काठमाडौँ /५ फागुन – नेपालको सार्वजनिक शिक्षा आज एक जटिल मोडमा उभिएको छ । यो मोड केवल विद्यालयका कक्षाकोठा, विश्वविद्यालयका प्रांगण वा पाठ्यपुस्तकका पानामा सीमित छैन, बरु राष्ट्रको भविष्य, लोकतान्त्रिक संस्कार, सामाजिक न्याय, आर्थिक उन्नति र नागरिक चेतनासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । धेरै वर्षदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनात्मक कमजोरी, नीतिगत अस्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत जवाफदेहिताको अभाव, र निजी स्वार्थको विस्तारले गर्दा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको अनुभव आम नागरिकले गरिरहेका छन् । एकातिर अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई सकेसम्म निजी विद्यालयमा पठाउन बाध्य महसुस गर्छन्, अर्कोतिर सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरत हजारौँ इमानदार शिक्षक र कर्मचारीहरू आफ्नै प्रणालीभित्र अपमानित, निरुत्साहित र असुरक्षित अनुभूति गरिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिले शिक्षा क्षेत्रको मनोबल मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई पनि कमजोर बनाएको छ ।
पाठ्यक्रमको सवाल यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। विश्व तीव्र गतिमा बदलिरहेको छ, ज्ञान र सीपको स्वरूप रूपान्तरित भइरहेको छ, रोजगारीका क्षेत्रहरू नयाँ ढंगले पुनर्संरचित भइरहेका छन्, तर हाम्रो शैक्षिक सामग्री अझै पनि धेरै हदसम्म पुरानै ढाँचामा अडिएको देखिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई वास्तविक जीवनमा चाहिने समस्या समाधान गर्ने क्षमता, सिर्जनात्मकता, प्राविधिक दक्षता, उद्यमशील सोच, नागरिक उत्तरदायित्व जस्ता पक्षमा पर्याप्त अभ्यास गराउने वातावरण कमजोर छ । परीक्षा केन्द्रित, घोकन्ते र प्रमाणपत्रमुखी प्रवृत्तिले सिकाइलाई यान्त्रिक बनाइदिएको छ। यसले गर्दा डिग्री त हातमा पर्छ, तर जीवन र समाजसँग जुध्ने आत्मविश्वास र व्यवहारिक क्षमता विकास हुन सक्दैन। फलस्वरूप, युवाहरू निराश हुन्छन्, विदेश पलायन बढ्छ, र देशभित्र आवश्यक जनशक्ति अभावको चक्र दोहोरिरहन्छ ।
निजीकरणको विस्तार अर्को जटिल पाटो हो । निजी क्षेत्रको सहभागिता आफैंमा नकारात्मक होइन, तर जब नियमन कमजोर हुन्छ, सार्वजनिक प्रणालीलाई सुधार्ने इच्छाशक्ति हराउँछ, र नीतिनिर्माताहरू नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निजी संस्थासँग गाँसिन्छन्, तब प्रतिस्पर्धा असमान बन्छ। धेरै ठाउँमा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि कमजोर देखाएर निजी संस्थाको औचित्य प्रमाणित गर्ने मनोविज्ञान विकसित भएको आरोप लाग्ने गर्छ। यसले राज्यप्रतिको विश्वास घटाउँछ । समान अवसरको सिद्धान्त पनि प्रभावित हुन्छ, किनकि आर्थिक रूपमा सबल परिवारले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् भने विपन्न समुदाय पछाडि पर्छन्। शिक्षा, जुन सामाजिक समता कायम गर्ने प्रमुख साधन हुनुपथ्र्यो, उल्टै असमानता बढाउने माध्यम बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोवृत्ति र कार्यसंस्कृति पनि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। इमानदारी, निष्ठा र पेशागत मर्यादालाई आधार मानेर काम गर्न चाहने धेरै मानिसहरू भए पनि, संस्थागत वातावरणले उनीहरूलाई उत्साहित गर्ने अवस्था छैन भन्ने गुनासो बारम्बार सुनिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु, पदोन्नति र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा योग्यता भन्दा नजिकको सम्बन्ध वा राजनीतिक झुकावलाई प्राथमिकता दिनु, काम गर्ने भन्दा पहुँच भएका मानिस अघि बढ्नु, यी सबै कारणले गर्दा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुन्छन् । जब मेहनत र प्रतिबद्धताको कदर हुँदैन, तब औसतपन र उदासीनता विस्तार हुनु स्वाभाविक हो ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय झन् संवेदनशील छ । लोकतन्त्रमा राजनीति स्वाभाविक प्रक्रिया हो, विचार र बहस आवश्यक हुन्छ, तर जब शैक्षिक संस्थाहरू प्रत्यक्ष शक्ति संघर्षको मैदान बन्छन्, तब ज्ञान उत्पादन र सिकाइको मूल उद्देश्य ओझेलमा पर्छ । नेतृत्व चयनदेखि प्रशासनिक निर्णयसम्म आस्था र भागबण्डाको आधार हावी हुँदा संस्थागत स्थायित्व कमजोर हुन्छ । विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा राजनीतिक आस्था र पहुँचको आधारमा नेतृत्व परिवर्तन, नीति निरन्तरताको अभाव, र आन्तरिक खिचातानीले दीर्घकालीन योजना बनाउने सम्भावना घटाउँछ । यसले अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, र शैक्षिक नवप्रवर्तनलाई पनि असर गर्छ ।
शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीबीचको सम्बन्धमा आएको दूरीले अर्को चुनौती थपेको छ । एक समय शिक्षण पेशा उच्च सम्मानको प्रतीक मानिन्थ्यो । आज धेरै विद्यार्थी र अभिभावकले शिक्षकलाई ज्ञान दिने व्यक्तिका रूपमा भन्दा पनि कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध व्यक्तिका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाउँछ। जब सम्मान घट्छ, सिकाइको वातावरण पनि प्रभावित हुन्छ। विद्यार्थीहरूमा अनुशासन भन्दा अविश्वास, संवाद भन्दा आरोप, सहकार्य भन्दा विभाजन बढ्न सक्छ । शिक्षालयभित्रको सामूहिक भावना क्षीण हुनु कुनै पनि समाजका लागि राम्रो संकेत होइन ।
पेशागत संगठनहरूको गतिविधि पनि निरन्तर बहसमा रहने विषय हो । यी संगठनहरूले अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने, नीतिगत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् । तर जब राजनीतिक दल निकटका सङ्घ संगठनहरू राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रण र परिचालनमा काम गर्न थाल्छन् तब प्राथमिकता शैक्षिक सुधार भन्दा बाह्य राजनीतिक रणनीतिमा केन्द्रित हुन्छ, त्यसले समस्या उत्पन्न हुन्छ । गुट र उपगुटको प्रतिस्पर्धाले संस्थाभित्र सहकार्यको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछ । एउटा निर्णय पनि सहज रूपमा अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ । कहिलेकाहीँ सामान्य प्रशासनिक कामसमेत विवादको कारण रोकिन्छ । अन्ततः यसको असर विद्यार्थी र पढाइमै पर्छ ।
सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्नु अत्यन्त चिन्ताजनक संकेत हो । जब नागरिकले आफ्नै करबाट चल्ने संस्थामा भरोसा गर्न छोड्छन्, तब राज्य र समाजबीचको सम्बन्धमा दरार आउँछ । अभिभावकहरू ऋण काढेर भए पनि निजी विद्यालय रोज्न चाहन्छन् । गाउँमा विद्यालय हुँदाहुँदै पनि बालबालिका टाढा पठाइन्छन् । विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी विदेश जाने अवसर खोज्न थाल्छन्। प्रतिभा बाहिरिने क्रम बढ्छ । देशभित्र ज्ञान उत्पादन कमजोर हुन्छ । यस्तो चक्र तोड्न गहिरो आत्ममूल्यांकन र साहसी निर्णय आवश्यक हुन्छ ।
यद्यपि समस्या जति गम्भीर देखिए पनि सम्भावना समाप्त भएको छैन। नेपालमा अझै पनि असाध्यै समर्पित शिक्षकहरू छन् जो सीमित स्रोतका बाबजुद उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले नवप्रयोग गरेका छन्, स्थानीय समुदायलाई जोडेर राम्रो नतिजा निकालेका छन् । विश्वविद्यालयका केही विभागले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान गरिरहेका उदाहरण पनि छन् । यी उज्याला पक्षले देखाउँछ कि सही वातावरण र नीतिगत समर्थन भए परिवर्तन सम्भव छ ।
आवश्यक कुरा के हो भने योग्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता केन्द्रमा राख्ने प्रणाली निर्माण गर्नु । नियुक्ति, पदोन्नति, बजेट विनियोजन, कार्यक्रम सञ्चालन सबैमा स्पष्ट मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति प्रशासनिक क्षमता, शैक्षिक दृष्टि र नैतिक प्रतिबद्धतामा आधारित भएर छनोट हुनुपर्छ। यसले मात्र संस्थाभित्र विश्वासको वातावरण पुनस्र्थापित गर्न मद्दत गर्छ । जब नियम सबैका लागि समान हुन्छ, तब गुनासो घट्छ, काममा ध्यान बढ्छ ।
पाठ्यक्रम सुधारमा पनि व्यापक सहभागिता आवश्यक छ। शिक्षक, विद्यार्थी, उद्योग क्षेत्र, प्राविधिक विशेषज्ञ, समुदाय सबैको सुझाव समेटेर समयानुकूल सामग्री विकास गर्नुपर्छ । सीपमूलक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, अनुसन्धान क्षमता, उद्यमशीलता, र नागरिक मूल्यलाई जोड दिनु जरुरी छ । पढाइलाई जीवनसँग जोड्न सके मात्र विद्यार्थीले सिकेको कुराको अर्थ बुझ्छन्। यसले आत्मनिर्भरता बढाउँछ ।
शिक्षकको पेशागत विकास अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । नियमित तालिम, अनुसन्धानमा संलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदान, र कामको मूल्यांकन प्रणाली सुदृढ गर्न सके शिक्षकको आत्मविश्वास बढ्छ । राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन र सम्मान मिल्नु आवश्यक छ। यसले नयाँ पुस्तालाई पनि शिक्षण पेशातर्फ आकर्षित गर्छ ।
साथै, अभिभावक र समुदायको भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्छ। विद्यालय केवल सरकारी संरचना होइन, समुदायको साझा सम्पत्ति हो भन्ने भावना विकास हुनुपर्छ । निगरानी, सहयोग, र सुझावमार्फत स्थानीय स्तरमै धेरै सुधार सम्भव हुन्छ । जब समुदाय सक्रिय हुन्छ, पारदर्शिता बढ्छ ।
अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा नागरिकले आफ्नो मत प्रयोग गर्दा शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता अझ तीव्र भएको छ। चुनाव केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया होइन, नीति र प्राथमिकता तय गर्ने अवसर पनि हो । मतदाताले उम्मेदवारको दृष्टि, योजना, र विगतको व्यवहार मूल्यांकन गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणालीलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता कति यथार्थपरक छ, कार्यान्वयनको रणनीति के हो, यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन् । भावनात्मक नाराभन्दा पनि व्यावहारिक प्रस्ताव हेर्नुपर्ने समय आएको छ ।
यदि हामीले अहिले पनि गम्भीर समीक्षा गरेनौँ भने आगामी पुस्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। कमजोर शिक्षा प्रणालीले उत्पादन गर्ने असमानता, बेरोजगारी, र सामाजिक तनाव दीर्घकालीन हुन्छ । त्यसैले सुधारको बहसलाई टार्ने छुट कसैलाई छैन । सरकार, राजनीतिक दल, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, नागरिक समाज सबैले आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निभाउनुपर्छ ।
अन्ततः शिक्षा भनेको केवल संस्थागत व्यवस्थापनको विषय होइन, यो नैतिक प्रतिबद्धताको प्रश्न पनि हो। हामी कस्तो समाज बनाउन चाहन्छौँ, कस्ता नागरिक तयार गर्न चाहन्छौँ, भन्ने निर्णय शिक्षा प्रणालीले नै गर्छ । यदि हामी न्यायपूर्ण, सिर्जनशील, र आत्मनिर्भर नेपाल चाहन्छौँ भने सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउनु अनिवार्य छ । यो काम सजिलो छैन, तर असम्भव पनि होइन । स्पष्ट दृष्टि, दृढ इच्छाशक्ति, र सामूहिक प्रयास भए परिवर्तनको ढोका खुल्छ ।
आज आवश्यक छ निराशा होइन, जिम्मेवार आशा समस्यालाई स्वीकार गरेर समाधानतर्फ अघि बढ्ने साहस, विभाजन भन्दा सहकार्य, आस्था भन्दा क्षमता, पहुँच भन्दा परिश्रम, जब यी मूल्य व्यवहारमा उतारिन्छन्, तब सार्वजनिक शिक्षा पुनर्जीवित हुन सक्छ । त्यस दिन विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू पुनः ज्ञान, चरित्र, र भविष्य निर्माणका केन्द्र बन्नेछन् । नेपालले चाहेको रूपान्तरणको आधार त्यहीँबाट सुरु हुनेछ जुन फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा शिक्षा क्षेत्र लगायत हरेक क्षेत्रको सुधारका लागि नेपाली नागरिकले आफ्नो चेतना र विवेकको प्रयोग गरी हरेक क्षेत्रमा सुशासन र समृद्धि ल्याउन सक्ने क्षमता र दूरदृष्टि भएका दल र उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्नेछन् ।
(लेखक चन्द्रसिंह धामी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक हुन् ।)
