राजनीतिक दबाबका कारण शैक्षिक परामर्श संस्था नविकरण र दर्तामा अन्योल


काठमाडौं /१३ साउन- शिक्षा ,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अहिले सम्म शैक्षिक परामर्श संस्था नविकरण नगरी दिदा नविकरण विना सञ्चलन गर्न बाध्य भएका छन । २०७४ सालबाट बन्द गरीएको नविकरण विभिन्न कारणले अहिले सम्म खुला नभएको हो ।


निर्देशिका अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नु पर्ने र नविकरणका लागि निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान छ । तर संविधानले शैक्षिक परामर्श संस्था प्रदेश अन्र्तगत सञ्चालन हुने व्यावस्था गरे पछि त्यसलाई व्यावस्थापन गर्नका लागि समय लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।


०७५ साल भन्दा अगाडी दर्ताका लागि निवेदन दिएका शैक्षिक परामर्श संस्था तथा नवीकरणका लागि भौचर दिएकाहरुलाई के गर्ने भन्ने अहिलेको समस्या रहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।


त्यसै गरी मन्त्रालयले २०७५ साउनबाट नयाँ दर्ता पनि स्थगित गरेएकोमा अहिले सम्म सञ्चालन गरिएको छैन । तर प्रदेश सरकारले भने नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि अनुति दिईरहेको छ । अहिले वाग्मति प्रदेशले एक सय ५० भन्दा बढी दर्ता गरिसकेको र अरु प्रदेशले पनि दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।


स्रोतका अनुसार विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको भिषा प्रकृया लगायतका केहिकामका लागि अनिवार्य केन्द्रमानै आउनु पर्ने बाध्यता रहेकोले भाषा कक्षा बाहेक शैक्षिक परामर्श प्रदेशमा भन्दा संघमै राख्न राम्रो हुने जनाएको छ ।


शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया केन्द्रिय तहबाट गर्ने वा प्रदेशस्तरबाट गर्ने भन्ने अन्यौल भईरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर यसलाई टुङ्गो लगाउने तयारीमा रहेको छ । त्यसको लागि समन्वय समितिका सदस्यलाई बैठकमा बोलाइए पनि एउटा समुहले चासो नदिएको स्रोतले बताएको छ । शैक्षिक परामर्श संस्था प्रदेश अन्र्तगत राख्न संविधानमा व्यावस्था भएको र अब संघ अन्र्तगत राख्नको लागि त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै निर्देशिका समेत संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।


अहिले नेपालमा सञ्चालित एक हजार चार सय ४८ वटै शैक्षिक परामर्श सेवा संस्थाहरु नवीकरण नभएकाले एक किसिमले अन्यौलतामा परेका छन् । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था कहाँबाट नवीकरण गर्ने भन्ने नखुलाईदिएका कारण दर्ता भएका संस्थाहरु पनि गैह्र कानूनी रुपमा चलेको देखिएको र अहिले नियमन गर्दा कारवाहीमा पर्ने देखिन्छ ।


त्यस्तै ७३५ दर्ताका लागि निवेदन दिएर सञ्चालन स्विकृत पत्रको पर्खाइमा रहेका संस्थालाई शैक्षिक मरामर्श सञ्चालकहरुको केहि समुहले स्विकृत नदिन भन्दै दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ । राजनितिक शत्तिको आडमा दबाब दिनुका साथै कुनै न कुनै बहानामा अल्झाइरहने र आफुले चाहे अनुसार बनाउन खोजेको स्रोतको भनाई छ ।