सिङ्ग लामा
कोभिड–१९को प्रकोपसँगै पक्षघातको अवस्था हुँदै कोमामा धकेलिन खोजिएको निजी शिक्षाको व्यावहारिक निकास निजी विद्यालय संचालक र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको मात्र हैन, आजको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो किनकी करीब ३० प्रतिशत विद्यार्थी संख्या ओघट्ने यो क्षेत्रले शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तरको करीब ८० प्रतिशत भार थेग्दै आएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । यो र त्यो बहानामा र कोही कसैको निहित स्वार्थमा निजी विद्यालयको अस्तित्व समाप्त गर्न खोजियो भने शैक्षिक गुणस्तरमा तत्काल र तत्क्षण लगभग ८० प्रतिशत ह्रास आउने पक्का छ जसले देशलाई कमसेकमपनि ३ दशक पछाडि धकेल्नेछ ।
यो र त्यो बहानामा र कोही कसैको निहित स्वार्थमा निजी विद्यालयको अस्तित्व समाप्त गर्न खोजियो भने शैक्षिक गुणस्तरमा तत्काल र तत्क्षण लगभग ८० प्रतिशत ह्रास आउने पक्का छ जसले देशलाई कमसेकमपनि ३ दशक पछाडि धकेल्नेछ ।
यसको तथ्यलाई अध्ययन गरौंः
एसईई २०७५ मा जिपिए ३.६५–४ वा बोलीचालीको भाषामा “एप्लस”ल्याउने कूल १७,५८० विद्यार्थीहरु मध्ये निजीका १४,७८८ रहेका थिए जुन ८४.१२ प्रतिशत हो । त्यस्तै जिपिए ३.२५–३.६ अर्थात बोलीचालीको भाषामा “ए”ल्याउने ५१,१३७विद्यार्थीहरुमध्ये निजीका ३९,९१४ रहेका थिए जुन७८.०५ प्रतिशत हो । “एप्लस्” र “ए” लाई गुणस्तरको मानक मान्ने हो भने निजीले उक्त वर्ष७९.६० प्रतिशत गुणस्तर थेगेको देखिन्छ । अझ, सामुदायिक तर्फको संख्यामा पनि विभेदकारी छात्रवृत्तीका कारण कक्षा ९ मा निजीको विद्यार्थी गएर पारेको प्रभावको छुट्टै विश्लेषण गर्नु उचित देखिन्छ । साथै, जिपिए बाहेक शिक्षाको गुणस्तर के हो, ज्ञान र बोधको सिर्जना र निर्माणको अनुभवमा आधारित गहिरो सिकाई कसरी गराउने, शिक्षालाई जीवनसँग कसरी जोड्ने, भन्ने जस्ता शैक्षिक रुपान्तरणको वहसलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने देखिन्छ जसमा निजी र सामुदायिक दुबैको आ–आफ्नो प्रयोगका अनुभवहरु सहयोगी हुनेछन् ।
अब ईमान्दार भई छातीमा हात राखी सोचौं, निजी विद्यालय सबै ध्वस्त बनाईए नेपालको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो रहला?यस्तो अक्षम्य अपराध सोच्ने जो कोही पनि राष्ट्रद्रोही हुन् र उनीहरुको अभिष्ट पूरा हुन दिनु भनेको राष्ट्रघात नै हो किनकी सिङ्गो देशले शिक्षामा उल्टो बाटो हिंड्नु हुन्न ।
अब ईमान्दार भई छातीमा हात राखी सोचौं, निजी विद्यालय सबै ध्वस्त बनाईए नेपालको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो रहला?यस्तो अक्षम्य अपराध सोच्ने जो कोही पनि राष्ट्रद्रोही हुन् र उनीहरुको अभिष्ट पूरा हुन दिनु भनेको राष्ट्रघात नै हो किनकी सिङ्गो देशले शिक्षामा उल्टो बाटो हिंड्नु हुन्न ।
देशको भविष्य र भावी सन्ततीको जीवनमाथि यति घृणित खेलवाड गर्ने अधिकार कोहीकसैलाई छैन । निजी विद्यालयहरुको “निजी स्वामित्व” माथिको विवाद एउटा राष्ट्रिय योजना सहित टुङ्ग्याउन सकिने विषय हो तर ती र त्यस्ता विद्यालय ध्वस्त बनाउनु भनेको राष्ट्रलाई अपाङ्ग बनाउनु हो । तसर्थ, महामारीमा नेपालको शिक्षाको गुणस्तरका लागि निजी विद्यालयहरुलाई जोगाई राखौं । लगानी र स्वामित्वको व्यवस्थापन सहज अवस्थामा गर्न सकिने विषय हो ।
समस्या किन यसरी जकडियो त ?
समस्या अप्रत्यासित रुपमा जकडिनुमा देहायका कारणहरु जिम्मेवार देखिन्छः
१. सरकारलाई ऐतिहासिक दुईतिहाईको उन्माद र समाजवादउन्मुखताको सैद्धान्तिक हतारो, स्रोत–साधन र बजेट बिनानै निजीको बिकल्प दिन सकिएला की भन्ने भ्रम । एकथरी जमातको “यही मौका”मा निजी सिध्याउनु पर्छ भन्ने अविवेकी अभिष्ट,
२. छाता संगठनहरुले पेशागत उद्यमी संस्थाको रुपमा सरकारसँग सहकार्य नगरी केही व्यक्तिगत राजनैतिक अभिष्ट सहित मजदूर संगठनको रुपमा विरोधमा मात्रै उत्रिनु तथा बजेट, कानुन र निती निर्माणमा करीब शून्य भूमिका हुनु,
३. केही विज्ञहरु,जसले निजीमै आफ्ना सन्तान पढाई हुर्काई सफल बनाए र कुनैबेला निजीलाई नै कार्यक्षेत्र पनि बनाए,तिनले एकाध सफल र धनाढ््य निजी विद्यालय संचालकहरुसँगको वैयक्तिक वैमनश्यता साँध्ने मौकाको रुपमा प्रस्तुत भई सिङ्गो निजी क्षेत्र प्रति आक्रामक हुनु,
४. बैकल्पिक कक्षाहरुको सम्भावना र प्रभावकारिताको विषयमा सुरुमा सरकार आफैं र त्यसपछि लामो समयसम्म थुप्रै शिक्षाकर्मी, विज्ञ र अभिभावकहरुसकारात्मक र विश्वस्त हुन नसक्नु,
५. आफूले केही उद्यम गर्न नसकेकाअसफल र विक्षिप्त मानसिकताका मान्छेहरुकोधमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेनाङ्गो प्रवृत्ती प्रकट हुनु,
६. असरोकारवालाहरुको फेसबुके फट्ट्याईँ र नकारात्मकतामा रमाउने फुर्सदिलाहरुको प्रचार, आदि ।
अब निकास कसरी त?
निजी शिक्षाको निकास अहिले दर्शाउन खोजिएजस्तो जटिल र जेलिएको भने छैन, सोच मात्रैसाँघुरो भएको हो । तसर्थ, सरल निकासका लागि देहायका कुराहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छः
१. अस्तित्व र अैचित्य स्वीकारौंः
सरकार र सरोकारवाला सबैले ८० प्रतिशतभन्दा बढि गुणस्तरको भार सम्हालेको निजी शिक्षाको अस्तित्व र औचित्यलाई स–सम्मान स्वीकार्न आनाकानी गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । यति भए अधिकांश समस्या यसैबाट समाधान हुन्छ । निजीका वास्तविक अभिभावकहरुलाई स्पष्ट थाहा छ, त्यहाँ शुुल्क तिर्नै पर्छ, त्यो बुझेर नै आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गरेका हुन् र नतिर्ने भनेका पनि छैनन् । के, कति र कसरी भन्ने विषयले छलफलमा प्रवेश पाउन नसकेको मात्र हो । यसमा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने व्यक्तिहरुले जहाँ जतिसुकै रडाको मच्चाए पनि केही तात्विक अर्थ राख्ने छैन ।
२. सिकाईको निरन्तरता सुनिश्चत गरौं, बैकल्पिक कक्षालाई औपचारिक मान्यता दिऔंः
विकट र दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गको शिक्षाको उत्तरदायित्व सरकारकै हो । हिजो पनि पाठ््यपुस्तक समेतसमयमा नपाई सिकाई कमसल र अवरुद्ध हुँदै आएको यथार्थ हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासको तथ्यांक अनुसार विद्यालय शिक्षाको ७० लाख बालबालिका मध्ये बैकल्पिक शिक्षामा पहुँच नभएका करीब २३ लाख बालबालिका छन् । ती २३ लाखको लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर सरकार अघि बढ्नु पर्छ तर त्यस बहानामा बाँकी ४७ लाख बालबालिकाको सिकाई अबरुद्ध गर्नु अक्षम्य भूल हो । सरकारले बैशाख र जेठ दुई महिनामा यो भूल गरीसकेको छ, अब लम्ब्याउनु हुँदैन । तुरुन्तैबैकल्पिक कक्षालाई औपचारिक मान्यता दिंदै मूल्यांकनको प्रकृया थालनी गर्न दिइनुपर्दछ । त्यसपछि पहुँच भएका सबै यस्तो कक्षामा जोडिनेछन् । “बाईजू”नामक एक शैक्षिक एप्लिकेशन कम्पनीले गरेको सर्वेक्षण अनुसार भारतमा ७०% अभिभावकहरु लकडाउन पछि पनि आफ्ना बच्चाहरुलाई अनलाईन कक्षामै राख्न चाहन्छन् । औपचारिक मान्यता पाउने बित्तिकै नेपालमा पनि यसको लोकप्रियता स्वतः आकाशिने छ र तत्काल शिक्षामा महामारीको प्रभावको लगभग अन्त हुनेछ । सिकाईको माध्यम, तरिका, स्थान र प्रकृया फेरिएपनि सिकाई अबरुद्ध हुनेछैन, बरु झन परिष्कृत हुनेछ ।
३. “नपढाएको महिना”को शुल्क के गर्ने?
सबैलाई थाह छ, शिक्षामा पाठ्क्रम हुन्छ, कक्षागत वार्षिक उद्देश्य हुन्छ र त्यसको पठनपाठन मात्र हैन,निर्माणात्मक र योगात्मक मूल्यांकन समेत पूरा नभईकन विद्यार्थी अर्को कक्षामा जाँदैन । निजी विद्यालय मात्र हैन, सबै विद्यालयले लकडाउन अवधीको पाठ््यभार नसकाईकन शैक्षिक सत्र सकाउन सक्दैन, यस्तो बेईमानी गर्ने छूट कुनैपनि विद्यालयलाई दिइनु हुन्न । यसको अर्थ, शिक्षक–शिक्षिकाहरुले जहाँ, जे, जसरी भएपनि सम्पूर्ण पाठ््यभार सकाउनै पर्ने भएकोले “नपढाएको महिना” भन्ने तर्क नै गलत छ । पढाउन बाँकी पक्कै हो, पछि नपढाई सुखै छैन । त्यसैले शिक्षकलेआफ्नो पारिश्रमिक पाउनै पर्ने हुन्छर त्यसका लागि विद्यालयले पढाई शुल्क लिनै पर्ने हुन्छ । तर यसमा पनि हालै भारतमा सिबिएस्ईले संकटमोचनकै लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्ममा ३० प्रतिशतसम्म पाठ््यक्रम कटौती गर्ने निर्णयलाई पनि एउटा उपायको रुपमा लिन सकिन्छ ।
४. शुल्क के,कसरी लिने?
सरकारको एक महिनाको शुल्क छूट दिने प्रस्ताव निजिले मानेकै छ । महामारीको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी अन्य महिनाको पढाईशुल्कको विषयमा राष्ट्रिय नीति बन्न सके उत्तम हो । त्यो सम्भव नभए प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्न सक्छ । त्यो पनि नसके सम्बन्धित विद्यालय र अभिभावकलाई नै छोडिदिएमा आपसी समझदारीमा सजिलै निकास निकाल्न सकिनेछ ।
५. कुन कुन शुल्क लिने?
जवाफ सरल छ, पढाई शुल्क र वार्षिक शुल्क मात्र । याद रहोस्, देशका ८०% भन्दा बढी निजी विद्यालयले लिने भनेकै यही शुल्क मात्र हो । विद्यमान शिक्षा ऐन र नियमावलीमा सबै शुल्क विद्यालयको श्रेणी अनुसार तोकिएको सिलिङभित्र रही स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ । वार्षिक शुल्क मासिक पढाई शुल्कको २ गुणा भन्दा बढी लिन पाईँदैन, नयाँ भर्ना शुल्क एक महिनाको मासिक पढाईशुल्क भन्दा बढी हुनु हुँदैन र धरौटी लिनेले एक महिनाको पढाई शुल्क बराबर मात्र लिन पाउने हो । यदी कुनै विद्यालयमा यो प्रावधान अनुसार नभएको भए जो कोहीले तत्काल उजुरी गर्न सक्नेछ । उक्त शुल्कहरुमा छूट र सहुलियतको निर्णय भएमा त्यही अनुसार गर्दा सजिलै सुल्झिन्छ ।
६. सरकारले कसरी सुल्झाउन सक्छ?
मूलतः सरकारले निषेधकारी भूमिका नखेले कतिपय कुराहरु आफैं सुल्झिने देखिन्छ जसका लागि निम्नानुसार हुन सक्छः
– निजी शिक्षाको अस्तित्व र औचित्यलाई ससम्मान स्वीकार्ने
– सरोकारवालाहरुको सहभागितामा लिन सकिने, मिल्ने वा पाईने शुल्क सम्बन्धी राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्ने र सो अनुसार शिक्षक–कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सुनिश्चित गराउने
– अनलाईन लगायतका बैकल्पिक कक्षालाई निर्बाध चल्न दिने, त्यसलाई तत्काल औपचारिक मान्यता प्रदान गरी नियमित मूल्यांकनका गतिबिधीहरु हुन दिने
– शिक्षक–कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकको लागि आवश्यक र सम्भव भए निजी विद्यालयहरुलाई उनीहरुले सम्बन्धीत बैंकमा पठाएको विगत महिनाहरुको तलब पेरोलको आधारमा २–३ महिना बराबरको रकम सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने
७. कसरी समाजवादउन्मुख हुने?
नेपाल संबिधानतः समाजवादउन्मुख देश हो, यो स्थापित भैसकेको राजनैतिक सत्यलाई सबैले स्वीकार्नै पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व पूर्णरुपले राज्यले वहन गरिसकेपछि समाजवादको जग निर्माण होला जसको लागि निजीको राष्ट्रियकरण आवश्यक हुन्छ । तर,पहिलो त यो तत्काल सम्भव देखिंदैन, दोस्रो त्यसपछि पनि गुणस्तरको प्रश्न भने ज्यूँदै रहन्छ । तसर्थ निजी विद्यालयहरुको संचालक परिवर्तन नगरिकन व्यवस्थापनको व्यय मात्र सरकारले व्यहोर्ने हो भने अहिलेको भन्दा कम प्रति विद्यार्थी लगानीमा उत्कृष्ट गुणस्तर सहित निःशुल्क सरकारी शिक्षाको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । निजीका संचालकहरुलाई अभिभावकहरुसँग शुल्क लिनुभन्दा सरकारसँग लिनु सहज हुनेछ ।सुरुमासम्पूर्ण व्ययभारवहन गर्न नसके आंशिक अनुदानमा जान सकिन्छ, जसबाट पनि निजीका अभिभावकहरुभने खुशीनै हुनेछन् । निजीका शिक्षक–कर्मचारीहरुको पेशा पनि विस्तारै सुरक्षित हुँदै जानेछ । तर व्यवस्थापनमा राजनैतिक हस्तक्षेप भयो भने चाँही सबैचीज स्वाहा हुन्छ ।
यसरी तत्काल सरल ढंगबाट निजी शिक्षाको संकटलाई निकास दिंदै बैकल्पिक कक्षाहरुको प्रभावकारीता र मूल्यांकन पद्दती स्तरीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी देखिन्छ । देशलाई पछाडी फर्कनबाट रोक्नैपर्छ । अबको भावी जनशक्तिलाई तपाईँ, म वा मन्त्रालय सम्हालेका सचिव एवं मन्त्रीज्यूको जस्तो सीप र दक्षता भएर मात्र कदापी पुग्दैन, प्रविधी र खोजमा आधारित गतिशिल सिर्जनशिलता अपरिहार्य हुन्छ जसका लागि शिक्षा आफैं दिनप्रतिदिन शिक्षित हुँदै जानुपर्दछ । निजीमा केही विकृतिहरु अवश्य छन् तर सबै विद्यालयमा छैनन् । जहाँ छन्, कानुन अनुसार नियमन गरिंदै जान केहीले पनिछेक्दैन ।
(महाकालिस्थान, भक्तपुरस्थित गोल्डेन गेट इङ्गलिश सेकेण्डरी स्कूलका प्रिन्सिपल, कान्तिपुर भ्याली कलेज र हिकास्टका एडजंक्ट फ्याकल्टी तथा क्वेष्ट नेपालका सचिव रहेका लामा नेपालमा एमआई पिबिएल पद्दतीका प्रवर्तक समेत हुन् ।)
