काठमाडौँ /२ साउन – सरकारले शिक्षामा लगाएको समाता शुल्क अव्यावहारिक रहेको विभिन्न सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । खबर एजुकेशनको आयोजनामा शुक्रवार आयोजना गरिएको “शिक्षा संवाद : तीन प्रतिशत समता शुल्क, निजी क्षेत्रका नीतिगत चुनौती र दायित्व” सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी विद्यालयमा पढाउने सबै अभिभावकले वर्षमा १५ लाख कमाउने बुझाईबाट समता शुल्क लगाइएको उल्लेख गर्दै शिक्षामा लगाइएको समता कर ठिक नभएको बताए ।
अहिलैकै अवस्थामा अभिभावकको खल्तीबाट कर तिराउनु न्यायिक नहुने र शिक्षामा लगाइएको कर शिक्षामा खर्च गर्ने प्रणाली विकास नगरिएकोले उक्त रकम सरकारले अन्तै खर्च गर्ने सम्भावना रहेको विचार व्यक्त गरे । खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयका कुन कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने ष खर्च गर्ने भन्ने बारेमा प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड् दिए ।
यसैगरी संस्थागत विद्यालयको कक्षाकोठा, पठनपाठन शैली, भौतिक संरचना र पाठ्यक्रमले विद्यार्थी अभिभावकलाई आकर्षण गरेपनि सामुदायिक शिक्षाको विकल्प निजी विद्यालय नहुने बताए ।
यसैगरी शिक्षामा बढीमा २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले पनि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र इसिडीलाई विद्यालयको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने सुझाब दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व शिक्षा विभाग प्रमुख मिलन पाण्डेले सरकारको प्राथमिकता सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने बताउँदै विकल्पका रूपमा समता शुल्कको अवधारणा ल्याइएको बताए ।
उनले भने “यो सरकारको प्राथमिकता भनेको सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने रहेकोले विकल्पका रूपमा समता शुल्कको अवधारणा ल्याइएको हो । शिक्षामा कर लाउनु राम्रो नदेखिए पनि शिक्षालाई राम्रो बनाउन शिक्षामा समता शुल्क लगाइएको हो ।”
उनले सरकारले छिटो भन्दा छिटो शिक्षा नीति ल्याएर प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । सरकारले नीति मार्फत प्रस्ट पारिदिए सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूलाई अब के गर्ने भन्ने सवालमा अलमल नहुने बताए । साथै अहिलेकै अवस्थामा निजी विद्यालय राम्रो बनाउनु नकारात्मक हो भन्ने सोचलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
आइतवारको विदाको सन्दर्भमा बोल्दै आइतवार विदा दिएपनि विदामा विद्यार्थीले के गर्ने भनेर राज्य नै नलागी त्यसको डिरेक्सन दिएर विद्यालयलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षामा लगाइएको समता शुल्क अभिभावकलाई दिइएको पिडा र सरकारले आफ्ना तरिकारले लाद्ने काम गरेको आरोप लगाए । आम्दानीका आधारमा कर लिनु ठिक भएपनि विद्यालयमा पढाए वापत अभिभावकलाई कर लगाउनु ठिक नभएको उनको भनाई छ ।
आधापेट खाएर पनि सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्ने अभिभावकको चिन्तन रहेकाले अहिलेको शिक्षा प्रणाली असफल रहेको धारण राखे ।
निजी विद्यालयको दायित्वको सन्दर्भमा बोल्दै प्रमाण पत्रले एउटा नतिजा दिएपनि विद्यार्थीको जीवन स्तरमा कति प्रभावकारी भयो भन्ने हेर्नुपर्ने बताए । आइतवार विदाले अन्योलता ल्याएकोले विदामा के गर्ने भन्ने बारे यसको जिम्मेवारी विद्यालयलाई दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
प्यब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले शिक्षामा कर नीतिगत रूपमा ल्याउनु गलत रहेको बताउँदै विद्यार्थीले सेवा लिएबापत दण्डित गरिएकोले पूर्वविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । एउटा संस्थागत विद्यालयले स्थानीय कर, रोड कर, टिडिएस, घर बहाल कर र सुरक्षा कोषमा समेत लगानी गर्नुपर्ने उदाहरण दिँदै विद्यालयले कति ठाउँमा कर तिर्ने ? सरकारलाई उनको प्रश्न थियो ।
त्यसैगरी संस्थागत विद्यालयलाई राज्यले डर र भयको त्रासमा राख्न खोजेको बताउँदै बरु शिक्षा सुधारका लागी साझेदारी गर्नुपर्ने बताए । नीति गत अस्पष्टता संस्थागत विद्यालयका चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुगमन राज्यले हेर्नुपर्ने बाँकी विद्यालयलाई स्वायत्तता दिनुपर्नेमा जोड् दिए ।
एन-प्यब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विश्वमा कतै नगरिएको शिक्षामा कर नेपालमा लगाइएको यो हास्यास्पद र लज्जास्पद रहेकोले सरकारले यसलाई फिर्ता लिनुपर्नै सुझाब दिए । हिसानका महासचिव रामहरी सिलवालले निजी विद्यालयले राम्रो गर्यौ भनेर खुट्टा काटेर होचो बनाउँदै सामुदायिक विद्यालयसँग बराबर बनाउने होकी राज्यले समान नीति बनाउने हो भन्दै प्रश्न गरे ।
