काठमाडौँ / ४ साउन – राज्यकोषबाट तलब सुविधा खाने सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक साउन दोस्रो सातासम्म आफू कार्यरत विद्यालयमा अनिवार्य पुग्नुपर्ने भएको छ । तत्काल विद्यालय खुल्ने र शिक्षक विद्यार्थीको उपस्थितिमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुनेगरी पठनपाठन हुने वातावरण नरहे पनि सबै शिक्षक आफू कार्यरत विद्यालयमा हाजिर हुनैपर्ने भएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तह तथा विद्यालयबाट पनि शिक्षक उपस्थित नहुँदा विद्यालयले गर्नुपर्ने तयारी तथा वैकल्पिक सिकाइ अभियानमा आवश्यक वातावरण सहज हुन नसकेको गुनासो गरिएपछि सबै शिक्षक विद्यालयमा पुग्नैपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तलब सुविधाका लागि सडक आन्दोलनमा उत्रनुपरे पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको हकमा भने यो अवस्था नरहेको र शिक्षकले आफ्नो सुविधा समयमै बुझेका छन्।तर धेरै सार्वजनिक विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको तथा शिक्षकसमेत विद्यालयमा नपुगेको गुनासो आएपछि शिक्षकका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत झण्डै एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी शिक्षकले सरकारी सुविधा लिएको तर शिक्षक विद्यालयमा उपस्थितसमेत हुन नसकेको गुनासो बढेपछि सरकारलाई यस विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने दबाब परेको हो । अधिकांश सरकारी शिक्षक वैकल्पिक शिक्षामा जोडिन पनि नसकेको गुनासो छ ।
यसअघि सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सम्भव भए आफ्नो विद्यालयमा पुग्न र सम्भव नभए नजिकको विद्यालयबाट सरकारले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक सिकाइ अभियानमा सहयोग गर्न सक्नेगरी बाटो खोलेको थियो । अब भने त्यो अवस्था नरहेको जनाइएको छ । साथै विद्यालय पुनः सञ्चालनको तयारीमा जुट्न तथा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने लगायतको कार्य गर्न विद्यालयका शिक्षक परिचालन गर्ने कार्यविधि सरकारले तयार पारेको थियो ।
प्रवक्ता शर्माले शिक्षकलाई आफ्नो विद्यालयमा जान हाल कसैले नरोकेको स्पष्ट गर्दै समस्या परेको अवस्थामा स्थानीय तह तथा अन्य मन्त्रालयबाट पनि आवश्यक समन्वय हुने बताउनुभयो । विद्यालयमा शिक्षक पुग्ने अवस्था आएपछि विद्यार्थीसँग सम्पर्क स्थापित हुने, विद्यार्थीको नयाँ भर्ना तथा अभिलेखीकरण लगायत कार्य सहज बन्ने उहाँको भनाइ छ ।
विद्यालय खुल्ने योजना अस्पष्ट:
विद्यालय कहिलेबाट खुल्न सक्छ भन्ने विषयमा भने हालसम्म कुनै योजना नबनेको समेत मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । सरकारले आगामी दिनमा लिने बन्दाबन्दीको मोडालिटीले यसलाई तय गर्ने उहाँको भनाइ छ । कुनै स्थानीय तह या विद्यालयले विद्यालय खोल्न चाहेको अवस्थामा भने त्यसले गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका बारेमा भने मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उहाँले बताउनुुभयो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डलाई मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिँदैछ ।
आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
