मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न गभर्नरसँग इक्यानको अनुरोध


काठमाडौ/ २३, असार – नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यान (ECAN) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी अनुरोध गरेको हो ।

कोभिड १९ का कारण गत फागुन महिनादेखि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी हुन बन्द भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि कन्सलटेन्सी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कोभिड–१९ को असर सबैभन्दा बढी परेको र लकडाउन पूर्णरुपमा खुलिसकेको अवस्थामा पनि सामान्य हुनका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्नु पर्ने इक्यानको भनाइ छ ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुल्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । अन्य पेशाको हकमा आन्तरिक रुपमा राम्रोसँग सञ्चालन हुँदा चाँडै सामान्य अवस्थामा आउन सक्छन् भने यी तीन वटा क्षेत्र सामान्य हुन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा/यातायात सहजरुपमा सूचारु हुनुपर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय यातायात नखुल्दासम्म, व्यवसायीक हवाई उडान राम्रोसँग सूचारु नभएसम्मका लागि यो क्षेत्रको कारोवार सामान्य हुने अवस्था आउने देखिन्न । तसर्थ यस्ता उद्यमलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विशेष सोच पुग्नु पर्ने इक्यानको सुझाब छ ।

सुझावमा भनिएको छ रेमिट्यान्समा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने पहिलो क्षेत्र बैदेशिक रोजगार हो भने अर्को शैक्षिक परामर्श सेवा मार्फत अध्ययनका लागि गएका विधार्थी मार्फत हुने आम्दानी नै हो । विद्यार्थीहरुले अध्ययन सकेपछि दक्ष जनशक्ति बनेर काम गरी कमाएर पठाएको रकमको योगदान पनि हाम्रो रेमिट्यान्समा ठूलो छ र यो विदेशी मुद्रा आम्दानीको पनि ठूलो स्रोत हो । भोेलिका दिनमा विदेशमा काम गर्न जानेको संख्यामा कमी आउने, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउने हुँदा विदेशी मुद्रा (रेमिट्यान्स) को आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ । पढ्न जानेहरुको हकमा त्यसको असर २÷३ वर्षपछि देखिन थाल्छ भने श्रमका लागि जानेहरुको हकमा आगामी आ.व. देखि नै देखिन शुरु गर्छ । तसर्थ यस्ता क्षेत्रहरुलाई आवश्यकता अनुसार बलियो बनाउन प्रयास गरिएन भने रेमिट्यान्सको पाटोलाई जोगाउन नसक्ने निश्चित हुन्छ जसको असर स्वदेशी अर्थतन्त्रमा गम्भिर रुपमा पर्दछ र हामी देशभित्र पनि कमजोर हुन्छौं ।

त्यसकारण माहामारी तुलनात्मक रुपमा नियन्त्रणमा आएपछि जनजिवन सामान्यता उन्मुख नहुँदासम्म व्यवसायलाई टिकाई राख्न कम्तीमा एक वर्षको भाडा र कर्मचारीको तलब बराबरको रकम सहुलितय ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बंैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेको हो ।

यस्ता छन् इक्यानको व्यवसायलाई टिकाई राख्न दिएका उपायहरु

१. उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने २०७६ चैत महिना देखी २०७७ असार महिनासम्मको बैंकको किस्ता र ब्याजलाई आवश्यकता अनुसार पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था होस् ।


२. साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झन्झट रहित ढंगले नयां सहुलियत कर्जा वा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था होस् ।


३. कोरोना अवधिको पारिश्रमिक र घरभाडा भुक्तानीका लागि बेग्लै कोष स्थापना गर्ने र ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, सो कोष स्थापना भएर कार्यान्वयन नहुञ्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पछि कोषको रकमबाट मिलान हुने गरी अल्पकालीन व्यवस्थापन हुने व्यवस्था होस् ।


४. शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा दिईने नयाँ सहुलियत कर्जा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा÷यातायात खुलेको वा सहज भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, सो को ६ महिनापछि बाट ब्याज बुझाउने, त्यसबेलासम्म ब्याज र साँवा नबुझाए पनि हुने, त्यसपछि को ६ महिना ब्याजमात्र बुझाउने र त्यसपछि ३ बर्षमा ब्याज र साँवा बुझाउन पाउने गरिको व्यवस्था गरियोस् ।


५. विगतमा नाफामा भएका उद्योग व्यवसायहरु समेत हाल धराशायी हुने भएकाले त्यस्ता उद्योग व्यवसायहरुलाई कोभिड–१९ प्रभावित नयां सहुलियत कर्जा वा पुनर्कर्जाका लागि योग्य मानियोस् ।


६. पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि सरल र सहज हुनुपर्छ । हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋणसम्म बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था होस् ।


७. आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लगानीका लागि लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ पु¥याइयोस् ।