध्यमिक विद्यलय गरी दुई प्रकारमा प्रबन्ध गरेको छ ।


त्यसैगरी विद्यालय क्षेत्रमा शिक्षक बाहेक विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल) र विद्यालय कर्मचारी सहयोगी गरी दुई प्रकारका शैक्षिक पेशाकर्मिहरुले सेवा दिदै आएका छन् । “शिक्षण सेवा बाहेकको कर्मचारीहरुको २०२८/०२९ साल तिर विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा सुविधा र सरुवा बढुवा आदिको समेत व्यवस्था गरिनेछ” भनिएको परिप्रेक्ष्यमा विद्यालय कर्मचारी एक अभिन्न अंग हो । यसको व्यवस्थापन उचित तवरबाट हनुपर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यावस्थापन समिति र शिक्षा मन्त्रालय एवं शैक्षिक सरोकारवाला निकाएको ध्यान अहिलेसम्म जान सकेको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयमा सेवारत दुवै प्रकृतिका कर्मचारी बिना के सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्थायी नियुक्त प्राप्त शिक्षकहरुबाट मात्र सम्भव छ त ? 


सामुदायिक विद्यालयमा सेवारत दुवै प्रकृतिका कर्मचारी बिना के सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्थायी नियुक्त प्राप्त शिक्षकहरुबाट मात्र सम्भव छ त ? विद्यालय सञ्चालनको सावालमा सरकारको आधिकारीक धारणा के हो ?
नेपाल सरकारकाले श्रम शोषणमा परेका विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति, शर्त र सेवा, सुविधा एवम् स्थायित्वका विषयमा किन ढिलो ? आखिर किन प्रताडित गरिदैँछ हामीलाई, तमाम् प्रश्न चिह्न सहित थियो विद्यालय कर्मचारीको ऐतिहासिक आन्दोलन, काठमाडौ जाउँ अभियान २०७९ सफल पारौँ ।


देशमा राजतन्त्रको दवदवाह भईरहेको समयमा शिक्षक कर्मचारीहरुले चुईक्क पनि बोल्न नसक्नेसम्मको परिस्थिति थियो भने सो समयको शैक्षिक आन्दोलन र संघ संगठनहरुको फुटको श्रृङखलाले आज यो हालत बनाईएको नेपाल विद्यालय कर्मचारीहरुको साझा धारणा बन्दै गएको छ । यसले कालान्तरमा के कस्तो रुप लिन्छ यस बारेमा अहिले केही भन्न चाहान्न । तर कार्ल माक्र्सले कुनैवेला ६ लाख मजदुरहरुले गरेको मजदुर आन्दोलनको रुप विद्यालय कर्मचारीले घोषणा गर्ने वातावरण कोही कसैबाट नहोस भन्दै अनुरोध गर्न चाहान्छु ।


हालसम्मको शैक्षिक आन्दोलन, सम्झौता र धोकाको उपज हुनेछ वा अरु कही त्यो समयले जवाफ देला, बोलीको जवाफ बोलीले नै दिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता होईन । तर सामुदायिक विद्यालयमा जुन घटना परिघटना, अन्याय, शोषण र दमनको नीतिले दिनानु दिन प्रसय पाउँदै आएको छ, अन्यायमा परेकालाई थप अन्यायमा पार्ने व्यवहारले स्थायी डेरा जमाईरहेको छ, यसलाई नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को ऐतिहासिक आन्दोलनले आत्मसाथ गरेको ठम्याइ पक्कै हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा जुन घटना परिघटना, अन्याय, शोषण र दमनको नीतिले दिनानु दिन प्रसय पाउँदै आएको छ, अन्यायमा परेकालाई थप अन्यायमा पार्ने व्यवहारले स्थायी डेरा जमाईरहेको छ, यसलाई नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को ऐतिहासिक आन्दोलनले आत्मसाथ गरेको ठम्याइ पक्कै हो ।


सामुदायिक विद्यालयमा अनौपचारिक रुपमा बि.स. १९१० पछि र औपचारिक रुपमा बि.स. २०२८ सालको शिक्षाको पहिलो ऐनको दफा १६ को (ठ) बमोजिम विद्यालय कर्मचारीको नियुक्त सेवा सुविधाका विषयमा प्रष्ट व्यवस्था भएको छ । तर आजसम्म पनि शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रायका पदाधिकारीहरुले आफुले आफैलाई यो देशका मालिक हामी हौ, हामीले जे चाहान्छांै सोही हुनुपर्छ र अन्यथा डिक पनि हल्लदैन कस्ले के गर्न सक्छ भन्ने घमण्डको हावाले भरिएको बेलुन जस्तै हो यो बुझ्न जरुरी छ ।


हामी त सामुदायिक विद्यालयका पिडित कर्मचारी हाम्रो त केही चल्दैन तर, एक पटक म शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव र सहसचिवलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु याहाँहरुले म र हामी अझै हाम्रो पार्टी यहाँहरुको पक्षमा छ, हाम्रो सिंगो नेतृत्व यहाँहरुको परिस्थितिको जानकार छ, जुनसुकै हालतमा भएनी हामी तपार्ईहरुको पक्षमा निर्णय गराउछौँ भन्दा भन्दै आज बडा दशै आईपुग्दा पनि कुनै ठोस उपलब्धि हात परेको छैन, किन यसो गरीदैँ छ ?


यस सुखद समय अवधिभर आ आफ्ना घर परिवार साथी भाइ ईष्ट मित्रहरुसँग रमाउने बेला २४ सै घण्टा फोन र तनावमा समय बेतित हुनुले म अति नै मर्माहत बन्दै गएको छु । बार्ताले उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नु प्रति मेरो आपत्ति छ । यस ऐतिहासिक क्षणमा बाधक तत्वका रुपमा आफ्नो परिचय दर्ज गर्नुहुने व्यक्ति, संस्था र निकायलाई नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् उपयुक्त समयमा सही निर्णय सहित अघि बढ्नेमा सबै सबैमा पूर्व जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

के सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको मन छैन होला ? के कर्मचारीको भावना छैन होल ? के कर्मचारीका घरपरिवार छैनन् होला ? के उनका व्यक्तिगत ईच्छा आकंक्षा छैनन् होला ? यी तमाम् प्रश्नको उत्तर राज्य स्वयंले हल गर्नुपर्ने हो । 


के सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको मन छैन होला ? के कर्मचारीको भावना छैन होल ? के कर्मचारीका घरपरिवार छैनन् होला ? के उनका व्यक्तिगत ईच्छा आकंक्षा छैनन् होला ? यी तमाम् प्रश्नको उत्तर राज्य स्वयंले हल गर्नुपर्ने हो । राज्यका नियामक निकायहरुले काम कार्बाही गर्नुपर्ने हो अझै शैक्षिक क्षेत्रमा हुने गरेका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भेला सम्मेलन मार्फत विद्यमान समस्याको समाधान एवम् भावि योजना सहित अघि बड्नु पर्ने अवस्थालाई उजागर गर्ने क्रियाकलाप नेपाली संस्कार र परम्परागत शैली, विधि पद्धतिलाई कोही कसैबाट निस्तेज पार्ने खालको गतिविधिले बिसर्जनकारी प्रति सजक रहन र सजक भईदिनका लागि सरोकारवाला सबै सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।


लामो समयसम्म पनि राज्यले कुनै खालको आधिकारीक योजना नीति र धारणा नबनाउनुमा विद्यालय कर्मचारीका लागि दुखत कुरा हो । यसले विद्यालय कर्मचारीको कुनै बिगार गर्दैन चित्त बुझ्नेले जागिर खान्छ नबुझ्नेले जागिर छोड्छ यो पनि समान्य नै हो, तर यसको सन्देश विश्वव्यापी रुपमा के जान्छ ? देशका अन्य निकायमा सेवारतहरुको बुझाई के रहन्छ र समग्रमा शैक्षिक क्षेत्र अस्त व्यस्तताको मुहार कस्तो देखिन्छ । अझै शिक्षामा आमुल परिवर्तनको सपना देखेर शिक्षा मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नेहरुले लोप्पा खादै गरेको दृश्य देशका सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक, विद्यार्थी नागरिक र सम्पूर्ण युवाहरुले बुझेकै छन् । तसर्थ सरकार ख्याल रहोस विद्यालय कर्मचारीलाई नहेपियोस ।


प्रधानाध्यापकहरुको सोच २४ सै घण्टा सेवा गरिदिओस, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको र अभिभावकको सोच ३ सय ६५ दिन नै विद्यालय हाजिरी भइदिओस भन्ने छ । एक जना कार्यलय सहयोगीले कक्षा १२ सम्मको साधारण र प्रविधिक धार सहितको कक्षा सञ्चालनमा करिव एक हजार भन्दा बढि विद्यार्थी र चालिसौं शिक्षकहरुको चित्त बुझाउनुका साथै घण्टा लगाउने, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने, सरसफाई गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्नै अवस्था छ ।

एक जना कार्यलय सहयोगीले कक्षा १२ सम्मको साधारण र प्रविधिक धार सहितको कक्षा सञ्चालनमा करिव एक हजार भन्दा बढि विद्यार्थी र चालिसौं शिक्षकहरुको चित्त बुझाउनुका साथै घण्टा लगाउने, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने, सरसफाई गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्नै अवस्था छ ।


विद्यालयको सेवामा करिव ७९ बर्षको उमेरसम्म खटिरहँदा पनि बिना सेवा सुविधा र स्थायित्वको प्रत्यक्ष पिडाका खेपिरहेको समूह विद्यलय कर्मचारीहरुको आवाज भने विना इन्धनको एम्बुलेन्स जस्तै भएको छ । विद्यालयको पिडित पदिय व्यक्ति लेखापाल रात दिन बिदा, घाम पानी नभनि सेवामा तल्लीन भइरहनु पर्छ, तर सेवा सुविधाको विषयमा राज्य मौन छ ।


अन्तमा आउँदै गरेको चुनाव सम्म पनि यो सरकारले कुनै खालको वैज्ञानिक निर्णय गर्न नसकेमा यस सम्बन्धि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को आधिकारीक धारणा सहितको प्रेस विज्ञप्ति सम्म धैर्य भईदिनका लागि सवै विद्यालय कर्मचारीहरुमा हार्दिक अनुरोध छ ।


नेपालीहरुको महान चार्ड बडा दशै २०७९ , तिहार , छठ र नेपाल संवतको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यहाँहरुको शुख शान्ति र समृद्धिको कामना व्यक्त गर्दछु ।


(लेखक शान्ति नाथ योगी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितका महासचिव हुन ।)