काठमाडौं/१३ मंसिर– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को लागि २३ अर्ब ५ करोड ८८ लाख ६८ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ । चालुु आर्थिक वर्षको लागि शुक्रमबार त्रिवि सभामा रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतिद्धारा प्रस्तुुत गरिएको उक्त बजेट स्वीकृत भएको हो ।
त्रिविको नियमित कार्यक्रमतर्फ १३ अर्ब ९२ करोड ५८ लाख ६८ हजार र आन्तरिकतर्फ सञ्चालन र पुँजीगत खर्च गरी कुल ८ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख तथा विकासतर्फ ६१ करोड ८५ लाख रकम विनियोजन भएको छ । जसमा पूँजीगत खर्च ३ अर्ब ६४ करोड १८ लाख ५६ हजार र सञ्चालन खर्चतर्फ १९ अर्ब ४१ करोड ७० लाख १२ हजार विनियोजन गरेको छ । जसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट कुल १३ अर्ब ३ करोड ४३ लाख ६८ हजार अनुदान प्राप्त हुने र बाँकी त्रिविको आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब ७२ करोड ३८ लाख ५४ हजार अनुदान प्राप्त भएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६ अर्ब ६७ करोड ६५ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो । त्रिविको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वास्तविक खर्च १२ अर्ब ४६ करोड ५ लाख ५८ हजार रहेको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपलब्धी, समस्या र समस्या समाधानको बाटो स्पष्ट हुने गरी त्रिविले खाका तयार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले कुलपतिले समेत विश्वविद्यालय नयाँ पद्धतीबाट चलाउन निर्देशित गरेको जानकारी दिनुहुँदै पुराना प्रणालीलाई भत्काउँदै नयाँ प्रणाली निर्माण गरेर अगाडि बढ्न विश्वविद्यालयको कार्य पद्धति, विधि र दीक्षान्त समारोह लगायतलाई नयाँ पद्धतीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । वर्तमान बद्लिएको परिस्थितिमा तीन तहको सरकार निर्माण भइसकेकोले देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हुँदा अब विश्वविद्यालयले पनि नयाँ ढँगले जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्रिविको भिजन २०२०–३० लाई टेकेर विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने र ऐतिहासिक ढँगले गौरवशाली इतिहास भएको विश्वविद्यालयलाई नयाँ बनाउने योजना चाहिने उनको धारणा छ । विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन राज्यले गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले विश्वविद्यालयमा अब संघीयताको मोडलमा त्रिविको संरचना कस्तो बनाउने भनेर बहस हुनुपर्ने भन्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले विगतमा राजनीतिक उद्देश्य पुर्तिको थलो विश्वविद्यालय हुने गरेकोले समस्या आएको बताउदै अब त्यसको अन्त्य गरी आगामी दिनमा प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा केन्द्रीत गरिने बताए ।
त्रिविका उपकुलपति प्रा।डा। धर्मकान्त बाँस्कोटाले त्रिविलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै १५ बुँदे कार्ययोजनासहित लक्ष्य प्राप्तिमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्रिविको भौतिक पुर्वाधारमा सुधार गर्ने, प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालय बनाउने, अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिने, त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई सरकारको थिन्कट्याँकको रुपमा विकास गर्ने, निश्चित शैक्षिक पात्रोको व्यवस्था र कडाइका साथ पालना गराउने, परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार र विकेन्द्रीकरण गर्ने, तीन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशनको लागि व्यवस्थ गर्ने, प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको व्यवस्थ गर्ने, बजारमुखी, स्वरोजगारमूलक तथा देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति निर्माणमा जोड दिने, प्राध्यापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी पेशाप्रति उत्प्रेरणा जगाउने, आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरुको प्रभावकारी नियमन गर्ने, सरकार र उपभोक्ताहरुसंग समन्वय गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै जाने, उच्च शिक्षातर्फ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै लैजाने, विद्यार्थी वर्गको लागि खेलकुदको व्यवस्था गर्ने, दश प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटालाई कडाइका साथ लागु गर्ने, त्रिविको सम्पत्ति पहिचान गर्ने, नियमन गर्ने, संरक्षण गर्ने र संस्थागत हितमा अधिकतम प्रयोग गर्ने, त्रिवि एलुम्नाई एशोसिएशनमार्फत विश्वविद्यालयको हितमा विज्ञता अनुसारको सहयोग प्राप्त गर्ने, सुशासनमा जोड दिने, निवृत्त विद्धानहरुको सल्लाहकार समूह बनाउने तथा त्रिवि ऐन, नियम एवं विनियमहरुको समयसापेक्ष परिमार्जन तथा संशोधन गर्दै कानुनी रुपमा विश्वविद्यालयलाई सबल बनाउने लगायतका कार्ययोजनाहरु रहेको उनले बताए ।
त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा।डा। सुधा त्रिपाठीले त्रिविलाई सरकारी विश्वविद्यालय भनिएता पनि सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा गुणस्तरीय र निःशुल्क रुपमा उच्च शिक्षा दिन नसकिएको र विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण बजेटको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने बताइन् । स्कुल तहको शिक्षा नीति बनाउँदा सरकार चनाखो देखिएको भएता पनि उच्च शिक्षा नीति निर्माणमा सरकार अल्मलिएको र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुसंग परामर्श गर्ने नगरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अति राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गएको र त्रिविले पूर्ण स्वायत्त हुन पाएको छैन ।
रजिष्ट्रार उप्रेतीले शैक्षिक पात्रोलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गर्दै लैजाने नीति अंगिकार गरेको, उच्च शिक्षालाई मुलुकको विकास र समृद्धिबीच अन्तरसम्बन्धित गरी उद्यमशिलता विकास गर्ने, स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने नीति रहेको बताए । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ३० देशका १६१ विश्वविद्यालयहरुसंग सम्झौता गरी संयुक्त अनुसन्धान र विद्यावारिधिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न वातावरण बनाएको उनले जानकारी दिए ।
