काठमाडौँ /१७ जेठ – सरकारले जेठ १५ गते घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा शिक्षा सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने जनाएसँगै निजी क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ । निजी शिक्षालयहरूलाई समता शुल्क कर लागु गर्ने घोषणा गरेपछि विद्यालयहरूले यसको विरोध गरेका छन् ।
१६ वर्षअघि पनि सरकारले सुरुमा ५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा कर लगाएको थियो । उक्त करको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको थियो ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. हरि लम्सालले सरकारले अन्तरिम कर लगाउने अभ्यास धेरै राष्ट्रमा रहेकोले शिक्षामा कर लगाउनु बेठिक नै भन्न नमिल्ने बताए । तर करको दायर धेरै वा थोरै भन्ने बहस हुन सक्ने उल्लेख गर्दै अभिभावकले बालबालिका निजीमा पठाए कर लगाउँछौँ भनेर सरकारले भन्न सक्ने उनको भनाई छ । निजीमा विद्यार्थी पठाए त्यो शुल्क सामुदायिक विद्यालयमा लैजान्छौँ भन्ने सिद्धान्त नराम्रो भन्न नमिल्ने विचार व्यक्त गरे ।
प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव आरबी कटुवालले शिक्षामा कर लगाउने कुरा अभिभावकलाई भनिएपनि सिधै विद्यालयलाई भनिएको विचार व्यक्त गर्दै यस बारे छलफल गरेर अधिकारी धारणा सार्वजनिक गरिने बताए । अहिले छाता संगठनहरूबिच छलफल भईरहेको उनको भनाई छ ।
हिसानका महासचिव रामहरी सिलवालले लोककल्याणकारी राज्यले शिक्षामा लगाइएको करले शिक्षाको महत्व र दूरगामी असरकार बारेमा नबुझेको बताए । यस्ता नीतिहरू आउँदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगर्ने राज्यको परिपाटी रहेकोले यसको प्रतिकार गरिने प्रस्ट पारे ।
सिलवालले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार भएकोले सरकारलाई यस्तो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य पारिने चेतावनी दिए ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अभिभावकलाई पर्न गएको आर्थिक दायित्व स्वीकार गर्न नसकिने बताए । “खाई नखाई शुल्क तिरेका अभिभावकलाई कर तिराउने रणनीति व्यावहारिक नभएको उनको भनाई छ । निजी विद्यालयमा पढाउने सबै। अभिभावक सम्पन्न हुँदैनन् त्यसैले यो कर शोभनीय छैन” उनले भने ।
एन प्यब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले शिक्षामा अभिभावकलाई कर तिराउनु ठिक नभएको बताउँदै निजी विद्यालयमा बालबालिकालाई पढाएकै आधारमा अभिभावकलाई दण्डित गरिएको बताए । उनले एन प्यब्सनले यसको विरोध गर्ने जानकारी दिँदै यसबारे सबै छाता संगठनहरूबिच छलफल गरेर अगाडी बढ्ने जानकारी दिए ।
