काठमडौ /२३, असार- स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई वैकल्पिक बाटो खुलेको छ । उच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण प्रारूप(२०७७ स्वीकृत गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यसको निर्देशिकासमेत जारी गरेपछि विश्वविद्यालयललाई अब नीतिगत निर्णय लिन बाटो खुलेको हो ।
कोरोना भाइरस रोगले लामो समयदेखि विश्वविद्यालयको पठनपाठन, अनुसन्धान, परीक्षा र मूल्याङ्कनका लागि उत्पन्न अवरोध हटाउन यस खालको निर्देशिका जारी गरिएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण गरिएको बन्दाबन्दीपछि सबै विश्वविद्यालयका परीक्षा लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमको क्यालेन्डरमा अवरोध आएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष प्रा। भीमप्रसाद सुवेदीले विश्वविद्यालयहरूको परीक्षा र त्यसको मूल्याङ्कनमा सहज होस् भनेर नै विश्वविद्यालयहरूलाई सहजीकरण गरिएको बताए । निर्देशिकाअनुसार अब विश्वविद्यालयहरूले सेमेस्टर प्रणालीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई भर्चुअल विधिबाट परीक्षा लिन सक्नेछन् भने कुनै कारणवश परीक्षा लिन नसकिएको अवस्थामा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा माथिल्लो सेमेस्टर कक्षामा पठाउन सकिने छ ।
कुनै विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा लिन नसकिएको अवस्थामा पनि अर्को सेमेस्टरमा लिन सकिने गरी अगाडि बढ्न सक्ने सुवेदीले बताए । धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय तथा विषयको हकमा भने आफूहरूले विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेको जानकारी उनले दिए । सोअनुसार सम्भव भए सामाजिक दूरी कायम गरेर परीक्षा लिन पनि विश्वविद्यालयहरूले सक्ने छन् । परीक्षा लिन सम्भव नभएको अवस्थामा परीक्षाको मोडल तथा प्रश्नपत्रको प्रकृति परिवर्तन गरेर पनि परीक्षा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘विद्यार्थीलाई अब घरमै लेखेर ल्याउनुस् भनेर पनि परीक्षा लिनुपर्ने हुन सक्छ तर यसका लागि प्रश्न सोध्ने विगतको प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले भने । विगत जस्तो तीन घण्टा बन्द कोठामा बसेर विद्यार्थीसँग परीक्षा लिन सक्ने अवस्था नभएका कारण पनि परीक्षा लिने नयाँ विकल्प खोजिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्भव भएको अवस्थामा विश्वविद्यालयको अवस्था हेरी क्षेत्रगत रूपमा परीक्षा लिन सकिने बाटो समेत खोलिएको छ ।
विश्वविद्यालयहरूले अब अनुुदान आयोगको निर्देशिका परिधिभित्र रहेर परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने उनको भनाइ छ । साथै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या तथा तह हेरेर निर्णय गर्न सक्ने अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन् ।
विद्यावारिधि, एमफिल, स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहमा परीक्षा प्रणाली फरक हुन सक्ने र विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो अनुकूूलतामा निर्णय गर्न सक्ने जनाइएको छ । तर, यो निर्णय विशेष सङ्कटका बेलाका लागि मात्रै भएको उल्लेख गर्दै सुवेदीले त्यसपछि विश्वविद्यालयहरू आफ्नै हिसाबले अघि बढ्न सक्ने बताए ।
विश्वविद्यालयहरू परीक्षा सञ्चालन तथा मूल्याङ्कनमा स्वायत्त भए पनि सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता होस् र विश्वविद्यालयलाई आफ्नो व्यावहारिकता हेरी निर्णय लिन सहज होस् भनेर सरकारको निर्देशनमा यस खालको नीति निर्देशक दस्तावेज तयार गरिएको बताइएको छ । हाल विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालनबाहेक अन्य कार्यक्रम स्थगन नै गरेका छन् ।
आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
