परामर्शदातृ संस्था सिधै केन्द्र सरकारसँग जोडिनु पर्छ

प्रकाश पाण्डे
निवर्तमान अध्यक्ष -इक्यान
सञ्चालक
मेटस् इन्टरनेशनल एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिस

आजको विश्वलाई हेर्ने हो भने मानिसहरु शिक्षा, रोजगारी, अस्पताल आदि सुविधाहरुका लागि एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा बसाई सरेको पाईन्छ । यति मात्र होईन, जो व्यक्तिले प्रगति चाहन्छ, उनीहरु एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा सरेर जान्छन् । त्यसैले, त आज पनि सबैलाई सोध्ने गरिन्छ, तपाईको पहाड घर कहाँ हो ?, अहिलेको घर कहाँ हो ? वा तपाईको गाउँ कहाँ हो ? यो सबै मानिसलाई प्रगति, सेवा सुविधाको खोजीले सारेको हो, जसले गर्दा मानिस एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा अवसरको खोजीमा सर्ने गर्छन् । यदि सबै चिज एकै ठाउँमा पाइन्थ्यो भने कोही पनि एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा सर्ने थिएन होला वा निकै कम सर्थे होलान् ।
नेपालमा शिक्षाको अवसर नहुँदा राम्रो पढाईको खोजीमा आज भन्दा ४०/५० वर्ष अगाडी नेपालीहरु अध्ययन गर्न भारतको बनारस जाने गर्थे । पछि, नेपालमा नै राम्रा विद्यालय खुल्न थाले, शिक्षाको अवसर मिल्दै गयो र विद्यार्थीहरु नेपालमै पढ्न थाले । त्यति बेला पनि सबै बिषय नेपालमै पढाई नहुँदा शिक्षा लिन बाहिर जाने प्रचलन थियो । त्यहि क्रम अहिले धेरै बढेको हो । नेपालमै पनि उपत्यका बाहिरका मानिसहरु काठमाडौँ उपत्यका भित्र भित्रिन थाले । काठमाडौँमै बसेका व्यक्तिहरु विभिन्न कारणले विदेशिन थाले । अब हामीलाई नेपालको मात्र नागरिक भएर नपुग्ने भयो, हामीलाई विश्वभरमा पुग्नु पर्ने भयो । विश्व संँगै प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतावान बन्नु पर्ने भयो । जब नेपालमा द्वन्द्वकाल सुरु भयो देशमा भएका संरचना पनि ध्वस्त हुन थाले । गाउँ गाउँमा माानिस बस्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो । अभिभावकले आफ्ना सन्तानको भविष्य देशमा सुरक्षित महशुस गरेनन्, जसले गर्दा त्यो समयमा विदेशिनेको संख्या बढ्दै गयो । अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको सुरक्षाको लागि भए पनि विदेश पठाउन थाले । नसक्नेले भारत अध्ययन गर्न पठाए भने सक्नेले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता देशमा पठाउन सुरु गरे ।
द्वन्दसंगै विदेश जाने ट्रेन्डमा वृद्धि हुँदै गयो । कतिपय विदेशी नीतिहरु हाम्रो पक्षमा थिए, जसले गर्दा धेरै विद्यार्थीले भिसा पाए भने कतिपय देशका भिसा नीति हाम्रा पक्षमा भएनन् त्यो समय कम भिसा लाग्यो र थोरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गए । विदेश गएर अध्ययन गर्न पाइने र अध्ययन पछि धेरै अवसर र रोजगारीको समस्या नहुने जस्ता विविध कारणले सुरु भएको विदेश ट्रेन्ड अझै सम्म पनि रोकिएको छैन । केही समय यता राजनीतिमा स्थायित्व आएको छ । स्थायित्व आएता पनि नेपालमै बसेर शिक्षा लिन केही हदसम्म विद्यार्थीहरु इच्छुक भएता पनि धेरै विद्यार्थी विदेश नै जान चाहान्छन् । उनीहरुमा विदेशी अध्ययनको मोह अझैपनि छँदैछ । अर्को पाटोमा सरकारले पनि उनीहरुलाई नेपालमै रोक्न र विदेशमा गएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउन खास कुनै पहल गरेको देखिदैन, जसले गर्दा यो क्रम अहिले नै रोकिने अवस्था देखिदैन ।
तिनै विद्यार्थी जो एब्रोड स्टडिजका लागि विदेश जान चाहान्छन्, उनीहरुलाई सहि मार्ग देखाउन, भर्ना प्रक्रियामा सघाउन, त्यहाँको वातावरण बुझ्न सहयोग गर्न र त्यहाँका सबै स्थिति सँग घुलमिल हुन् सहज कदम देखाउने कार्य शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाले गर्दै आएका छन् ।
परामर्शदातृ संस्थाको जिम्मेवारी भनेको संस्थामा विद्यार्थी, अभिभावक सरसल्लाह लिन र नबुझेका कुरा सोध्न आएदेखि नै सुरु हुन्छ । विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया, भिजा प्रक्रियादेखि सम्बन्धित देशको कलेज, युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्न गए पश्चात पनि विद्यार्थीलाई नयाँ ठाउँमा कामको समस्या हुन सक्छ, राजनीतिक परिवर्तनले विद्यार्थीहरु अन्योलनमा हुन सक्छन्, पढ्दै गरेको संघ संस्था बन्द हुन सक्ला लगायतका विविध समस्याबाट सुरक्षित राख्न परामर्शदातृ संस्था लागि परिरहेको हुन्छ । तर,कहिले काही विद्यार्थीलाई परेको समस्या परामर्शदातृको कन्ट्रोलमा नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि परामर्शदातृलाई नै दोष दिनु उचित हुँदैन । हामी यस्ता भ्रमबाट बाहिर निस्किन सक्नु पर्छ । त्यसैले परामर्शदातृ संस्थाको विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारी काँहाबाट सुरु हुने र काँहाबाट जिम्मेवारी सकिने, पछाडि पनि जिम्मा लिनु परे कति जिम्मेवारी लिने, कसरी विद्यार्थीलाई अझै सुरक्षित गर्न सकिन्छ जस्ता कुरामा नीति बन्नु आवश्यक छ र यस्ता नीति कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौ ।
मुख्यतया सबैभन्दा पहिले नेपालका शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थालाई राज्यले व्यवस्थित गर्नका लागि शैक्षिक परामर्शलाई नबुझि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिदैन । किनभने शैक्षिक परामर्श क्षेत्र, देश जस्तो छ ,समाज जस्तो छ । यस क्षेत्रमा पनि अरुमा जस्तै केही धेरै राम्रा काम गर्ने शैक्षिक संस्था पनि छन् भने केही विद्यार्थीको अहितमा काम गर्ने नराम्रा संस्थाहरु पनि छन् । राम्रो गर्नेलाई त कुनै नीति नहुँदा पनि फरक पर्दैन तर गलत गर्नेलाई कारवाही गर्न र राम्रो काम गर्नेलाई जोगाइ हौसला प्रदान गर्न नीति नियमको आवश्यकता रहन्छ र जरुरी पनि छ । हामी शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएकाले हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई बारम्बार अनुगमन गर्न आह्वान ग¥यौ । त्यस अनुरुप शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी ग¥यो । यो क्षेत्रलाई निर्देशन गर्ने एउटा लिगल पाटो बन्यो र सोही अनुसार अहिले बजारमा १ हजार ४ सय ७३ ओटा नेपाल सरकारद्धारा स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् भने अझै थुप्रै संस्था दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्ता खालका दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका संस्था र नियम पालना गरेर सञ्चालन भएका संस्थालाई एउटै दर्जामा तौलिनु आफैमा राम्रो होइन । दर्ता भएका संस्थालाई मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, जुन भएको छैन । हाम्रो इच्छा भनेकै शैक्षिक संस्थाको अनुगमन, उनीहरुको दक्षता मुल्याकंन, विद्यार्थी र अभिभावकलाई कसरी सुसूचित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो ।
यो क्षेत्रको लागि हामीले नीति बनाउन कदम चाल्यौ । एक तहमा नीति त बन्यो तर नीति आफैमा स्पष्ट भएन । झन् पछिल्लो समयमा एउटा राजनीतिक संरचनाबाट परिवर्तन भएर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार जस्ता ३ तहमा हामी बाडिएका छौं । तर, हामीले सिधै केन्द्र सरकारसँग जोडिनु पर्छ भन्ने माग राखेका छौं । यति मात्रै होइन परामर्शदातृ संस्थाहरुलाई कुन तहले नियमन गर्ने हो त्यो छिट्टै स्पष्ट होस् भन्ने हामी चाहान्छौं । हामी एक मात्र यस्तो क्षेत्र हौं, जसले हाम्रो लागि नीति बनाऊ, हामीलाई एउटा नियममा बाँध, हामीलाई अनुगमन गर भनेर नेपाल सरकारसँग माग गरिरहेका छौं ।
हामी चाहान्छौं सरकारले राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गरोस्, नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति नियमहरु बनाओस् । हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षाका सहि मार्ग निर्देशक हौं । हामीलाई त्यहि क्षेत्रबाट चिनाओस् भन्ने हामी चाहान्छौं । अहिले कन्सल्टेन्सीबाट म्यानपावरका काम भए भन्दै छापा मार्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यस्ता वातावरण हटाइयोस् ।
अहिले राज्यले जुन पनि देशको लागि नो अब्जेक्सन लेटर दिई रहेको छ । चाहे त्यो देशसँग हाम्रो दैत्य सम्बन्ध होस् वा नहोस् । राज्यले कुन देशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन लेटर दिने, कुन देशमा नदिने स्पष्ट हुनुपर्छ । हाम्रा विद्यार्थीको भविष्य त्यो देशमा राम्रो छ कि छैन ती कुरा बुझेर मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिइने व्यवस्था राज्यले गर्न सक्नुपर्छ ।
आज हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरु विदेश अध्ययन गर्न गएका छन् र दक्ष बनेका छन् । दक्ष जनशक्ति बनेर कति नेपाली नेपाल फर्किएका छन् भने कतिले उतै बसेर नेपालमा रेमिट्यान्स समेत पठाएका छन् । कतिले विविध माध्यमबाट नेपालको लागि कन्ट्रिब्युसन गरिरहेका छन् । हामीले हाम्रो देशको शिक्षा नीति राम्रो भएन भन्दैमा अर्को देशमा गएर पढ्न रोक्न मिल्दैन । के हाम्रा विश्वविद्यालयले रोजगारमुखी शिक्षा दिएका छन् त ? के विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने हाम्रो शैक्षिक संस्थाले शिक्षा दिएका छन् त ? के विद्यार्थीले नेपालमा मात्र बिबिएस, बिए पढ्न पाउनु पर्ने हो ? यस्ता विविध कुरामा राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै अहिलेको समयमा यदि विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर पढ्न चाहान्छन् भने राज्यले रोक्नु हुँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *