काठमाडाैं/असार– संघीय र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि बजेट विनियोजन गरेसकेका छन् । संघीय सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघीय सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, छात्रवृत्ति, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम, निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण, दिवा खाजा लगायतका कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटेको छ । प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशका आवश्यकताहरुलाई समेटि शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट छुटाएका छन् ।
प्रदेश १: प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनमा जोड
प्रदेश नं.१ ले ०७७/०७८ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा ६४ करोड ९० लाख बजेट छुटाएको छ ।
प्रदेश १ को शिक्षा बजेटमा विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियानलाई निरन्तरता दिइने, विद्यार्थीहरुको स्वाथ्य, पोषण तथा सरसफाइ सुधारका लागि विद्यालय नर्स सेवा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी विकास लगायतका कार्यक्रम समेटेकाे छ ।
१. दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत र कार्यक्रमगत सुदृढीकरण गर्नका लागि रु. १३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
२. उच्च शिक्षा सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धान गर्न सामुदायिक कलेजको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रु. ५ करोड अनुदानको प्रवन्ध मिलाएको छु ।
३. आधारभूत, मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न मदन भण्डारी स्मृति प्रतिस्ठान प्रद्धौगिक महाविश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसका लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
४. प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक विद्यालयहरुको सञ्चालनका लागि साथै ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा बहुप्राविधिक विद्यालय सञ्चालनका लागि रु. १५ करोड विनियोजित गरेको छु ।
५. विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । छनोट गरिएका विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाउन पुर्वाधार विकास, सूचनाप्रविधि शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, पूर्वविद्यार्थी समाज गठन तथा परिचालन, विद्यालय मितेरी कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यालय सिकाइ, सूचना प्रणलीको विकास गरिनेछ । त्यसका लागि रु. १६ करोड विनियोजित गरेको छु ।
६. विद्यार्थीहरुको स्वाथ्य, पोषण तथा सरसफाइ सुधारका लागि विद्यालय नर्स सेवा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी विकास गरिने छ । यसका लागि रु. ७ करोड विनियोजित गरेको छु ।
७. पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका बालबालिकाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि माध्यमिक विद्यालयहरुमा रहेका स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन रु. १ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु ।
८. कोभिड–१९ को कारण विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा पर्न गएको प्रभावलाई ध्यानमा राखी रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अफलाइनको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नका लागि सामाग्री उत्पादन तथा प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । त्यसका लागि रु. ३ करोड विनियोजित गरेको छु ।
९. प्रतिभाशाली दलित तथा पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीहरुका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गरिनेछ । यसका लागि रु. १ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु ।
१०. सुस्त श्रवण, बौद्धिक अपाङ्गता र दृष्टिवीहिन बालबालिकाका लागि प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालयका लागि सुदृढीकरण गरिने छ । यसका लागि रु. २ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु ।
११. उर्लावारीस्थित मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा प्रद्धौगिक महाविश्वविद्यालय र पढ्न आउने लक्षित विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको अवसर दिलाउन स्थापित गरिएको मानव विकास संसाधन वैंकको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।
१२. सामुदायिक पुरस्तकालयलाई अनुदान उपलब्ध गराई आधुनिक प्रविधिसहित सुविधा सम्पन्न ई–पुस्तकालयको रुपमा विकास गर्न सहयोग उपलब्ध गराइने छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक र पुरातात्वीक सम्पदाको दिगो विकास एवं व्यवस्थापन गरिनेछ । लोपन्मुख भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१३. पथरी शनिश्चरे सास्कृतिक ग्राम अन्तर धार्मिक शान्तिधाम निर्माण, एकीकृत दलित संग्रहालय स्थापना र धनकुटामा रहेको प्रदेशको संग्रहालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजित गरेको छु ।
१४. जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका शहीद तथा घाइते, अपांग एवं द्वन्द्वपीडितका सन्तानका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । घाइते र अपांगका लागि उपचार तथा व्यवसायिक सीप तालिम र व्यवसायमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१५. भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको विकासका लागि प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याइनेछ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक र पुरातात्वीक सम्पदाको दिगो विकास एवं व्यवस्थापन गरिने छ ।
प्रदेश २ : वेटी पढाऊ, वेटी बचाऊ कार्यक्रममा ३० करोड बढी
प्रदेश २ सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०७७–०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश २ सरकारले वेटी पढाऊ, वेटी बचाऊ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस अन्तर्गत २५ हजार छोरीहरुको शिक्षा वीमा–मुद्धती कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी रकम छुटाएको छ ।प्रदेश २ को शिक्षा बजेट
१. समग्र प्रदेशलाई शिक्षित प्रदेशको रुपमा विकास गरिने छ । यसका लागि प्रदेशका विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइनेछ । विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको भर्नादर तथा टिकाउ दर प्रवाद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु २ करोड बजेट विनियोजित गरेको छु ।
२. प्रदेशका नागरिकको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सम्पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै अग्र्यानिक उत्पादन, सन्तुलित भोजन र नियमित व्यायामको महत्वको व्यापक प्रचार प्रसार गर्न विद्यालय शिक्षा शिक्षण र सञ्चारका विभिन्न माध्यम उपयोग गरिनेछ ।
३. विद्यार्थीहरुलाई भौतिक दूरी कायम राखी पठनपाठन गराउनुपर्ने वर्तमानको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विद्यालयको थप भवन निर्माण, थप कक्षाकोठा निर्माण, मर्मत सुधार, स्वयंसेवी शिक्षक भर्ना, रेडियो र टेलिभिजनबाट शिक्षण कार्य सञ्चालन तथा अनलाइन शिक्षा विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रको लागि रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
४. विद्यालयको बालबालिकाको स्वास्थ्य शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक विकासका लागि रु. ३ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५. उच्च शिक्षामा अध्ययनरत अति विपन्न दलित, मुस्लिम तथा जेहन्दार विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको लागि रु १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
६. प्रदेशमा विधिविज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना, वेवसाइट र एप्सको निर्माण तथा प्रयोग बढाई सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइनेछ ।
७. प्रदेशको भाषा, कला तथा संस्कृतिको संरक्षण, उत्थान तथा विकासको लागि एक प्रतिष्ठानको गठन गर्ने र सो अन्तर्गत एक संग्रहालय सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन गराई प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा यस सम्बन्धी काम अघि बढाउन रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
८. छात्राहरुको आत्मरक्षा तालिमको लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
९. वेटी पढाऊ, वेटी बचाऊ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस अन्तर्गत २५ हजार छोरीहरुको शिक्षा वीमा–मुद्धती कार्यक्रमका लागि रु ३० करोड ६४ लाख ७७ हजार, अन्य कार्यक्रमका लागि रु २४ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
बागमति प्रदेशः इसिडि शिक्षकको सुविधा बढाउने
बागमति प्रदेश ०७७/०७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बागमति प्रदेश सरकारले दरबन्दी अनुदान, इसिडि शिक्षकको सुविधा बढाउने, विद्यालयमा सूचना प्रविधि ल्याब, स्मार्ट बोर्ड र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणलाई जोड दिएको छ ।
बागमति प्रदेशको शिक्षा बजेट
१. शिक्षा, भाषा तथा संस्कृति प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक हकको सुनिश्चित गर्न शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिनेछ । साथै शिक्षालाई व्यावसायिक, सीपमूलक एवम् उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर बनाउँदै सक्षम, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित गुणस्तरीयजनशक्ति तयार गर्न जीवनोपयोगी र व्यवाहारिक शिक्षामा जोड दिइनेछ ।
२. गुणस्तरयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार, प्रदेश समृद्धिको आधार भन्ने लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन र सामुदायिक विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय भन्ने मान्यतालाई व्यवहारिकृत गर्न विद्यालयहरुमा कक्षाकोठा एवम् छात्रावास निर्माण, घेरावारसहित भौतिक सबलीकरण एवम् पूर्वाधार विकास र विद्यालयमा सूचना प्रविधि ल्याब, स्मार्ट बोर्ड र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाको व्यवस्था गरेको छु । यसका लागि रु ४४ करोड ८७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
३. कोभिड–१९ का कारण नियमित विद्यालय संचालन अवरूद्ध भएको अवस्थामा समेत बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ पद्धति मार्फत् सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
४. प्रदेशका अति सिमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख लगायत लक्षित समूहका बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चत गर्न सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र धादिङ जिल्लामा गरी पाँचवटा आवासीय विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि रु १२ करोड व्यवस्था गरेको छु ।
५. शुन्य दरवन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा प्रति विद्यालय एक माध्यमिक शिक्षक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रारम्भिक बाल शिक्षकहरुको प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रु. १८ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको छु ।
६. २० वटा नमुना विद्यालयको गुरुयोजना अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा स्रोत साधनहरुको उच्चतम सदुपयोग गरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई एक आपसमा समायोजनका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रु २६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
७. शिक्षा तालिम केन्द्रको सुदृढीकरण गरी शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रविधिमैत्री तथा विषयगत तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
८. जीवनोपयोगी, व्यवहारिक एवम् विज्ञान र प्रविधिमा आधारित प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमलाई प्रभावकारी तुल्याउन, प्राविधिक शिक्षा सञ्चालित विद्यालय तथा बहुप्राविधिक तथा प्राविधिक शिक्षालयहरुको भौतिक पूर्वाधार एवम् मेसिनरी औजारको व्यवस्थाका लागि रु १९ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
९. प्रदेशभित्र एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १०) को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणलाई प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०. प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालय, संकाय, अध्ययन संस्थानबीच समझदारी गरी कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई बढीमा एक वर्षसम्म प्रदेशबाट तोकिएको निकाय वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। यसरी काम गर्ने स्वयंसेवकले पाउने सुविधा लगायतका अन्य विषय समझदारी पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुने गरी ‘प्रदेश सरकार– शिक्षालय सहकार्य कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको छु।
११. सामाजिक विकासका क्षेत्रका कार्यक्रमहरु सेवाग्राहीको नजिकमा पुर्याइप्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१२. प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गर्नका लागिआवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक सवलीकरण एवम् सूचना प्रविधि तथा विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणका लागि रु १० करोड ३१ लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
१३. प्रदेशभित्र बोलिने भाषा, लिपि, कला, सम्पदा तथा संस्कृतिको सम्बद्र्धन, विकास र प्रवद्र्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश भित्रका विभिन्न जात,जाती, भाषा, धर्मसंस्कृति र समुदायबीच पारस्परिक, सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय एकाइहरुबीच पारस्परिक सहयोग विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
गण्डकी प्रदेशः उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता
गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट छनौट भएका विद्यालयलाई आदर्श विद्यालय र नमूना आवासीय विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम र उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश शिक्षामा बजेट
१. गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु । गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी रू ४२ करोड ७५ लाख व्यवस्था गरेको छु ।
२. सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट छनौट भएका विद्यालयलाई आदर्श विद्यालय र नमूना आवासीय विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु । गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, भाषिक पाठशाला जस्ता वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
३. एमबीबीएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।
४. उच्च शिक्षा अध्ययनरत दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको आवश्यकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न शोधवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
५. शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई रू. ७ करोड ९५ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेश ५ : प्लस टु मा विज्ञान पढ्रने सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई छात्रवृत्ति
प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक छ । प्रदेश ५ सरकारले समृद्धिको अभियानः छोरीहरूको पहुँचमा विज्ञान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशका सामदायिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत सबै छात्राहरू र स्नातक तहमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रममा जोड दिएको छ ।
प्रदेश ५ को शिक्षा बजेट
१. अभियानको रुपमा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा सार्वजनिक विद्यालयमा शौचालय निर्माण एवं खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा विस्तारका लागि रू. ७ करोड २० लाख र विद्यालयहरूमा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि रू. ११ करोड गरी जम्मा रू. १८ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु । सार्वजनिक विद्यालयहरू विपद्को बेलाका जनआश्रयस्थल बन्ने गरेको यथार्थतालाई मनन गरी पूर्वाधारमा सुधार गरिनेछ ।
२. स्थानीय तह, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, निजी स्वास्थ्य संस्था तथा गैर–सरकारी संस्थाको सह–लगानीमा विद्यालयमा परिचारिका कार्यक्रमको बिस्तारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
३. प्रदेशको विकासको लागि आवश्यक प्राविधिक मानवपुँजी निर्माण गर्न विज्ञान, प्रविधि, गणित र ईन्जिनियरिङ (स्टेम) विषयलाई संस्थागत गरी विद्यालय शिक्षालाई रुपान्तरण गर्दै लगिनेछ । प्रदेशका सबै जिल्लामा (स्टेम) परियोजना सञ्चालन गर्न रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
४. कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सह–लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएको नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई थप १२ वटा विद्यालयमा बिस्तार गरी २४ वटामा पुर्याइनेछ । नमूना विद्यालय कार्यक्रम बिस्तारका लागि रू. १२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५. सामुदायिक विद्यालयमै उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेशको विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने हबको रूपमा विकास गरिनेछ । सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको लागि रू. १० करोड ४ लाख विनियोजन गरेको छु ।
६. समृद्धिको अभियानः छोरीहरूको पहुँचमा विज्ञान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशका सामदायिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत सबै छात्राहरू र स्नातक तहमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रू. २ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
७. मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम, दलित र पिछडावर्गका छात्राहरूका लागि कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रू. २ करोड ५० लाख व्यवस्था गरेको छ ।
८. मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीका ६ वटा विद्यालयहरूलाई मुस्लिम छात्राहरूको छात्रावाससहितको नमूना विद्यालयमा रुपान्तरण गर्न रू. ३ करोड विनियोजन गरेको छु।
९. प्रदेशलाई आवश्यक वन, कृषि, सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइनेछ । प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन प्रदेश सभाबाट पारित हुनासाथ बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । यसका लागि रू. ७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१०. विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गर्दै गरेका युवालाई प्रदेशका सम्पदा र सम्भावनामा केन्द्रित रहेर शोध अनुसन्धान गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगमार्फत वर्षको १० विद्यार्थीलाई शोधवृति प्रदान गरिने व्यवस्था शुरू गरिनेछ । आगामी वर्षका लागि रू. १० लाख विनियोजन गरेको छु ।
११. विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारसँगको सह–लगानीमा रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाको रुद्रपुर माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आवासीय सुविधासहितको सुस्त मनस्थिति विशेष विद्यालय निर्माण गर्न रु. १ करोड र विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमका लागि रु. १ करोड गरी रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु।
१२. विज्ञान–प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकास, सिप विकास, सिप तथा सिपमूलक तालिमको नियमन, बहुप्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न रू. ५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरेको छु । युवा जनशक्तिलाई रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षाका लागि रुकुम पूर्वको भुमेमा र दाङको तुल्सीपुरमा बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न रू. ९ करोड छुट्टाएको छु ।
१३. खेलकूदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गर्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गरी मुख्यमन्त्री रनिडशिल्ड लगायतका खेलकूद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा निर्माणाधीन नेत्रलाल अभागी रंगशाला र उजिरसिंह रंगशालालाई साफस्तरको रंगशालाका रूपमा निर्माण गर्न रू. १२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । रुकुम पूर्वमा उच्च हिमाली खेलसंरचना निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्धनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
१४. कोभिड–१९ का कारण गुमेको रोजगारी पुनस्र्थापना गर्न इन्जिनियरिङ, विज्ञान, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रदेश स्वयंसेवक कार्यक्रमका लागि रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । यसबाट हाल यी क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको अभावलाई समेत सम्बोधन गर्न सहयोग मिल्नेछ ।
१५. कोभिड–१९ लगायतका महामारी र सामाजिक संकटको बेलामा समाजलाई योगदान दिनसक्ने युवा जनशक्ति तयार गर्न विद्यालयमा स्काउट तालिम सञ्चालनको लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कर्णाली प्रदेश : आगामी वर्ष साक्षर कर्णाली बनाउने
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले कोभिड– १९ को कारणले अध्ययन, अध्यापन र सिकाइमा परेको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न दूर्गम पहाडी क्षेत्र सहित प्रदेशका सबै जिल्लामा पठनपाठन क्रमशः सुचारु गर्ने जनाइएको भने आगामी वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, समयानूकुल पाठ्यक्रम तयार गर्ने, शैक्षिक पूर्वाधार, शिक्षण सामग्री र नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत जीवन उपयोगी प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम बजेट मार्फत समेटेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको शिक्षा बजेट
१. दक्ष, सचेत र राष्ट्रप्रति वफादार नागरिक तयार गरी आधुनिक समाजको निर्माण गर्न शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई मैले उच्च प्राथमिकता दिएको छु । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश वनाइनेछ।
२. प्रदेश शिक्षा नीति र कानुन तर्जुमा गरी नव सिर्जनशील वैज्ञानिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षा विकास गरिनेछ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा समयानुकुल पाठ्यक्रम तयार गरिनेछ।
३. शैक्षिक पूर्वाधार, शिक्षण सामग्री र नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी जीवनोपयोगी प्रविधिक शिक्षाको विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
४. शिक्षाको गुणस्तर विकास र अनुसन्धानका लागि मध्यपशिम विश्वविद्यालयम भाइरोलोजी ल्याब स्थापना र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय प्रविधिक जनशक्ति उत्पादनका लगि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन आवश्यक बजेटव्यवस्था गरिएको छ ।
५. हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय निर्माण गरिनेछ। भूगोल एवम् विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालय समायोजन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सामुदायिक क्याम्पस, एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राविधिक शिक्षालय र प्रदेश राजधानीमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लगि विशेष विद्यालय र दलित छात्रबास निर्माण गरिनेछ । उल्लिखित पूर्वाधार कार्यमा रु. २८ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु।
६. दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिईभिटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित गैह्रनाफामूलक प्रविधिक शिक्षालयसँग प्रविधिक शिक्षा विकासका लगि संस्थागत साझेदारी गरिनेछ। ज्ञान र सीपसँगै स्वार्जन (लर्न एण्ड अन) अवधारणाम सज्ञलन हुने विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिनेछ। उल्लिखित कार्यक्रमका लागि रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छु।
७. दश प्रविधिक जनशक्ति विकास गर्न चिकित्सा, इन्जिनियरित कृषि भेटेरिनरी र सूचन विधिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने आर्थिक रूपमा कमजेर जेहेन्दार विद्यार्थीलाई स्थानीय तहसँगको सझेदारीमा अध्ययन पछि तीन बर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहम अनिवार्य काम गर्ने गरी मापदण्डका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु।
८. शिक्षा क्षेत्रका उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जम्मा रु. ८९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम छात्रवृत्ति
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षकहरुको अध्ययन अध्यापन गराउने सिकाइ सीप सम्बन्धी क्षमता विकास गर्न प्रदेशस्तरबाट शिक्षकहरूको पेशागत विकास एवं तालिम, युवा जनशक्तिलाई प्रदेशकै सेवाका लागि प्रेरित गर्न ‘मेरो विशेषज्ञता, मेरै प्रदेशका लागि’ भन्ने मर्मसहित पिछडिएको वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति, लक्षित वर्गका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति र अति–विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम समेटेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षा बजेट
१. प्रदेशस्तरमा विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा पोलिटेक्निक संस्था स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
२. कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई खुला तथा वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनलाईन कन्फरेन्स हल र इ–लाइब्रेरी व्यवस्थापन तथा संचालन एवं भवन निर्माणका लागि रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
३. प्रदेशभित्रका विज्ञान वा प्राविधिक विषय पठनपाठन हुने याम्पसहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान र प्रदेश भित्रका ९ वटा नमूना क्याम्पसहरूको व्यवस्थापनका लागि पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्न रू. २ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
४. यस प्रदेशमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त एक मात्र कृषि क्षेत्रको सामुदायिक क्याम्पस ‘गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान क्याम्पस, बैतडी’को भवन निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
५. प्रदेशमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने क्याम्पसहरुको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर भएको कारण अध्ययन अध्यापन गर्ने कार्य गर्न असहज भएकोले उच्च शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत क्याम्पस भवन निर्माण, क्याम्पसहरूमा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा सूचनाप्रविधि व्यवस्थापनको लागि रू. १५ करोड ७२ लाख विनियोजनगरेको छु।
६. युवा जनशक्तिलाई प्रदेशकै सेवाका लागि प्रेरित गर्न ‘मेरो विशेषज्ञता, मेरै प्रदेशका लागि’ भन्ने मर्मसहित पिछडिएको वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति, लक्षित वर्गका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति र अति–विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमछात्रवृत्तिका लागि रू. ४ करोड ९३ लाख बिनियोजन गरेको छु।
७. आर्थिक वर्ष २०७५–७६ र चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण प्रारम्भ भएका रआगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालयहरूमा छात्रावास निर्माणको लागि रू. २८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
८. संघीय सरकारको विशेष अनुदानमा महेन्द्र मावि खलङ्गा दार्चुला, केदार मावि दोगडाकेदार–४ पिपलकोट, बैतडी र जयपुर मावि देवलकोट पञ्चेश्वर गापा बैतडीमा नमूना छात्रावास सहितको विद्यालय निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रु. ८ करोड रकमको प्रभावकारी परिचालनबाट उपरोक्त विद्यालय भवनहरु तदारुकताका साथ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
९. विद्यालय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिदै सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार अभिवृद्धि गर्न दुई कोठे विद्यालय भवन, चार कोठे विद्यालय भवन, छात्रा शौचालय, विद्यालय संरक्षण तथा मर्मत संभार लगायतसूचना प्रविधि व्यवस्थापन गरी प्रदेशको समग्र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ । जसका लागि रू. १ अर्व १७ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१०. कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण विद्यालय शिक्षण सिकाइ कार्य असहज भइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक सिकाइको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। जसका लागि रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
११. परम्परागत तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरू तथा विशेष शिक्षा संचालित विद्यालयहरूको सुदृढीकरणको लागि रू. १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु ।
१२. शिक्षकहरुको अध्ययन अध्यापन गराउने सिकाइ सीप सम्बन्धी क्षमता विकास गर्न प्रदेशस्तरबाट शिक्षकहरूको पेशागत विकास एवं तालिमको लागि रू. १ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको छु ।
