काठमाडौ /२१ भदौ – करिब ६ महिनादेखि विद्यालयहरु बन्द छन् । कोरोना कहरसँगै बन्द भएका विद्यालयहरु भौतिक रुपमा पढाइ हुने गरी कहिले खुल्छ, अझै टुँगो छैन । बैशाख महिनाबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिकसत्र पनि अहिले सम्म सुरु हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणको लकडाउन भएको तीन महिनापछि विद्यार्थीहरुको सिकाइ निरन्तरताका लागि भन्दै वैकल्पिक सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरी त्यस अनुरुप शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन विद्यार्थीको नियमित सिकाइलाई प्रोत्साहित गर्न अनलाइन, भर्चुअल कक्षा, रेडियो टेलिभिजन, स्थानिय एफ.एम लगायतका विभिन्न माध्यममा दैनिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरी वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन गरिरहेको छ ।
ढिलै गरेर भए पनि सरकारले बैकल्पिक शिक्षालाइ नै बैधानिक मान्यता दिदै यसलाइ शैक्षिक सत्रमा समाबेस गर्ने भएको छ । त्यस अनुरुप निर्देशिका जारी गरेर ठप्प रहेको पढाइलाइ बैकल्पिक माध्यमबाटै असौज एक गतेबाट सुरु गर्दे छ । यतिमात्रै होइन पाठ्यभारलाइ संकुचन गरेर भएपनि शैक्षिक सत्र सक्न शिक्षा मन्त्रालय लागिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई वैकल्पिक विधिबाट तत्काल पठनपाठन शुरु गराउन र निजी विद्यालयलाई सो माध्यमबाट पढाएबापत शुल्क लिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पोखरेलले निर्देशिका तयार गर्न लाग्नुभएको छ । तर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि उक्त कार्यक्रम विद्यार्थीहरुको पहुँचमा पुग्छ त ? सुगमका विद्यार्थीसम्म त जसोतसो पुग्ला तर दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई यो सम्भव छ ?
नविन औद्योगिक कदरबहादुर रिता मावि रुपन्देहिका प्रअ तथा सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार समाज नेपाल प्रदेश नं ५ का अध्यक्ष प्रेम बहादुर बस्नेतले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिए पनि यो सार्वजनिक विद्यालयमा सम्भव नरहेको बताए । धेरै विद्यार्थीसँग वैकल्पिक माध्यमको पहुँच नरहेको र गरिबीका कारण किन्न पनि नसक्ने कारणले यो धेरै गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । राम्रै भनिएका विद्यालयमा पनि ५० जना विद्यार्थीमा जम्मा ५ देखि १० जना मात्रै वैकल्पिक शिक्षासँग जोडिएको अवस्थामा छ । अरु विद्यालयको हालत के होला ? सहरमा भएका र राम्रा विद्यालयमा त ५ देखि १० जना विद्यार्थीमात्र वैकल्पिक शिक्षामा जोडिएका छन् भने दुर्गम क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? त्यसमा पनि ग्रामीण भेगमा अझ बढी चुनौती रहेको बस्नेतको भनाई छ ।
त्यसै गरि सामुदायिक बिद्यालय शिक्षा सुधार समाज , कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अनन्त राज पन्तले बिद्युतिय माध्यमको बैकल्पिक शिक्षाको सन्दर्भमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा १०% बिद्यार्थीहरुमा सफल हुने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश को राजधानी मै २४ घन्टा मा ४० पटक बत्ति जाने आउने गर्दछ भने यसको कल्पना समेत गर्न सकिदैन बताए । बिरेन्द्रनगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र प्रबिधिको पहुचमा भएका विद्यार्थी समेत बन्दाबन्दिमा डिभाइस मर्मत तथा आर्थिक अभावले किन्न सकिरहेका छैनन् । शिक्षकहरुलाइ अनलाइन तालिममा सहभागी बनाउन ५%मात्र सफल हुन सकिएको अबस्थामा मा याहाका आम बालबालिकालाई सहभागी बनाउन राज्यले ठुलो लगानी गर्नु पर्छ त्यसैले सस्तो र मितब्ययी रुपमा छापा बिधिको अभ्यास पुस्तिका नै याहाको लागी उपयुक्त हुने पन्तको भनाई छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माका अनुसार सरकारले बिभिन्न विकल्पमा बैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन गरेको र यसको पहुच सबै विद्यार्थी पुग्ने बताएका छन् । यस्ता क्षेत्रकालागि सरकारले प्रिन्ट गर्न मिल्ने डकुमेन्ट भए पनि उपलब्ध गराउने भनिरहेको छ । तर यस क्षेत्रका विद्यार्थीसंग कुनै पनि माध्यम पहुचमा छैन । न फोन, न रेडियो,न इन्टरनेट, न बिजुलि यि कुनै पनि कुरा त्यस क्षेत्रमा छैनन । सहज अवस्थामा त एकदमै न्युन विद्यार्थी विद्यालय उपस्थित हुने यी जिल्लामा बैकल्पिक शिक्षाको कुनै सम्भावनानै देखिदैन यो अझ चुनौतिको कुरा हो ।
अझै शिक्षक विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् ।
केही विद्यालयबाहेकका शिक्षकले करिब चार महिना घरमै बसेर तलब खाएका थिए, अब वैकल्पिक विधिबाट पढाइ शुरु गर्नुपर्ने भएपछि विद्यालय भएको जिल्लामा पुग्नुपर्नेछ । शिक्षा मन्त्रालयले भदौ १ गते नै विद्यालय पुग्न शिक्षकलाई निर्देशन दिएको थियो र बाहिर जिल्लाबाट विद्यालय पुग्ने शिक्षकले अनिवार्यरुपमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्देशन छ । साथै सूचना र प्रविधिसँग टाढा भएका शिक्षकलाई वैकल्पिक कक्षाले प्रविधिसँग नजिक बनाउने शिक्षा मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । तर हुम्ला,जुम्ला लगायतका हिमालि जिल्लाम त्याहा पुग्न जहाजबाट मात्र सम्भव छ । ति क्षेत्रमा अहिले स्म्म जहाज संचालनमा आएका छैनन् । शिक्षक जाने माध्यम नभएकै कारण अहिले सम्म विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् । यो अवस्था सहज भए पछि मात्र सम्भब छ । त्यसोत विद्यार्थीको घर घरमा गएर शिक्षकले पढाउने नभिनिएको हैन तर त्यस क्षेत्रमा यो पनि सम्भब देखिदैन किनभने विद्यार्थीको घरमा पुग्न विद्यालयक्षेत्रबाट घण्टौ हिडनु पर्ने र विद्यार्थीको आवास एकै ठाउमा नभई टाढा टाढा छिरलिएको आस्था छ ।त्यसकारण सार्वजनिक विद्यालयका लागि बैकल्पिक शिक्षा अझ बढि चुनौति देखिएको छ ।
अहिले पनि दुई तिहाइ बालबालिका दूर शिक्षाबाट वञ्चित
युनिसेफले भर्खरै गरेको अध्ययनमा नेपालका दुई तिहाइ बालबालिका दूर शिक्षाबाट वञ्चित रहेको तथ्यांक देखाएको छ । युनिसेफ नेपालले गरेको पछिल्लो चाइल्ड एण्ड फेमिली ट्रयाकर सर्वेक्षणले दुई तिहाइ बालबालिका दूर शिक्षाबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ । युनिसेफको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विद्यालय जाने उमेरका १० मध्ये ३ बालबालिका मात्रै टेलिभिजन, रेडियो र इन्टरनेटमा आधारित सिकाइका माध्यमहरूमा पहुँच राख्छन् । साधन स्रोतमा पहुँच भएका ५ मध्ये ४ जनाले मात्रै यी माध्यमलाई दुर शिक्षाका लागि प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा गरिब परिवारका बालबालिकामा त झन २० मध्ये १ जनाले मात्रै दुरशिक्षामा पहुँच प्राप्त गरेर यसको सदुपयोग गरेको युनिसेफको निष्कर्ष छ । पूरै विश्वमा एक तिहाइ बालबालिका दूर शिक्षाबाट वञ्चित छन् । पूरै विश्वको अनुपातमा नेपालको दोब्बर छ । तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारको वैकल्पिक सिकाइ माध्यमको पहुँच बाहिर ग्रामीण भेगका बालबालिका मात्र नभई सहरी क्षेत्रका बालबालिका समेत रहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।
हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीको शैक्षिकसत्र खेर जाने सम्भावना
फागुनबाट शैक्षिकसत्र सुरु भई मंसिरसम्ममा शैक्षिकसत्र सकिने हिमाल जिल्लाहरुका विद्यार्थीहरुको शैक्षिकसत्र खेर जाने भएको छ । सरकारले ल्याएको वैकल्पिक सिकाइ विधि विद्यार्थीहरुको पहुँच बाहिर छ । भौगोलिक विकटताको कठिनाइ सँगसँगै प्रतिकुल चिसो मौसमका कारणले विशेषगरी चैत्रबाट असोजसम्म राम्रोसँग पठनपाठन हुने यस भेगको एक महत्वपूर्ण सिजन खेर गइसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकार यतिवेला वैकल्पिक शिक्षाका विभिन्न माध्यमलाई मान्यता दिई शैक्षिक सत्र जोगाउने तयारीमा छ । वैकल्पिक सिकाइ माध्यमकै आधारमा मात्र शैक्षिकसत्र जोगाउँदा हिमाली क्षेत्रका शैक्षिकसत्रमा असर पर्न जाने ताँजाकोट गाउँपालिका, हुम्ला शिक्षा शाखा प्रमुख जयरुद्र ढकालको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल विद्यार्थीहरुको शैक्षिकसत्र खेरा जान नदिने बताउँदै आएका छन् । उनले गत जेठ १८ मा जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ संशोधन गरी शैक्षिकसत्रको मान्यता दिने बताए ।
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को कारण ७० लाखभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । यस्तो बेलामा सरकारको वैकल्पिक सिकाइ माध्यमबाट दुई तिहाइ विद्यार्थी वञ्चित भएपनि लाखौं विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियाले भने निरन्तरता पाएको छ । सरकारले अब सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई समेट्ने गरी सिकाइ प्रक्रियालाई अघि बढाई नयाँ शैक्षिकसत्र कसरी सुरु गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
