काठमाडौँ/२९ जेठ – गत वैशाख १५ गते नेपाल सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्यालय कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को समन्वयमा विद्यालय कर्मचारी युनियन, कर्मचारी संगठन, सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ र अखिलको संयुक्त मोर्चाले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
जेठ १७ गते नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको संयुक्त बैठकपछि १९ गते परिषद्को समन्वयमा पाँच वटै संगठनको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रथम चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो ।
चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यतालिका अनुसार विभिन्न माध्यमबाट स्थानीय तहदेखी सङ्घीय सरकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने घोषणा गरिएको थियो । जसमा जेठ २१ गते राष्ट्रिय समितिले नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय तथा अर्थमन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्री र मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
२२ गते सातै प्रदेश कार्यसमितिले नेपाल सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, २५ गते सम्पूर्ण जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्वमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सबैमा ध्यानाकर्षण तथा आन्दोलनको जानकारी गराउने, २६ गते सम्पूर्ण स्थानीय स्तरीय कमिटीले स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण तथा आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराउने रहेको थियो ।
यसैगरी २७ गते सम्पूर्ण जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्वमा उपलब्ध नेतृत्वले आ–आफ्ना क्षेत्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँदै सङ्घीय सदनमा आवाज उठाइदिनका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
प्रथम चरणको आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै जेठ २८ गतेदेखि असार ४ गतेसम्म कालो पट्टी बाँधेर कार्य जारी राख्न सबै कार्य समितिहरूलाई परिषद्ले निर्देशन दिएको छ । साथै असार ५ गतेपछि सम्पूर्ण कामकाज ठप्प गर्ने र त्यसपछि पनि सुनुवाइ नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने उनिहरूको भनाई छ ।
सरकारले समयमै विद्यालय कर्मचारीका माग प्रति ध्यान नदिए काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सम्मानजनक सेवा सुरक्षा र न्यायको माग पूरा नभएसम्म सङ्घर्ष जारी रहने संयुक्त मोर्चाले जनाएको छ ।
संयुक्त मोर्चाका पाँच प्रमुख माग
१. विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीको समायोजन गर्नुपर्ने ।
२. विगतका सहमतिहरू अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने ।
३. तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने ।
४. ६० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई सम्मानजनक बिदाई दिनुपर्ने ।
५. माननीय सर्वोच्च अदालतका फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
(पुरानो तस्बिर प्रयोग गरिएको हो ।)
