काठमाडौ /२३ असार – नेपाल राष्ट्र बैंकले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न चुकेको छ । समग्रतामा वाहेक २०७७/ ७८ जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई समावेश गरेकाे छैन ।
रेमिट्यान्समा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने पहिलो क्षेत्र बैदेशिक रोजगार हो भने अर्को शैक्षिक परामर्श सेवा मार्फत अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थी मार्फत हुने आम्दानी नै हो । विद्यार्थीहरुले अध्ययन सकेपछि दक्ष जनशक्ति बनेर काम गरी कमाएर पठाएको रकमको योगदान रेमिट्यान्समा ठूलो छ । कोरोना भाइरसका कारण भोलिका दिनमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउने हुँदा विदेशी मुद्रा (रेमिट्यान्स) को आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ । जसको कारण यसलाई जोगाई राख्नको लागि मौद्रिक नीतिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई समावेश गर्न सक्नुपर्छ तर समावेश गरिएको छैन ।
पढ्न जानेहरुको हकमा त्यसको असर २/३ वर्षपछि देखिन थाल्छ भने श्रमका लागि जानेहरुको हकमा आगामी आ.व. देखि नै देखिन शुरु गर्छ । तसर्थ यस्ता क्षेत्रहरुलाई आवश्यकता अनुसार बलियो बनाउन प्रयास गरिएन भने रेमिट्यान्सको पाटोलाई जोगाउन नसक्ने निश्चित हुने भएकाले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनु पर्ने इक्यानको माग थियो ।
यसअघि इक्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी अनुरोध गरेको थियो । कोभिड–१९ को असर सबैभन्दा बढी परेको र लकडाउन पूर्णरुपमा खुलिसकेको अवस्थामा पनि सामान्य हुनका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने इक्यानको भनाइ थियो । तर, राष्ट्र बैंकले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरी नीति जारी गरेको छ । समग्रतामा हेर्ने हो भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अरु क्षेत्रलाई जस्तै समग्रतामा मात्र समावेश गराएको छ ।
