खुजुली आती हे, खुजुलाने मे मज्जा होती हे

मधु लोहनी

अरु बेला पनि निजी विद्यालयको शुल्क सार्वजनिक बहसको विषय हो । अझ अहिले कोरोनाका कारण विद्यालयहरु भौतिक रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । तर, स्कुलहरुले शुल्क संकलनको अपेक्षा जाहेर गरेका छन् । यो समयमा त्यस्ता स्कुलको फि बहसको विषय बन्ने नै भयो । क्रमश सार्वजनिक नीतिहरुमा बहसको अभ्यास गर्दै गरेको हाम्रो समाजमा यो विषयले चर्चा पाउनु स्वाभाविक हो । अनि बहस भएपछि पक्ष विपक्षको ध्र्रुविकरण पनि स्वभाविक भईहाल्यो । निजी स्कुलका बारेमा करिव दुइ दशक देखि चर्को धु्रविकरण भइरहेको मुद्धामा नयाँ उप शिर्षक आएको मात्र हो । समाजका लागि निजी स्कुल नखाउँ दिनभरीको शिकार, खाउँ कान्छा बाउको अनुहार भएको छ । निजीमा छोराछोरी पढाँऊ, शुल्क तिर्नु पर्दछ । सस्तो मँहगो भन्ने विषय त आफैंमा सापेक्षिक विषय भईहाल्यो । अनेक रिफरेन्स प्वाइन्टहरु मध्ये कसैलाई कुनै, कसैलाई कुनै बिन्दुवाट निजी स्कुल मँहगो देखिनु स्वभाविक पनि भईहाल्यो । निजी स्कुलमा नपढाँऊ, त्यसको विकल्पमा सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पठाउने हिम्मत छैन । सरकारी विद्यालयको पठनपाठनको दुरवस्था डरलाग्दो छ ।

अहिले सरकारी विद्यालयमा झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन् । सरकारी विद्यालयमा सिद्धान्तत् शुल्क लाग्दैन । तर, के सरकारी विद्यालयहरुमा खर्च भइरहेको छैन त ? लकडाउनको चैत देखि असारको चार महिनाको समयमा कति खर्च भयो होला ? आ.व. २०७६।७७ मा नेपाल सरकारले शिक्षामा १६४ अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन गरेका थियो । शिक्षामा छुट्याएको अधिकाशं बजेट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा नै खर्च हुने हो । चार महिनामा यो बजेट चानचुन ५५ अर्ब खर्च हुन्छ । करदाताको रुपमा तपाई हामीले तिरेको पैसाबाट यो खर्च भएको होइन र ? करदाताहरुले तिरेको राजस्ववाट ५५ अर्ब खर्च हुँदा हामीलाई छोएको छैन । सार्वजनिक वित्तियको परिचालन प्रति हाम्रो समाज अझै पनि सिरियस छैन । सरकारी पैसा हामीलाई आफ्नो पैसा जस्तो लाग्दैन । सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको कुरा गर्ने मानिस अझै पंगु नैं ठानिन्छ ।

चार महिनामा यो बजेट चानचुन ५५ अर्ब खर्च हुन्छ । करदाताको रुपमा तपाई हामीले तिरेको पैसाबाट यो खर्च भएको होइन र ? करदाताहरुले तिरेको राजस्ववाट ५५ अर्ब खर्च हुँदा हामीलाई छोएको छैन । सार्वजनिक वित्तियको परिचालन प्रति हाम्रो समाज अझै पनि सिरियस छैन । सरकारी पैसा हामीलाई आफ्नो पैसा जस्तो लाग्दैन । सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको कुरा गर्ने मानिस अझै पंगु नैं ठानिन्छ ।

यो सापेक्षतामा लकडाउनको अवधिमा शिक्षामा खर्च भएको ५५ अर्बसँग हामीलाई कुनै चिन्ता छैन । २९ हजार सामुदायिक विद्यालयहरु मध्ये कति सामुदायिक विद्यालयले यो ५५ अर्ब रकम वापत कति सेवा नागरिकलाई दिए ? आजको पब्लिक डिसकोर्सको मुख्य प्रश्न यो बन्न सकिरहेको छैन । हामी विकास र सुशासनका कुरा गरिरहँदा यो र यस्ता विषयलाई जब सम्म छुँदैनौं, प्राथमिकताका साथ एजेण्डा बनाउँदैनौं, सुधार हुने वाला चाँही छैन ।

अहिलेको विवाद निजी स्कुलसँग सम्बन्धित छ । बहस, विवाद , छलफललाई स्वागत गर्नै पर्छ । बहसलाई सम्बन्धित क्षेत्रले पाएको प्राथमिकताको रुपमा स्विकार्न सकिन्छ । बहसलाई लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गर्ने र ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षहरुको हो । निजी विद्यालयहरु मध्ये केहीले बहुतै यत्नपूर्वक यो लकडाउनको अवधिमा पनि आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिएका छन् । सेवाको प्रभावकारितामा छलफल गर्ने ठाउँ छ । सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । कोही पनि कोरोनाको यो विशिष्ट परिस्थितिको सामनाका लागि तयारी अवस्थामा थिएन ।

निजी क्षेत्रले शिक्षामा लगानी गरेको व्यवसायिक लगानी नै हो । यति आधारभुत तथ्यलाई लगानी गर्नेले पनि छाति खोलेर बताउन सकेनन् । समाजले पचाउन सकेन । सरकारले त भलिभाँती बुझेको थियो, उसले पनि खास कुरो भन्ने हिम्मत गरेन । हामी व्यापारी भन्ने वित्तिकै तर्सिने समाजमा छौं । व्यापारिक, व्यवसायिक, लगानीको प्रतिफल, जोखिम, कर्जा, जोखिम बेहोरे वापतको प्रिमियम जस्ता शव्दप्रति हामीलाई बहुतै घृणा लाग्छ । तर, हामीलाई निजी क्षेत्रले समाजलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरिदेओस्, धेरै कर तिरिदिओस्, र रोजगारी सृजना गरिदिओस् भन्ने लागेको छ । हाम्रो यो आकांक्षा आफैमा दुखको महासागर हो ।

निजी विद्यालयहरुको शुल्कको विवाद के का आधारमा ? विवाद गर्न पनि त एउटा धुरी चाँहिएला नि ? काठमाण्डौंमा आज गर्मी छ भन्यो भने के का आधारमा गर्मी छ भन्ने होला नी ? काठमाण्डौंको औसत तापक्रम २४ डिग्री भन्दा बढी हुन थाले पछि गर्मी हुने होला । त्यसो भए त्यो तापक्रम मानक ताक्रम भयो । निजी स्कुलको शुल्कको स्टाण्डर्ड के ? विवादका पक्ष वा विपक्षमा मत राख्नेले के आधारमा जायज, नाजायज, मँहगो, सस्तो भनेको हो ? समाजवादी अर्थशास्त्रीहरुले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्दछ भन्ने आइडियोलोजिकल प्रस्पेक्टिभबाट हेर्दा विद्यालय शिक्षामा तिरेको चाराना पैसा पनि मँहगो भइहाल्यो । हजारौं रुपैया त लुटै भइहाल्यो । समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको आखाँबाट हेरेर नेपालका निजी विद्यालय मँहगा भए भनेर कसैले भन्छ भने ऊ सही हो । सोह्रै आना सही हो ।

निजी स्कुलको शुल्कको स्टाण्डर्ड के ? विवादका पक्ष वा विपक्षमा मत राख्नेले के आधारमा जायज, नाजायज, मँहगो, सस्तो भनेको हो ? समाजवादी अर्थशास्त्रीहरुले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्दछ भन्ने आइडियोलोजिकल प्रस्पेक्टिभबाट हेर्दा विद्यालय शिक्षामा तिरेको चाराना पैसा पनि मँहगो भइहाल्यो । हजारौं रुपैया त लुटै भइहाल्यो । समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको आखाँबाट हेरेर नेपालका निजी विद्यालय मँहगा भए भनेर कसैले भन्छ भने ऊ सही हो । सोह्रै आना सही हो ।

फिनल्याण्डमा स्कुल निःशुल्क छ, पहिलो विश्वको फलानो देशमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क छ भन्ने आधारमा कसैले नेपालका निजी विद्यालयको शुल्क मँहगो भन्यो भने त्यो पनि सही नै हो । नेपालको संविधान २०७२ पढेर नेपालमा कसैले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक खोज्यो भने ऊ सही छ । सरकारका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पनि विद्यालय शिक्षा निःशुल्कको पक्षमा छन् । त्यस्तो मानिसका लागि नेपालका निजी वा सरकारीले लिएका केही सय देखि केही हजारसम्मका शुल्क सबै नाजायज हुन् । उसको निष्कर्ष सही छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्र र भाषण जनताले सुन्नै प¥यो । त्यो सुनेर र पढेर कसैले विद्यालय शिक्षामा निःशुल्कको कल्पना गरेको छ भने पनि ऊ सही नैं छ । उपभोक्ताका आखाँवाट आफूले तिरेको मूल्यमा बचतको चाहना राख्न खोज्नु पनि उत्तिकै जायज छ । अनि धेरैले तिमी त ठगिएछांै नी भनेर भनिदिदाँ हो कि क्या हो भनेर शंका लाग्नु पनि त ठिकै हो । मूल्यसँग उपभोक्ताको गुनासो हुनु स्वभाविक प्रतिक्रिया हो

।

मिडियाको गज्जब रोल छ यँहा । पचासौं हजार महिनाको शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थी पढ्ने कति छन् ? दशौं हजार मासिक शुल्क तिर्ने पनि कति छन् ? हुम्ला, जुम्ला, प्रदेश नं. २ का कतिपय ठाउँ वा काठमाण्डौं कै पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा किताब नपुगेका, शौचालय नभएका, आधा दिन पनि विद्यालय नलागेको, कक्षाकोठा नभएका, व्यवस्थापन समिति गठन विवादका कारण गोली चलेर महिनौंं विद्यालय वन्द भएको समाचार भन्दा नेपालको सबैभन्दा मँहगो अमुक विद्यालयको चर्को शुल्कको समाचार किन छापिन्छ ? मिडियाले कसको चिन्ता पोखिरहेको छ ? बिसौं हजार मासिक शुल्क तिर्न बाध्य अभिभावक के ठगिएकै मानिस हो ? के ऊ साँच्चै निम्छरो मानिस नैं हो, जो नेपालको सबैभन्दा मँहगा विद्यालयमा आफ्ना नानीहरु पढाउन बाध्य छ ? मिडिया आफैंमा समाचार उत्पादन गर्छ र बेच्छ । आफ्ना उपभोक्ताको स्वाद अनुसारका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवसायिक सोचवाट मिडिया पनि बाहिर छैन । मेरो कुन समाचारले मेरो पाठक, दर्शक र स्रोताको आवश्यकता, रुचिलाई सेवा गर्छ र म सँग मेरो स्रोता, पाठक, दर्शक जोडिइरहन्छ भन्ने कुरा मिडियाले साचेर, नसोचेर, जानेर, नजानेर, योजना गरेर, योजना नगरेर, जसरी भए पनि सर्भ गरिरहेकै छ । जे बिक्छ, त्यही मिडियाले उत्पादन गरिरहेको छ । मिडियामा पहुँच भएकाहरुको आवाज उसले बोलिदिइरहेको छ । निम्छराहरुको आवाज बोलेर मिडियाले के पाउँछ ?

मिडियाको गज्जब रोल छ यँहा । पचासौं हजार महिनाको शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थी पढ्ने कति छन् ? दशौं हजार मासिक शुल्क तिर्ने पनि कति छन् ? हुम्ला, जुम्ला, प्रदेश नं. २ का कतिपय ठाउँ वा काठमाण्डौं कै पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा किताब नपुगेका, शौचालय नभएका, आधा दिन पनि विद्यालय नलागेको, कक्षाकोठा नभएका, व्यवस्थापन समिति गठन विवादका कारण गोली चलेर महिनौंं विद्यालय वन्द भएको समाचार भन्दा नेपालको सबैभन्दा मँहगो अमुक विद्यालयको चर्को शुल्कको समाचार किन छापिन्छ ? मिडियाले कसको चिन्ता पोखिरहेको छ ? बिसौं हजार मासिक शुल्क तिर्न बाध्य अभिभावक के ठगिएकै मानिस हो ? के ऊ साँच्चै निम्छरो मानिस नैं हो, जो नेपालको सबैभन्दा मँहगा विद्यालयमा आफ्ना नानीहरु पढाउन बाध्य छ ? मिडिया आफैंमा समाचार उत्पादन गर्छ र बेच्छ । आफ्ना उपभोक्ताको स्वाद अनुसारका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवसायिक सोचवाट मिडिया पनि बाहिर छैन ।

राजनीतिक दलका अभिव्यक्तिकामा खासै टिप्पणी गरिरहनु पर्दैन । एक खाले नेताहरु सार्वजनिक विषयमा बोल्दै बोल्दैनन् । सार्वजनिक मामलामा तिनको अवधारणा नैं छैन । शक्ति र पैसाको वरिपरि उनले आफूलाई व्यस्त राखेका छन् । नेता त नीति र नेतृत्वसँग जोडिएको हुनुपर्ने हो । ऊ चाकडी, शक्ति र स्रोतको परिचालनसगँ जोडिएको छ । अर्का केही नेताहरु सार्वजनिक नीकिा बहसमा भाग लिन्छन् । यो राम्रो कुरा हो । सार्वजनिक नीतिमा बहस गर्ने कतिपयहरु पनि स्रोताहरुको बीचमा पपुलर हुनुपर्ने बाध्यतामा छन् । मेरो स्रोताले मैले के भने भन्ने ताली बजाउँछ भन्ने कुरा उसको चालक शक्ति छ । विकासे एनजीओ, आइएनजीओ एजेण्डा सहित स्थापित छन् । सामुदायिक विद्यालयको सशक्तिकरणमा विकासे संस्था लाग्नु स्वभाविक हो । लाग्नै पर्दछ । सामुदायिक विद्यालय नैं मुलधारका विद्यालय हुन् । सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने अभियानमा लागेका एनजीओ आइएनजीओ सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने उनको कल्पना, चाहाना, आकांक्षा जस्तो सजिलो सँग ती नसुध्रिएको देखेर कहिलेकाँही निराश हुन्छन् र निजी विद्यालयतर्फ फर्केर चिथोर्न थाल्छन् । विद्यार्थी संगठनको खासै कुरै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । एक त विद्यार्थी संगठन विद्यार्थीको संगठन नैं होइनन् । यी राजनीतिक गर्ने इकाइ हुन् । राजनीति गर्ने इकाइले सही मुद्धा समाते हुने हो । ८० लाख स्कुले विद्यार्थी पठन पाठनको अवसरवाट वंचित छन् । विद्यार्थी संगठनलाई प्राइभेटमा पढ्ने १६ लाख विद्यार्थीको चिन्ता लाग्छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका ६६ लाख विद्यार्थीको चिन्ता लाग्दैन । किन ? निजी विद्यालयको शुल्कको मुद्धाले सबैको फलिफाप नैं भएको छ ।

विकासे एनजीओ, आइएनजीओ एजेण्डा सहित स्थापित छन् । सामुदायिक विद्यालयको सशक्तिकरणमा विकासे संस्था लाग्नु स्वभाविक हो । लाग्नै पर्दछ । सामुदायिक विद्यालय नैं मुलधारका विद्यालय हुन् । सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने अभियानमा लागेका एनजीओ आइएनजीओ सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने उनको कल्पना, चाहाना, आकांक्षा जस्तो सजिलो सँग ती नसुध्रिएको देखेर कहिलेकाँही निराश हुन्छन् र निजी विद्यालयतर्फ फर्केर चिथोर्न थाल्छन् । विद्यार्थी संगठनको खासै कुरै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । एक त विद्यार्थी संगठन विद्यार्थीको संगठन नैं होइनन् । यी राजनीतिक गर्ने इकाइ हुन् ।

तर, अपरेसन लेभलमा चाँही निजी विद्यालय सस्तो, मँहगो, जायज, नाजायज भन्ने खास धुरी यी मध्ये कुनै पनि हैनन् । नेपालमा निजी विद्यालयहरु शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था अनुसार सञ्चालित छन् । शिक्षा नियमावली २०५९ ले विद्यालयको शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूचि २२ (ख) ले निजी स्कुलको शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर निजी विद्यालयको शुल्क मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७२ पनि बनेको छ । तर, गज्जब यही छ । स्टाण्डर्ड दस्तावेजमा यसका पक्ष, विपक्ष, स्वतन्त्र, समालोचक, आलोचक, रेगुलेटर, मिडिया, राजनीतिक दल, कर्मचारी प्रशासन, विद्यार्थी संगठन, अभिभावक कोही पनि पस्नै चाहादैनन् । अरु त अरु, कतिपय निजी स्कुल पनि सो मापदण्ड भित्र बस्नै चाहादैनन् । अनि भएन त गज्जब ? अनि त हिन्दीको एउटा उखान सम्झदा पुग्छ ः खुजुली आती हे, खुजुलाने मे मज्जा होती हे ।

खासमा यो चित्र हेर्दा यस्तो लाग्छ कि अधिकांश सरोकारवालाहरुलाई यो विवाद नटुगिंयोस भन्ने नैं लाग्छ । सबैलाई यो विवादले फाइदा भइरहेको भ्रम परिरहेको छ । खासमा, तपाई हामी आफैं आफैं वर्वाद भइरहेका छौं । यो मुद्धाको रफादफा हुन जरुरी छ । निजी विद्यालयमा व्यवसायिक लगानी स्विकारिएको स्थिति हो । कानुनको व्यवस्थाका कारण स्थापना भएका संस्थाको व्यवस्थापन सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । समग्र शिक्षालाई कसरी लैजाने भन्ने कुरा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग, शिक्षा नीति जस्ता दस्तावेज बनिसक्दा पनि चित्र बन्न नसक्नुले हाम्रो बहसले बाटो बिरालिएको नै निष्कर्ष निस्कन्छ । समाधानमुखी बहसमा बस्न त इमान्दारिता र ठण्डा दिमाग पनि चाहिन्छ । उफ् , गर्मी त बढिरहेकै छ ।

लेखक प्याव्सन केन्द्रिय समितिका सचिव हुन् । लेखमा प्रस्तुत विचारहरु लेखकका निजी विचार हुन् ।