काठमाडौँ /२२ जेठ – नेपालको शिक्षा क्षेत्र यतिबेला गम्भीर अन्योल र प्रतीक्षाको अवस्थामा छ । शिक्षक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्यको पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा आयोगका नियमित तथा अत्यावश्यक कामहरू ठप्पप्रायः बनेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षक बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, खुला प्रतियोगिता तथा विभिन्न तहका परीक्षामा सहभागी हजारौँ शिक्षक र परीक्षार्थीमाथि परेको छ । शिक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो प्रकारको शून्यता केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यो राज्यको प्राथमिकतामाथिको प्रश्न पनि हो ।
शिक्षक सेवा आयोग विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको संस्था हो । योग्य, सक्षम र प्रतिस्पर्धी शिक्षक छनोट तथा वृत्ति विकासको जिम्मेवारी बोकेको आयोग लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । आयोग पूर्ण नहुँदा शिक्षक बढुवा प्रक्रिया, निम्न माध्यमिक तहको प्रथम पत्र तथा माध्यमिक तहको दोस्रो पत्रका परीक्षा लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । यसले वर्षौँदेखि मेहनत, लगन र निरन्तर तयारीमा रहेका शिक्षक तथा परीक्षार्थीहरूमा चरम मानसिक तनाव, निराशा र असुरक्षाको भावना सिर्जना गरेको छ ।
कानुनी बाटो हुँदाहुँदै सरकारको उदासीनता
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(ख) अनुसार शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा शिक्षा सचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति सम्मिलित सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पद रिक्त रहेको अवस्था भए पनि निमित्त उपकुलपति तथा समितिका अन्य सदस्यहरूको उपस्थितिमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने कानुनी आधार विद्यमान छ ।
यसरी कानुनी बाटो खुला हुँदाहुँदै पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामा देखाएको ढिलासुस्ती र उदासीनता शिक्षा क्षेत्रप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनको संकेत हो । राज्यका अन्य निकायमा रिक्त पद पूर्ति गर्न देखाइने तत्परताको तुलना गर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको अनुभूति शिक्षक समुदायले गरिरहेको छ । शिक्षा जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा निर्णयहीनता लम्बिनु कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
प्रक्रिया पूरा भएका नतिजा रोकिनु अन्यायपूर्ण
हालको अवस्थाको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको प्रक्रिया लगभग पूरा भइसकेका कामहरू पनि रोकिँदै जानु हो । गत वर्ष माघ १७ गते सञ्चालन गरिएको शिक्षकको आन्तरिक (२५ प्रतिशत) बढुवाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भइसकेको थियो । त्यसपश्चात् माध्यमिक तह प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको अन्तर्वार्ता २०८३ वैशाख २०, २१ र २२ गते सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ ।
तर “सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३” जारी भएपछि आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा अन्तिम नतिजा प्रकाशन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । यससँगै निम्न माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणी तथा प्राथमिक तह प्रथम र द्वितीय श्रेणीका स्थगित अन्तर्वार्ता प्रक्रियाहरू पनि ठप्प बनेका छन् ।
यसले हजारौँ शिक्षकको वृत्ति विकास, तलब–सुविधा, पेशागत सम्मान तथा भविष्य योजनामाथि प्रत्यक्ष असर पारेको छ । वर्षौँदेखि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका शिक्षकहरू बढुवाको आशामा बसेका छन् । कसैले अध्ययन, तालिम र अनुभवका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् भने कसैले पारिवारिक जिम्मेवारी र आर्थिक कठिनाइबीच तयारी गरेका छन् । तर प्रक्रिया पूरा भएर पनि नतिजा नआउनु उनीहरूमाथिको मनोवैज्ञानिक अन्याय हो ।
शिक्षक र परीक्षार्थीमा बढ्दो मानसिक दबाब
शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित परीक्षा र बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकांश शिक्षकहरू विद्यालयको नियमित जिम्मेवारीसँगै तयारी गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू बिहान विद्यालयमा पढाउँछन्, साँझ अध्ययन गर्छन् र भविष्यप्रति आशावादी बन्छन् । तर राज्यको निर्णयहीनताले उनीहरूको मेहनतलाई अनिश्चिततामा धकेलिरहेको छ ।
परीक्षाको मिति तय भएर स्थगित हुनु, अन्तर्वार्ता भएर पनि नतिजा नआउनु, आयोगको नेतृत्व नहुँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया अल्झिनु—यी सबै घटनाले शिक्षक समुदायमा निराशा मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वास समेत कमजोर बनाइरहेको छ । यसले शिक्षण पेशाको आकर्षणमा समेत नकारात्मक असर पार्ने खतरा बढाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमाथि दीर्घकालीन असर
शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो । यही क्षेत्रलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन, दिशाहीन र अन्योलग्रस्त अवस्थामा राख्नु राष्ट्रकै शैक्षिक भविष्यमाथिको खेलबाड हो । आयोगको वर्तमान गतिरोधले विद्यालय तहको शिक्षण–सिकाइ, प्रशासनिक व्यवस्थापन र समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ ।
योग्य शिक्षकको छनोट र वृत्ति विकासमा ढिलाइ हुँदा विद्यालयमा नेतृत्व र कार्यसम्पादन दुवै प्रभावित हुन्छन् । समयमै बढुवा र पदपूर्ति नहुँदा शिक्षकहरूको मनोबल खस्किन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तरता, विश्वास र स्थायित्व आवश्यक हुन्छ, तर अहिलेको अवस्था त्यसको ठीक विपरीत दिशातर्फ गएको देखिन्छ ।
सरकारलाई केही सुझाब
शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल गम्भीर पहल गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा निम्न सुझावहरू महत्वपूर्ण देखिन्छन् । शिक्षक सेवा आयोगलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिइयोस् ।विकल्पहरूको अधिकतम प्रयोग गर्दै सिफारिस समितिलाई सक्रिय बनाई आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरा गर्नुपर्छ ।
१) सम्पन्न प्रक्रियाको नतिजा सार्वजनिक गरियोस् ।
अन्तर्वार्ता सम्पन्न भइसकेका आन्तरिक बढुवाका नतिजाहरू विशेष निर्णय वा वैकल्पिक कानुनी प्रक्रियामार्फत तत्काल प्रकाशन गर्नुपर्छ । प्रक्रिया पूरा भइसकेका कामलाई अनावश्यक रूपमा रोकेर राख्नु उचित होइन ।
२) स्थगित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको स्पष्ट कार्यतालिका ल्याइयोस् ।
परीक्षार्थी र शिक्षकहरूलाई अन्योलमा नराखी बाँकी प्रक्रिया कहिले र कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।
३) शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।
शिक्षा मन्त्रालय तथा सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई केवल प्रशासनिक विषय नभई राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । शिक्षकहरूको मनोबल खस्किने अवस्था सिर्जना हुनु दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रकै लागि घातक हुन सक्छ ।
निष्कर्ष
शिक्षक सेवा आयोगको वर्तमान शून्यता सामान्य प्रशासनिक समस्या मात्र होइन; यो हजारौँ शिक्षक, परीक्षार्थी र समग्र शिक्षा प्रणालीसँग जोडिएको राष्ट्रिय चासोको विषय हो । समयमै निकास दिन नसकिए यसले शिक्षक समुदायमा असन्तुष्टि, अविश्वास र आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।
राज्यको जिम्मेवारी केवल नीति बनाउने मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पनि हो । शिक्षकहरू राष्ट्र निर्माणका आधारस्तम्भ हुन् । उनीहरूको मेहनत, आशा र भविष्यलाई लामो समयसम्म अन्योलमा राख्नु कुनै पनि जिम्मेवार सरकारका लागि शोभनीय हुँदैन । त्यसैले अब ढिलाइ होइन, स्पष्ट निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत शिक्षा क्षेत्रलाई निकास दिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
अनिल पाण्डेय
श्री लक्ष्मी मावि, जबदिया
बेलौरी–२, कञ्चनपुर
