यसकारण अहिलेका प्रअले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न सक्दैनन् !

अभिषेक घिमिरे

यसकारण अहिलेका प्रअले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न सक्दैनन् !
अपवादमा रहेर विद्यालयको सुधार गर्नेहरुप्रति हार्दिक नमन !!

१.सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश प्रअ क्षमताले भन्दा पनि राजनीतिक पहूँच, चिनजान तथा भनसुनका आधारमा बनेका छन् । अधिकांश प्रअ स्थानीय नेताका कठपुतली बनेका छन् । विद्यालयमा अनावश्यक राजनीति घुसाउने यिनै प्रअ हुन् ।

२.सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश प्रअ पुरातन शैली र सोचका छन् । समयअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न सकेका छैनन् । धेरैले कम्प्युटर खोल्न बन्द गर्नसमेत जान्दैनन् । इमेल र इन्टरनेट तथा अन्य डिजिटल प्रयोग ९५ प्रतिशत प्रअ असम्भव नै ठान्दछन् ।

३. अधिकांश प्रअ अवकास हुने उमेरका छन् । २०–३० वर्ष अगाडिदेखि प्रअ चलाउँदै आएका र केही गरौँ भन्ने जोश जाँगर मरिसकेको अवस्थामा छन् ।

४. अधिकांश प्रअसंग विद्यालय विकास तथा सुधारको स्पष्ट सपना नै छैन । परिकल्पना नै गर्न सक्दैनन् क्ष् खाका बनाउन जान्दैनन् । कतिपय प्रअले विद्यालय सुधारको योजना त परे जाओस, आफ्नै कपडा पनि सही ढंगले लगाउन जान्दैनन् । यो व्यवस्थापकीय कमजोरीको लक्षण हो ।

५.सामुदायिक विद्यालयका प्रअसंग शैक्षिक व्यवस्थापन तथा नेतृत्व क्षमता छैन । सपना देख्ने, योजना बनाउने, समूह विभाजन तथा परिचालन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, समन्वय गर्ने जस्ता कुनै पनि क्षमता छैनन् ।

६. अधिकांश प्रअले विद्यालयको समग्र शैक्षिक व्यवस्थापकीय नेतृत्व भन्दा कार्यालय सहयोगीको काम बढी गरिरहेका हुन्छन् । झोला बोकेर स्थानीय तह धाउने, घन्टौं गफमा भुलिने, काम पनि नहुने तथा फुर्सद पनि नहुने अवस्थामा भेटिन्छन् ।

७. अधिकांश प्रअ विद्यालयमा भेटिंदैनन् । पार्टीको छलफल, नेताको चाकडी, विवाह, भोज, विभिन्न एनजीओको गोष्ठी लगायतमा बढी उपस्थित हुन्छन् ।

८.सामुदायिक विद्यालयका प्रअ अधिकारविहीन छन् । उनीहरुले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । अटेर गर्ने र गैर–जिम्मेवार शिक्षकको त कुरै छोडौं, कार्यालय सहयोगीलाई समेत आवश्यक पर्दा कारवाही गर्न सक्दैनन् ।

९. सामुदायिक विद्यालयका प्रअसंग निर्णय अधिकार हुँदैन । सानो भन्दा सानो कुराको निर्णय गर्न पनि व्यवस्थापन समितिको निर्णय कुर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ अति आवश्यक कुराको पनि निर्णय हुन नसकी अनावश्यक राजनितिकीकरण भएको देखिन्छ ।

१०.सामुदायिक विद्यालयमा तलब भत्ताबाहेक कुनै आर्थिक स्रोत हुँदैन । विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने टेलिफोन, बत्ती, इन्टरनेट, खानेपानी, स्टेसनरी सामाग्री, खेलकुद सामाग्री, फोटोकपी जस्ता सामाग्रीको जोहो गर्न सक्दैनन् ।

समाधान के हो ?


१. निश्चित सेवा अवधी तथा उमेर कटेका प्रअलाई आकर्षक सुविधासहित अनिवार्य अवकासको व्यवस्था मिलाउने ।

२. प्रअलाई छुट्टै प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पद कायम गरी शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन अध्ययन गरेका, निश्चित तालिम लिएका तथा प्रअका लागि छुट्टै परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने, उमेर हद तथा सेवा अवधिका आधारमा प्रअका रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई पनि उक्त परीक्षामा भिड्न अवसर दिने, अन्नुतीर्ण भए शिक्षककै दरबन्दीमा काम गर्ने, यस्तो परीक्षामा शिक्षकले पनि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने ।

३. यसरी सिर्जना गरिएको पद करारको रुपमा राख्ने । प्रअलाई विद्यालय सुधारको सम्पूर्ण अधिकार दिने, प्रअले सिफारिस गरेको आधारमा शिक्षक कर्मचारी पुरष्कृत तथा दण्डित दुवै हुनसक्ने अधिकार दिने । हरेक प्रअलाई ५ वर्षको समय दिने, उक्त समयभित्र विद्यालय सुधार गरे प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने र सुधार गर्न नसके स्पष्टिकरण माग्ने तथा पद खारेजसम्म गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्ने ।

४. हरेक ५ वर्षपछि प्रअ सरुवा हुने व्यवस्था मिलाउने, आवास तथा सवारी साधनसहित आकर्षक तलबसुविधाको व्यवस्था गर्ने ।

५.प्रअको कुनै राजनीतिक आवद्धता देखिए पद खारेज हुने व्यवस्था मिलाउने, निरन्तर तालिम तथा अवलोकन भ्रमणको आयोजना गर्ने, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने प्रअलाई निजामति तहको सर्वोच्च पदमा समेत पुग्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने !

घिमिरे बृहत् राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक हुन ।