काठमाडौँ/१९ जेठ – नेपाल शिक्षक महासङ्घ प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पद र तह तोकी सो अनुसार तलब भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गर्न तथा सबै सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
बजेटले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पिडालाई पूरै बेवास्ता गरेकोे र विद्यालयमा सँगै काम गरिरहेका शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकका लागि महङ्गी भत्ताको उपलब्धता समेतको सुनिश्चित नभएको भन्दै सो माग राखेको हो ।
साथै बजेटबाट शिक्षकसहित पेसाकर्मीको पारिश्रमिक वृद्धि हुनु सकारात्मक भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २०% लगानी हुनुपर्ने माग भइरहेकोले अघिल्लो आ.व. को भन्दा पनि कम प्रतिशत १०.२७) बजेट विनियोजन हुनुले शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको ठहर गरेको छ ।
त्यसैगरी ५० युनिट भन्दा माथिको विद्युत खपतमा ५% भ्याट लगाउने प्रबन्धले निरन्तर आर्थिक अभावले पिल्सिएका सामुदायिक विद्यालय तथा आम नागरिकलाई थप आर्थिक बोझ हुने भनिउको छ ।
यसै आ. व. बाट विद्यालयमा पठाइने मसलन्द (प्रशासनिक खर्च) मा उल्लेख्य बृद्धि गरी सामुदायिक विद्यालयको सहज सञ्चालनको अवस्था सिर्जना गर्न, २०८२ बैशाख १७ गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको ९ बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न एवम् विद्युत महशुलमा लगाइएको थप कर फिर्ता गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको विकास र समुचित व्यवस्थापन एवम् शिक्षक–कर्मचारीले विगतदेखि भोगेका समस्याको समाधान गर्नका लागि विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बिच भएका सहमती सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक–कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्ने माग राखेको छ ।
