काठमाडौं/१२ बैशाख–नेपाल शिक्षक महासंघले एकलौटी विधान संशोधन गरेको नेपाल शिक्षक संघले आरोप लगाएको छ ।
गत चैत २८ गते महासंघले विधान संशाोधन गरेको थियो । नेपाल शिक्षक संघले महासंघका अध्यक्ष थापाले महासंघ परिषद्का कुनैपनि निर्णयहरु पालना नगरी विधि, पद्धति र निर्णयविरुद्ध एकल ढंगबाट ल्याएको विधानमा कसैलाई पनि भ्रममा नपर्ने समेत आग्रह गरेका छन् ।
यसैगरी, उनीहरुले सेवानिवृत्त थापालाई नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष नस्वीकार्ने जनाएका छन् । संघले निवृत भएका थापालाई अध्यक्षको हैसियतले महासंघको कुनैपनि पदीय गतिविधिमा संलग्न नहुन समेत आग्रह गरेको छ । थापाले महासंघको विधान संशोधन गरी अवकास भएपनि अध्यक्षको जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन खोजेपछि संघले विरोध जनाएको हो ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल र महासचिव सोमनाथ गिरीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघको संघीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको ६ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।
यस्तो छ, संघले गरेको ६ बुँदे निर्णय
१. विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (अयखष्म(ज्ञढ) को संक्रमणबाट बच्न र बचाउनका लागि सरकारद्वारा घोषित लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान गर्ने साथै लकडाउनका कारण पठनपाठन तथा परीक्षा स्थगित भई घरमै बस्न बाध्य लाखौं विद्यार्थीहरुलाई नवीन प्रविधि तथा उपलब्ध सञ्चारका साधनहरुमार्फत उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा, सिर्जनशीलता र पठनपाठनका लागि नेपाल शिक्षक सङ्घ संघीय कार्य समितिले निर्णय गरेको ’घरघरमा विद्यालय अभियान’लाई सार्थक बनाउन खेल्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय कार्यसमिति र सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै ’घरघरमा विद्यालय अभियान’ प्रभावकारी भएकोले ७५३ वटै स्थानीय तहका कार्यसमितिहरुले अझ प्रभावकारी रुपमा लकडाउन अवधिभर विद्यार्थीहरुलाई निरन्तर सहयोग पुयाउने ।
२. महामारीका कारण स्थगित हुन पुगेको एसईई तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको सन्दर्भमा हाल उठिरहेको विषयले नेपाल शिक्षक सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उल्लेखित परीक्षाहरु अन्य परीक्षाहरुभन्दा बढी महत्वका साथ हेरिने र यी परीक्षाहरुबाट प्राप्त उपलब्धिले विद्यार्थीको जीवनभर प्रभाव राखिरहने साथै अन्तराष्ट्रिय समकक्षताको विषयसमेत जोडिने भएकाले परीक्षाको विकल्प किमार्थ खोजिन हुँदैन । परीक्षाको महत्व र प्रभावलाई मध्यनजर गरी लकडाउन पश्चात उपयुक्त समयमा विद्यार्थीलाई अनुकूल वातावरण निर्माण गरी परीक्षाको मर्यादाबमोजिम नै सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुने नेपाल शिक्षक सङ्घको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ । लकडाउनको अवस्थामा सरोकारित सबै पक्षले विद्यार्थीहरुको परीक्षाको तयारी समेतमा सहयोग पुयाउका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
३. आगामी जेठ १५ गते नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेटमा शिक्षक आन्दोलन र सो आन्दोलनको जगमा गरिएका ३० बुँदे समझदारीहरुलाई इमानदारिता साथ सम्बोधन गर्नुका साथै वषौंदेखि न्यूनतम तलवमानमा कायरत बाल कक्षा (इसिडि) का शिक्षकहरु तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको तलव, सविधा सहमतिअनुसार तत्काल उपलब्ध गराउन, स्थायी शिक्षकहरुको असमान ग्रेड तथा तलब मिलान गर्न, खुला प्रतिस्पर्धाबाट निम्न माध्यमिक द्वितीय श्रेणीमा स्थायी भएका शिक्षकहरुको पदोन्नति एवं राहत, अस्थायी, साविक उ.मा.वि., विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षकहरुको न्यायसंगत व्यवस्थापनको प्रवन्ध गर्नुका साथै संघीय सरकार मातहत शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नियुक्त शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब सुविधा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुमार्फत उपलब्ध गराउने प्रवन्ध मिलाउन जोडदार माग गर्दछौं ।
४. महामारीको यो विषम परिस्थितिमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि खरिद गरिएका चिकित्सा तथा सुरक्षा सामग्रीहरुमा गरिएको व्यापक भ्रष्टाचारको सन्दर्भ सर्वत्र उठिरहेको बेला फेरि गरिब(निमुखा मजदुरका लागि गरिएको राहत वितरणमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र भेदभाव भएको विषयले गम्भीर बनाएको छ । विपत्ति र संकटको यस समयमा पनि राजनीति गरिन साथै अनियमितता हन अत्यन्त अमानवीय कार्य भएकाले तत्काल भेदभावरहित रुपमा वितरणको प्रवन्ध गर्नुका साथै मजदुरीका कारण मुलुकका विभिन्नस्थानमा रोकिएका तथा पैदलमार्गबाट लामो यात्रामा रहेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित रुपमा घरसम्म जाने र भोकै बस्नु नपर्ने प्रबन्धका लागिसमेत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
५. संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको १० दिन पूरा नहुँदै सर्वा्धिक राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकहरु हठात् अध्यायदेश मार्फत ल्याएर आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र प्रस्ट पारेको मात्र नभइ लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको ठहर नेपाल शिक्षक सङ्घले गरेको छ । मलक कोरोनाको महामारी र संकटको बीचमा रहेको समयमा सहमतिका साथ संगठित रुपमा महामारीविरुद्ध जुट्नुपर्ने समयमा सहकार्यको वातावरणलाई बिथोल्ने कार्य गरेका प्रति नेपाल शिक्षक सङ्घ खेद प्रकट गर्दछ ।
६. सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुको पेसागत सुरक्षा तथा गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान पुयाउने उद्देश्यले साझा संस्थाका रुपमा २०६० सालमा नेपाल शिक्षक यनियनको स्थापना भएको थियो । समयको माग बमोजिम २०७१ सालमा युनियनको रुपान्तरण र विस्तार गरी नेपाल शिक्षक महासंघ गठन भयो । २०७१ फागुन २४२८ मा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा पहिलो स्थानमा रहेको नेपाल शिक्षक सङ्घले दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई युनियन निर्माणमा भएको अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै संगठनलाई महासंघको अध्यक्ष स्वीकार गरेको थियो । महासंघले शिक्षामा देखिएका महत्वपूर्ण समस्याहरु सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि महासंघ आन्दोलन गर्न बाध्य भयो । आन्दोलनपश्चात निर्मित वार्ता समितिले पटकपटक गरी २०७६ फागन ९ गते सम्म ३० बंदे सहमति गरेको थियो। उक्त समयपछि वार्ताका बाँकी बंदाहरुमा छलफल भएको छैन । वार्तामा भएका अधिकांश सहमतिहरु पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन । प्रस्तावित उक्त संघीय शिक्षा ऐन अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा फर्किएको तर सहमतिका अधिकांश बुदाहरु नसमेटिएको अवस्था बुझिन्छ । यस्तो विषम घडीमा आम नेपाली शिक्षक(कर्मचारी समदायको पेसागत सुरक्षाको विषयमा गम्भीर हनको साटो महासंघको तीनवर्षे अवधिलाई बढाई ४ वर्ष गर्ने तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक पनि नेतृत्वमा रहीरहन पाउनुपर्ने अप्राकृतिक, अप्रजातान्त्रिक र महासंघको मर्म्विपरीतका कार्यहरुले आम नेपाली शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र एकतालाई अन्योलमा पार्न खोजिदै छ ।
