विराटनगर/१० साउन-पछिल्लो पटक नेपाल शिक्षक संघले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सम्भवतः इतिहासमा विवादस्पद हुने पहिलो काम गरेको छ । यसको शिक्षकवृतबाट व्यापक विरोध जनाइएको छ । संघलाई नै बदनाम गराउने उदेश्यका साथ यो विज्ञप्ति जारी गराइएको हो कि भन्ने शंका गर्ने प्रशस्तै आधारहरु देखिन्छ ।
कुनैपनि संस्था आफैंमा खराब हुदैन तर संस्था हाक्ने मानिस खराब भयोे भने संस्था नै बदनाम मात्र होईन गुमनाम हुन पुग्दछ । नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूको गैर जिम्मेवारी क्रियाकलाप, खराब आचरण र शैली, अनुशासनहीन कार्यले संस्थालाई बदनाम गराउँदछ र संस्था नै धारासायी हुन पुग्दछ । कुनै पनि संस्थाको भविष्य त्यसै संस्थाको नेतृत्वको कार्यकुशलतामा निर्भर हुने गर्दछ । संस्थालाई नेतृत्व दिने व्यक्ति असल, नैतिकवान, इमान्दार छ र उसमा नेतृत्व गर्ने सिप र क्षमता छ भने संस्था आफैंमा बलियो हुन्छ र उक्त संस्थाप्रति सबैको विश्वास र भरोसा हुन्छ । त्यसको विपरीत भएमा संस्थाप्रतिको विश्वास र भरोसा नै उडेर जान्छ ।
कुनैपनि संस्था आफैंमा खराब हुदैन तर संस्था हाक्ने मानिस खराब भयोे भने संस्था नै बदनाम मात्र होईन गुमनाम हुन पुग्दछ । नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूको गैर जिम्मेवारी क्रियाकलाप, खराब आचरण र शैली, अनुशासनहीन कार्यले संस्थालाई बदनाम गराउँदछ र संस्था नै धारासायी हुन पुग्दछ ।
यही सेरोफेरोमा रहेर म अहिले लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाई गरेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल शिक्षक संघद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको विषयमा केन्द्रित रहेर केही कुराहरु पाठक सामु राख्न कोशिस गर्दैछु । संघका महासचिव सोमनाथ गिरीद्वारा हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको सो प्रेस विज्ञप्ति अहिले आएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । यो विज्ञप्तिको चर्चाले सामाजिक सञ्जालका वालहरु भरिभराउ भएको देखिन्छ । अझ भनौं यो विज्ञप्तिको शिक्षकहरुद्वारा चर्को आलोचना गरिएको छ ।
मिति २०७८/०४/०७ मा जारी गरिएको उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा “ नेपाल शिक्षक संघसँग आवद्ध सदस्यहरु जसले संस्थाको नीति नियम, विधि विधान, निर्णय र निर्देशनको पालनाको वेवास्ता गर्दै अनुशासनभन्दा बाहिर गएर सामाजिक सञ्जालहरुमा अनर्गल विषयहरु प्रस्तुत गर्ने , आफू सदस्य रहेको संस्था विगठन गर्नुपर्ने विचार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा अभिव्यक्त गर्ने र नेतृत्वलाई अनावश्यक लाञ्छित गर्ने, संस्थागत निर्णय विपरित व्यक्तिगत लहडको आधारमा अदालतमा मुद्दा मामिलाहरू गर्ने जस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्न रहेको कुनै पनि सदस्यलाई कारवाही गर्नका लागि उल्लेख गरिएको छ । साथै सबै प्रदेश समतिको नाममा जारी गरिएको सो विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको मिसिलमा निवेदकको रुपमा रहेका शिक्षक प्रदेश अन्तरगत नेपाल शिक्षक संघको सदस्य हुन वा होइनन् यकिन गरी संघका सदस्य हुन भने निजहरूलाई स्पष्टीकरण सोधी प्राप्त विवरण १५ दिनभित्र संघीय कार्यालयमा पठाउनु हुन भनिएको छ ।
संस्थाको मर्यादा र अनुशासन उलंघन गर्ने कुनैपनि सदस्यलाई नेपाल शिक्षक संघको विधानको परिच्छेद दफा ६.७ र ६.८ मा भएको प्रबन्ध बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउने समेत जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको शुभेच्छुक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल शिक्षक संघ आफैंमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा विश्वास र भरोसा गर्ने संस्था हो । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई आत्मसात गरेको संस्था भएकै कारण यस संस्थामा धेरै शिक्षकहरु आवद्ध भएका हुन, यसमा कुनै दुईमत छैन । संस्था कसैको बिर्ता बन्न सक्दैन र बनाउने कोशिस गरिन्छ भने त्यो कसैका लागि सह्य पनि हुदैंन । यो एउटा भोलेन्टियर संस्था हो । कुनैपनि इच्छुक व्यक्ति चाहेमा आफ्नो केही समय खर्चिने गरि संस्थाको सदस्य बन्न सक्दछ ।
संस्था कसैको बिर्ता बन्न सक्दैन र बनाउने कोशिस गरिन्छ भने त्यो कसैका लागि सह्य पनि हुदैंन । यो एउटा भोलेन्टियर संस्था हो । कुनैपनि इच्छुक व्यक्ति चाहेमा आफ्नो केही समय खर्चिने गरि संस्थाको सदस्य बन्न सक्दछ ।
पक्कै पनि संस्था सञ्चालनका लागि विधि विधान र नियम हुन्छन् त्यही विधि विधान र नियमले संस्थाका सदस्यहरुलाई बाँधेको हुन्छ । तर संस्थाको विधि विधान र नियम उलंघन गरेको आधार के ? कुनै पनि संस्थाको विधि विधान र नियम अपरिवर्तनीय पनि हुदैन र समय सापेक्ष त्यो परिवर्तन हुदै जानु पर्दछ र परिवर्तन पनि हुन्छ । एउटा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा विश्वास राख्ने संस्थाले संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुले संस्थालाई समय अनुकुल परिमार्जन र शंसोधन गर्दै लैजानका लागि आफ्ना विचारहरु राख्न पाउने व्यक्तिको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रोक लगाउन मिल्छ ? यो संविधान विरोधि कदम होइन र ? कुनैपनि संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न लगाम लगाउने हो भने र उसले अभिव्यक्त गरेका विचारकै आधारमा अनुशासनको कारबाही गर्ने हो भने त्यो संस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ?
कानुनी राज्यमा कुनैपनि शिक्षकले आफू अन्यायमा परे मलाई न्याय चाहियो भनेर अदालत जान नपाउनु यो कस्तो प्रकारको लोकतन्त्र हो ? यो कसरी संस्थाको नीति नियम विरुद्ध अनुशासनहीन र अमर्यादित क्रियाकलाप भयो ?
के लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा विश्वास राख्ने नेपाल शिक्षक संघ र यसको नेतृत्वले कारवाहीको नाममा यस संस्थामा आवद्ध सदस्यलाई आफै अलोकतान्त्रिक, अनुशासनहीन, अमर्यादित र गैर कानुनी तथा संविधान विरोधि व्यवहार प्रर्दशन गर्नु उचित हुन्छ ?
पञ्चायती कालमा पञ्चायती शासकको चरित्रको झल्को दिने गरि शिक्षकलाई कारबाहीका लागि जारी गरिएको यो विज्ञप्ति आफैंमा अशोभनीय, दुरासयपूर्ण, पूर्वाग्रही, अलोकतान्त्रिक, विधि र पद्धतिको शासनको विपरित रहेको ठहर्छ ।
कुनैपनि व्यक्तिले यस्तो कसुजन्य अपराध गरेको पाइएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १५ अनुसार सजायको भागिदार हुने व्यवस्था गरेको छ ।
आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय सम्झिने तर पदावधि समाप्त भएर एक वर्ष बितिसक्दा पनि आवधिक अधिवेशन नगरी पदमा रहेको स्वघोषित गर्दै आफूले नपाएको ओहोदा, अधिकार, हैसियत वा सुबिधा पाए भन्दै हिड्नु कतिको लोकतान्त्रिक छ ? कुनैपनि व्यक्तिले यस्तो कसुजन्य अपराध गरेको पाइएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १५ अनुसार सजायको भागिदार हुने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षकको पेशागत हक र अधिकारको पक्षमा लड्ने शिक्षक संघको नेतृत्व शिक्षकका पेशागत मुद्दामा केन्द्रित हुनुको अलवा आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि सधैं सत्ताकै वरिपरि घुमिरहने, आफ्ना सदस्यहरुको मनोभावनालाई बुझेर सोहि अनुरुप कार्य गर्न नसक्ने र आफ्ना कमि कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न र सत्ताको विरासतलाई जोगाउन सत्ता र शक्तिको जगमा उभिएर आफ्ना सदस्यहरुलाई अनुशासनको कारबाहीको धम्की दिनु भनेको कतै शिक्षक संघको नेतृत्व लोकप्रियता गुम्ने मनोगत त्रासको शिकार त भइरहेको छोइन ? भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
नेतृत्वका गलत र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको संस्थामा आवद्ध कुनैपनि सदस्यले विरोध नै गर्न पाउदैन भन्नु कु तर्क, तानाशाही र नोकरशाही प्रवृत्ति हो र यो लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरित हो ।
नेतृत्वका गलत र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको संस्थामा आवद्ध कुनैपनि सदस्यले विरोध नै गर्न पाउदैन भन्नु कु तर्क, तानाशाही र नोकरशाही प्रवृत्ति हो र यो लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरित हो । लोकतान्त्रिक समाज र कानुनी राज्यमा गलत प्रवृत्तिको विरोध नै गर्न नपाउने हुन्छ र ? कसैको विरोधलाई सहन गर्न नसक्ने, सबैको भावना अनुरुप कार्य गर्न नसक्ने र आफ्ना कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न नसक्ने व्यक्ति कुनै पनि संस्थाको नेता बन्न सुहाउँदैन र उ नेता बन्नै सक्दैन ।
शिक्षक संघको नेतृत्वले गरेको यो विवादस्पद र हर्कत पूर्ण कार्यले संस्थालाई बलियो बनाउँदैन तर पक्कै धारासायी भने वनाउने छ ।
संघलाई कम्जोर र धरासायी बनाउन यस्तो प्रकारको कार्य गर्न उकास्ने नाइके को हो ? यसमा कसले के स्वार्थ बोकेको छ ? संघमा आवद्ध सदस्यहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।
नेपाल शिक्षक संघ कसैको बिर्ता पनि होइन ताकि आफ्नो मनोमानी ढंगले काम गरोस् र आफ्ना कुराहरु अरु माथि लादोस् । कसैले यस्तो सोच र मानसिकता बोकेको भए उ भ्रममा बाचेको छ । यस संस्थामाथि आवद्ध सबै सदस्यहरुको हक बराबरको हुन्छ ।
यथार्थतालाई बुझेर शिक्षकको अनुशासनको कारबाहीको लागि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति फिर्ता लिएर सम्वाद र छलफलको माध्यमबाट शिक्षकका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुनै शिक्षक संघ र संघको नेतृत्व दुबै पक्षको लागि हितकर हुने छ ।
(चिन्तामणि रिजाल जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय, विराटनगरका माध्यमिक शिक्षक हुनुहुन्छ ।)



