कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न इक्यानको माग

काठमाडौं/८ असार–नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न माग शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण फागुन यता व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै इक्यानले यस्तो माग गरेको हो । फागुन महिनादेखि एनओसी जारी बन्द गरिएको र कहिले खुल्ने टुँगो नभएकाले पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिएको इक्यानको भनाई छ । जेठ २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लकडाउन केही खुकुलो गर्ने निर्णय गरेको भएपनि असार २१ गतेसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुनुको कारणले व्यवसाय पुनः सुचारु गर्न समस्या भएको इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेको भनाई छ । इक्यानले लकडाउनका कारण लामो समयदेखि कार्यालय बन्द रहेको र आर्थिक क्रियाकलाप नभएका र घरभाडा तिर्नका लागि समस्या भएकाले घरभाडामा समेत छुट गर्न माग गरेको छ । सरकारले चैत महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न भनेकाले सम्बन्धित घरधनीहरुसँग लकडाउन अवधिभरको घरभाडामा अधिकतम सहुलियत दिन इक्यानल अपिल गरेको छ ।
इक्यानले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट र टेलिफोन सेवाको शुल्क समायोजन र मिनाह गर्न माग गरेको छ । कार्यालय सञ्चालन नभएकाले इन्टरनेट र टेलिफोनको प्रयोग नभएकाले त्यसको शुल्क मिनाह गर्न र शुल्क बुझाइसकेका कम्पनीको हकमा लकडाउन अवधिको शुल्कबाटै नयाँ अवधिलाई समायोजन गर्नुपर्ने इक्यानको भनाई छ ।
इक्यानले विद्यार्थीहरुले प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको, भिसाको प्रतिक्षामा रहेको वा भिसा प्राप्त भएपछि यात्रा गर्न नपाएको अवस्था रहेको हुँदा शैक्षिक कर्जाको प्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा रहेको भएपनि त्यसमा लाग्ने ब्याज, सेवा शुल्क र कर्जा अवधिलाई विशेष सहुलियतका साथ समायोजन गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै, इक्यानले इन्टरनेट र टेलिफोन सेवाको शुल्क समायोजन र मिनाह गर्न माग गरेको छ । कार्यालय सञ्चालन नभएकाले इन्टरनेट र टेलिफोनको प्रयोग नभएकाले त्यसको शुल्क मिनाह गर्न र शुल्क बुझाइसकेका कम्पनीको हकमा लकडाउन अवधिको शुल्कबाटै नयाँ अवधिलाई समायोजन गर्नुपर्ने इक्यानको भनाई छ ।