काठमाडौँ/६ पुष – विषय प्रवेश : बालबच्चाहरूमा स्वभावैले जिद्धीपन हुन्छ । उनीहरूमा आफूले चाहेको वा भनेको पुरा हुनै पर्ने स्वभाव हुन्छ। आफूले भनेको नपुगे रुने कराउने त सामान्य नै भइहाल्यो। दाजु–दिदीसँग पनि सके जित्ने, सो नसके रुने कराउने, अनि सो गर्दा पनि भएन भने बुबाआमालाई गुहार्ने शायद सबैको बाल्यकालका विशेषता नै होलान। घरपरिवारकै अन्य सदस्य वा समुदायका साथीसङ्गीसँग पनि यस्तै व्यवहार दोहोरिने हुन्छ । यस्तो स्वभाव उमेरसँगै बदलिदैँ जान्छ । तर भित्रि मनमा आफ्नो वा आफ्नाको सहयोग लिने स्वभाव भने रहिरहन्छ। सके आफै गर्ने नसके आफ्नाको सहयोग माग्ने स्वभाव मानवमा रहिरहन्छ नै ।
काम गर्दा केही भएमा मलाइ सहयोग गर्नेहरू पनि छन भन्ने कुराले जीवनमा ठूलो अर्थ राख्नसक्छ। यसले दुई कुरा देखाउँछ । पहिलो, बच्चा वा कुनै व्यक्तिलाई आफ्ना र घरपरिवार नै सबैभन्दा ठूलो आड र भरोसा लाग्छ भने दोस्रोमा कुनै पीडा वा असफलता हुँदा त्यसलाई सुनेर सम्हाल्ने र सही बाटो देखाइदिने कोही छ भन्ने भावनाले व्यक्ति स्वयमलाई दह्रो समेत बनाउन सहयोग गर्छ ।
घरपरिवारले दिएको त्यही प्यार, सुरक्षा र आत्मीय वातावरणले बालबालिकालाई आफूलाई सुन्ने र साथ दिने मान्छेसँगै छन् भनेर ढुक्क बनाउँछ । यही भरोसाले उनीहरूलाई भविष्यमा आउने कठिनाइहरूसँग सामना गर्न मानसिक रूपमा मजबुत बनाउँछ । अभिभावकको माया, हौसला र विश्वासले बालबालिकाको भावनात्मक विकास मात्र होइन, उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तित्व निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ ।
बालबालिकामा हुने जस्तै अवधारणा व्यक्तिलाई जीवनका हरेक मोडमा चाहिनसक्छ । मलाइ चाहिएको बेलामा सहयोग गर्ने कोही छन, मेरो पछाडि पनि कोही छन भन्ने सोचले व्यक्तिलाई थप आत्मविश्वासी बनाउँछ । शायद अभिभावक वा गार्जियन हर कोही व्यक्तिलाई जीवनभर चाहिन्छ नै । पूर्वीय पद्धतिमा गुरु बनाउने कार्य पनि यही अवधारणामा नै आधारित हुनुपर्छ ।
के व्यक्तिको हकमा लागु हुने यस्तो अवधारणा संगठन वा मुलुकको हकमा पनि लागु हुन सक्छ ?
शासकीय सन्दर्भ र गार्जियनशिपको अवधारणा
नेपाल सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुक हो । संविधानत तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । यीनलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नमा कुनै बाधा व्यवधान त छैन। यस सन्दर्भमा एक तहको सरकार अर्को तहको मातहतमा भन्ने नहुन सक्छ । तर यो पनि सत्य हो कि तीनै तहका सरकार एकआपसमा बाँधिएका छन, जोडिएका छन् । यसलाई नै होल अफ द गभर्मेन्ट भन्ने गरिन्छ । होल अफ द गभर्मेन्ट बनाउने केन्द्रीय न्यूकुलियस के हो त ? संविधानले यीनलाई जोडेको छ । तर यस बाहेक व्यवहारिक रूपमा केन्द्र सरकारको भूमिकाले पनि यीनलाई जोडेको हुन्छ । केन्द्र सरकारको नियन्त्रण केन्द्रित भन्दा पनि अभिभावकीय वा गार्जियनशिपको भूमिकाले बलियोसँग जोडन सक्छ ।
सबै तहका सरकार बराबर हुन, संविधानत यहाँ कोही कसैको अभिभावक वा गार्जियन बन्न सक्दैन भनेर तर्क गर्न पनि सकिएला । सबै आआफ्नो अधिकार प्रयोगमा स्वायत्त छन भन्न पनि सकिएला । यहाँ अभिभावक शब्दलाई सहजिकरण गर्ने रूपमा लिन खोजिएको छ । तसर्थ यस सम्बन्धी बहसलाई सतही ढँगबाट भन्दा पनि विश्लेषणका आधारमा निरूपण गर्न खोजिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा केन्द्र सरकारको भूमिका दुईवटा हुन्छ । एउटा भूमिका आफैले सेवा प्रवाह गर्ने हुनसक्छ भने अर्को भूमिका प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्रदान गरेर अभिभावकत्व वा गार्जियनशिप प्रदान गर्ने हुनसक्छ । तसर्थ नेपाल सरकार अर्थात् केन्द्र सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको अभिभावक वा गार्जियन पनि हो । व्यवहारिक रूपमा केन्द्र सरकार सोभन्दा तलका सरकारको मात्र नभइ सबै नागरिकको अभिभावक वा गार्जियन हो र हुनु पनि पर्छ । केन्द्रमा काम गर्ने जनशक्ति र पदाधिकारीले यसलाई जति छिटो मनन गर्न सक्यो समन्वय र सहकार्य त्यति छिटो प्रभावकारी बन्न सक्छ । यस भन्नुका पछाडि केही आधारहरू छन, जसलाई देहायमा दिइएको छ ।
नेपालको संविधानको दफा २३२(१) मा “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ” भन्ने विषयलाई मसिनोसँग केलाउँदा प्रस्टसँग माथिका दुई अवस्था देखिन्छन् । यस विषयलाई केलाउन सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व शब्दहरूका साथमा अभिभावक अर्थात् गार्जियन र गार्जियनशीपको पनि अर्थ खोतल्न उपयुक्त हुन्छ ।
सामान्य बोलीचालीमा बाबुआमा र अभिभावकलाई एउटै अर्थमा बुझ्ने गरेको पनि देखिन्छ । यी दुवै शब्द पर्यायवाची हुन भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर यीनमा भिन्नता छ ।
बालक वा बालिकालाई जन्मदिने महिला आमा हुन । यसैगरी हरेक बालक वा बालिकाको बुबा पनि हुन्छन् नै । यसरी आमा बुबाको परिभाषा सर्वस्वीकार्य रूपमा तय भइसकेको छ । कसैको आमा बुबाको बारेमा थप बहस आवश्यक पर्दैन । तर कहि कतै केही द्विविधा भए अदालतले निरूपण गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
तर अभिभावक शब्दको अर्थका बारेमा अलि विश्लेषण चाहिन्छ । प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश (प्रथम संस्करण) ले अभिभावक शब्दलाई पालन पोषण गर्ने, रेखदेख गर्ने, संरक्षक, छात्रछात्राको जिम्मा लिने वा जिम्मेदारी बहन गर्ने ढँगबाट अथ्र्याएको छ । यसले बाबुआमा वा संरक्षकलाई समेत जनाउँछ भनेर उल्लेख गरेको छ ।
अक्सफोर्ड एडभान्स लरनर्स डिक्सनरीका अनुसार गार्जियन शब्दलाई “a person who protects something, a person who is legally responsible for the care of another person, especially a child whose parents have died”. भनेर अथ्र्याइएको छ ।
जैविक रूपमा जन्म दिने बाबुआमा हुन भने पछि गएर जिम्मा लिने वा दायित्व लिने अभिभावक हुन । यसरी बाबुआमालाई अभिभावक मान्न सकिन्छ तर सबै अभिभावकलाई बाबुआमा मान्न सकिदैन । बाबुआमालाई अङ्ग्रेजीमा फादर मदर भनिएता पनि अभिभावक शब्दलाई अङ्ग्रेजीमा प्यारेन्टस, गार्जियन दुवैका माध्यमबाट बुझाउने गरिन्छ । तर सूक्ष्म रूपमा हेर्दा प्यारेन्टस र गार्जियन शब्दमा फरक देखिनसक्छ ।
गार्जियन (Guardian) र गार्जियनसिप (Guardianship) दुवै कानुनी तथा सामाजिक अवधारणाहरू हुन् । गार्जियन भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जसले कानुनी रूपमा आफूभन्दा सानो उमेरको वा आफै निर्णय गर्न नसक्ने व्यक्तिको हेरचाह, संरक्षण र जिम्मेवारी लिन्छ। प्रायः नाबालक बालबालिकाका हकमा यो शब्द प्रयोग हुन्छ । तसर्थ गार्जियनसिप भनेको गार्जियन बन्ने कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीको अवस्था वा प्रक्रिया हो । यसले कसैलाई गार्जियनको रूपमा मान्यता दिने कानुनी सम्बन्ध जनाउँछ । यसमा कानुनी अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीका साथमा विशेष हेरचाह पनि पर्नसक्छ ।
नेपाल जस्तो भरखरै सङ्घीयता सुरु भएको मुलुकमा नागरिकलाई स्तरीय सेवा प्रवाह गर्न होल अफ द गभन्र्मेन्टको अवधारणामा जानु पर्छ । यो अवधारणा त्यतिबेला कार्यान्वयन हुनसक्छ जतिबेला केन्द्र सरकारले खुलापन अवलम् बन गर्छ । निर्णयमा प्रदेश र स्थानीयको विश्वास आर्जन गर्नसक्छ । सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने संस्कार बसाल्छ । यसरी तीन तहका सरकारलाइ संविधानत अधिकार र कर्तव्य बाँडफाँट गरिएको भए तापनि यी सबैका काममा समन्वय र सहकार्य गर्न गराउन केन्द्र सरकारकै भूमिका चाहिन्छ । यस परिवेशमा केन्द्र सरकारको भूमिका गार्जियनशीपको अवधारणा अन्तर्गत नै आउँछ ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको सहकार्य (cooperation), सहअस्तित्व (coexistence) र समन्वय (coordination) तीनै तहका सरकारका लागि हो । यसले नेपालको सङ्घीयता प्रतिस्पर्धात्मक फेड्रालिज्म (competitive federalism) नभइ कोअपरेटिभ फेड्रालिज्म (cooperative federalism) को सिद्धान्तमा आधारित देखाउँछ । कोअपरेटिभ फेड्रालिज्म केन्द्र सरकारको इच्छा र तत्परतामा निर्भर रहन्छ किनकी केन्द्रले कानून बनाउने र अधिकार एवम् स्रोत हस्तान्तरण गर्ने जाँगर नदेखाए प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्ने ढोका खुल्दैन ।
सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व शब्दको अर्थले पनि केन्द्र सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण मात्र नभइ अन्यको तुलनामा बढि छ भन्ने देखाउँछ । अक्सफोर्ड एडभान्स लरनर्स डिक्सनरीले यी तीन शब्दलाइ यसरी अथ्र्याएको छ ।
“Coordination – the act of making parts of something, groups of people, etc.; work together in an efficient and organized way. Cooperation – the fact of doing something together towards a shared aim, a desire to be helpful and as you are asked. Co-existence – the state of being together in the same place or at the same time. Co-exist – to exist together in the same place or at the same time, especially in a peaceful way.”
यी शब्दहरूका नेपाली अर्थले पनि गार्जियनशीपमा थप बल पु¥याउने नै देखिन्छ । प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश (प्रथम संस्करण) मा समन्वयलाई दुई वा अनेक कुराको पारस्परिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम, संयोजन, कार्य र कारणको संस्कृति भनिएको छ भने सहयोगलाई परस्परमा एकअर्कामा गरिने मद्दत, पारस्परिक सहायता, परस्पर मद्दतका साथ गरिने काम भनिएको छ । यसैगरी सहअस्तित्वलाई व्यक्ति व्यक्ति वा राष्ट्र राष्ट्रमा परस्पर एक अर्काको हक, हित वा मान मर्यादाको ख्याल गर्दै शान्तिका साथ रहौँ र बाचौँ भन्ने विचार, पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तमध्ये एक भनिएको छ ।
माथि दिइएका शब्दहरूका अर्थले दुई वा सो भन्दा बढि पक्षहरू एकापसमा मिलेर काम गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिएको पाइन्छ । फरक फरक क्षमता र हैसियतमा रहेकाहरू मिल्नका लागि बढि हैसियतवाला वा ठूलो ठानिएकोवाला उदार हुनुपर्छ, काम गर्नका लागि उसैले हात अगाडि बढाउनु पर्छ । अधिकार र क्षमताका हिसाबले स्थानीय र प्रदेशभन्दा केन्द्र सरकार बलियो छ । तसर्थ केन्द्र सरकार नै समन्वय र सहकार्यका लागि बढि जिम्मेदार हुनुपर्छ । यसको मतलब अभिभावक बन्नु पर्छ । गार्जियनशीपको भूमिका केन्द्र सरकारले नै निर्वाह गर्नुपर्छ ।
यो गार्जियनशीप तीन तहका सरकारमा मात्र नभएर तहाँ भित्रका अवयवहरूमा पनि उत्तिकै मात्रामा लागु हुने अवधारणा हो । विद्यालय शिक्षकको गार्जियन को हो ? के शिक्षकहरू केन्द्र सरकारबाटै शासित हुन चाहेका हुन ? कुनै विशिष्ट सेवाका स्थानीय वा प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीको गार्जियन को हो ?
यसमा तत् तहका सरकार हुन भन्न सकिएला । तर के तहाँका सरकारबाट गार्जियनशीपको भूमिका निर्वाह भइरहेछ ? कतै तत तहबाट गार्जियनशीपको भूमिका निर्वाह नभएको वा नहुने भएकै कारण टाढाको गार्जियनशीप खोजिएको त होइन ? तहाँ भय र डर भएकोले टाढाको गार्जियनशीप खोजिएको त होइन ? गार्जियनशीपका लागि कानून त चाहिन्छ नै त्यसले मात्र गार्जियन बन्न सकिने होइन । भावना पनि जित्न सक्नुपर्छ । तसर्थ गार्जियनशीपका लागि कानून अनिवार्य सर्त हो तर पर्याप्त भने होइन । कानून भएपछि मन पनि जित्न सक्नुपर्छ ।
गार्जियनशिप र प्यारेन्टिङ :
गार्जियनशिप र प्यारेन्टिङ दुई सम्बन्धित तर अलग अलग अवधारणाहरू हुन् । गार्जियनशिप एउटा कानुनी र औपचारिक संरक्षणको भूमिका हो, जुन प्रायः विशेष परिस्थितिहरूमा (जस्तै नाबालकको कानुनी अभिभावक, वृद्ध वा अशक्त व्यक्तिको संरक्षक) सीमित अवधि र सर्तमा लागु हुन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य संरक्षित व्यक्तिको कानुनी हित, सुरक्षा र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो भने प्यारेन्टिङ एउटा प्राकृतिक, सामाजिक र भावनात्मक सम्बन्ध हो, जसमा आमाबुवाले आफ्ना सन्तानको समग्र विकास (शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र नैतिक)को दीर्घकालीन दायित्व लिन्छन् । गार्जियनशिपमा भावनात्मक सम्बन्ध आवश्यक नहुन पनि सक्छ भने प्यारेन्टिङको केन्द्रमा नै भावनात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । सरल भाषामा, सबै आमाबुवा अभिभावक हुन सक्छन्, तर सबै अभिभावक आमाबुवा हुन सक्दैनन् ।
प्यारेन्टिङको चरम रूप हेलिकप्टर प्यारेन्ट्ससम्म पुग्छ । धेरै आमा बाबुमा यस्तो स्वभाव हुनसक्छ । यस्तो हुनुमा आमा बुबामा नकारात्मक सोच भएर भन्दा पनि आफ्ना छोराछोरी राम्रा बनुन भन्ने लालसा वा अति चाहनाले नै गरिएका हुन्छन् । हेलिकप्टर प्यारेन्टिङ एउटा अत्यधिक सुरक्षात्मक, नियन्त्रणकारी र हस्तक्षेपकारी पालनपोषण शैली हो, जसमा आमाबुवा हेलिकप्टर जस्तै सन्तानको माथि “घुमिरहने“ गर्दछन् । यो अवधारणा सन् १९९० को दशकमा डा. फोस्टर क्लाइन र जिम फेको पुस्तक “पेरेन्टिंग विद लभ एन्ड लजिक“ बाट लोकप्रिय भयो ।
यस शैलीका आमाबुवा सन्तानको हरेक गतिविधि (पढाइ, खेलकुद, साथी भाइको सम्बन्ध) मा सूक्ष्म नियन्त्रण राख्छन् । सानो–सानो समस्यामा पनि हस्तक्षेप गर्छन्। सन्तानलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन वा जोखिम उठाउन दिँदैनन् । यसको परिणामस्वरूप सन्तानमा स्वावलम्बनको अभाव, निर्णय क्षमताको कमी, चिन्ता, र असफलताको डर विकसित हुन सक्छ । यसरी प्यारेन्टिङले बालबालिकाको “सुरक्षा र विकास“ तत्व आधार मानेर सन्तानको “स्वायत्तता“ र “विकासको अवसर“ हरण गर्छ भने गार्जियनशीपले कानूनले दिएको परिधिभित्र रही सहजिकरण र अवसरको ढोका खोल्न सहयोग गर्नसक्छ ।
कतै हाम्रोमा राजनैतिक रूपमा गार्जियनशीप हुनु पर्नेमा प्यारेन्टिङ अझ हेलिकप्टर प्यारेन्टिङ त भइरहेको छैन ?
नेपालको सङ्घीयताको सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले प्यारेन्टिङको भूमिका समेत निर्वाह गर्नुपर्छ भन्न सकिदैन । किनकी प्यारेन्टिङले अलि बढि अथोरिटेटिभ भूमिका खोज्छ र सो भूमिका निर्वाह पनि गरेको हुन्छ । गार्जियनको भूमिका सहजिकरण प्रकृतिको हुने र कानूनले दिएअनुसारको अधिकार र क्षेत्र प्रयोग गर्ने भएकोले केन्द्र सरकार गार्जियन हो भन्नका लागि प्रशस्त आधारहरू छन् । तर तत तहका सरकारले के कति मात्रामा गार्जियनशीप भूमिका निर्वाह गरेका छन् भन्नेमा थप अध्ययन नै चाहिन्छ ।
गार्जियनशीपका प्रमुख सिद्धान्तहरू
गार्जियन र गार्जियनशिपको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सैद्धान्तिक रूपमा विशेष र संरचनात्मक उपायहरू चाहिन्छ ।
सर्वप्रथम, गार्जियन बन्न नैतिक आधार चाहिन्छ । सहयोगको भावना चाहिन्छ । यसअन्तर्गत स्वार्थ त्याग गर्ने, पूर्ण पारदर्शिता अपनाउने र स्पष्ट जवाफदेहीता बहन गर्ने आदि जस्ता कार्यहरू पर्छन ।
यसैगरी संरचनात्मक रूपमा गार्जियनशिप चार्टर तयार गरेर जिम्मेवारीको सीमा, निर्णय प्रक्रिया र रिपोर्टिङ प्रणालीमा स्पष्टता ल्याउन सकिन्छ । नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने, समय समयमा तेस्रो पक्षद्वारा समीक्षा गर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने जस्ता पारदर्शी प्रक्रियाहरूले गार्जियनशीपलाइ थप बलियो बनाउँछन् । सामूहिक निर्णय प्रणालीले गार्जियनशिपलाई सन्तुलित बनाउनुका साथै शक्तिको दुरुपयोग रोक्न सहयोग गर्छ । विश्वास जित्न सकेमा यो अवधारणा थप बलियो बन्न सक्छ ।
व्यक्तिगत स्तरमा गार्जियनशीपको अवधारणामा अभ्यस्त बनाउन व्यक्तिको नैतिक चरित्र विकास र निरन्तर सिकाइ अति महत्वपूर्ण हुन्छ । नैतिकता र इमान्दारीतामा सदैव चनाखो हुनु आवश्यक हुन्छ । यसैगरी आत्मविश्लेषण र मूल्य–आधारित निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । यी सबैले व्यक्तिको चरित्र बलियो बनाउँदछ । साथै संरक्षण गरिने विषय वा क्षेत्रको गहिरो ज्ञान, संवाद कौशल र सांस्कृतिक संवेदनशीलताले व्यावहारिक क्षमता विकास गर्दछ ।
संस्थागत रूपमा गार्जियनशीपको अवधारणामा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र सरोकारवालाहरूको हितमा ध्यान दिने जस्ता पक्षहरू पर्छन् । कमजोरलाइ सुरक्षा दिने र सहयोग गर्ने संस्थागत प्रणाली चाहिन्छ । सबैको जिम्मेवारी भन्ने धारणा बलियो बनाउनुपर्छ। खुला संवाद र अन्तरक्रिया चाहिन्छ । यस्ता कार्यहरूले संस्थामा गार्जियनशिपको अवधारणालाई जिउँदो र सार्थक बनाउँदछ ।
विभिन्न विचारक र दार्शनिकहरूका गार्जियनशीपका सिद्धान्तहरूले पनि यसलाई अवलम्बन गर्न थप सहज बनाएका छन् । रबर्ट के. ग्रीनलिफ (१९७०)ले सेवाकारी नेतृत्व (Servant Leadership)को सिद्धान्त प्रतिपादन गरे, जसले “सेवक पहिले हुन्छ, नेता पछि“ भन्ने मूलमन्त्र दिए । यस अवधारणाअनुसार ठूला वा धेरै अधिकार भएकाहरूले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । नेताले सहयोगीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूको प्राथमिकतालाई पहिलोमा राख्नुपर्छ । बढि अधिकार भएको निकाय वा पदाधिकारीले अरूलाई सहयोग गर्ने भावना लिनुपर्छ भन्ने सिकाइ यसबाट लिन सकिन्छ ।
यस्तै लेक्स डोनाल्डसन र जेम्स एच. डेविस (१९९१)ले स्टीवर्डशिप सिद्धान्त (Stewardship Theory) प्रतिपादन गरे, जसले सङ्गठनात्मक सन्दर्भमा उच्च व्यवस्थापकहरू गार्जियन बन्न सक्नुपर्छ भन्छ । यिनीहरूले सेयरहोल्डरहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उच्च व्यवस्थापकहरू मालिक नभइ विश्वासपात्र संरक्षक हुन भन्ने भावना जगाउन सक्नुपर्छ भनिएको छ । यस अवधारणाले स्टीवर्ड (संरक्षक)हरूले सहयोग पाउनेहरूको दीर्घकालीन हितका बारेमा सोच्नुपर्छ। संरक्षक बन्न लिनु पर्ने सन्देश यसबाट पाउन सकिन्छ ।
यस्तै गरी गार्जियनशिपका कानूनी, सामाजिक, राजनैतिक आयामहरू हुने भएकोले यस्ता थुप्रै सिद्धान्तहरू यसमा प्रतिपादन भएका छन् । यीनको मूल आशय भनेको सेवा भाव हुनु पर्ने, कानूनको परिधिमा रही काम गर्ने, संरक्षण दिने आदि हुन ।
शासकीय अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारका लागि माथिका तत्वहरू अति आवश्यक मानिन्छन् । यीनको पालनाबाट मात्र संविधानले अपेक्षा गरेको मूल मर्म पालना हुने हो ।
संवैधानिक दृष्टिकोणले सङ्घीय शासन प्रणालीमा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह स्वायत्त र समान हैसियतका हुन्छन् भनिन्छ तर केन्द्रको अधिकार क्षेत्र र सोको दायरा बढि हुनुका साथमा अवशिष्ट अधिकारसमेत भएकोले “संरक्षक“ (कस्टोडियन)को भूमिका केन्द्रले निर्वाह गर्नुपर्छ । कानूनले गार्जियन बनाएको र गार्जियन बन्न चाहनेले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ ।
केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मुद्रा, समग्र संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीका साथ स्रोत साधन सङ्कलन र विनियोजनमा हाइ ह्याण्डनेसको अवसर पाएकोले गर्दा पनि केन्द्रबाट गार्जियनशिपको अपेक्षा राखिनु अन्यथा होइन ।तसर्थ केन्द्रको अधिकार केवल “अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो“ भनेको अवस्थामा केन्द्रको भूमिका स्वतः गार्जियनशीपमा बदलिन्छ ।
केन्द्रमा मात्र यस्तो भावना भएर मात्र पनि नहुन सक्छ । केन्द्रका साथमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गार्जियनशीपको भावना चाहिन्छ । अझ भनौँ अधिकार प्राप्त निकाय र पदाधिकारीमा यस्तो भावना चाहिन्छ ।
गार्जियनशिप सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू
नेपालको संविधान र कानूनमा प्रत्यक्ष रूपमा “गार्जियनशिप“ शब्द प्रयोग भएको छैन, तर यसको भावना र सिद्धान्तले केन्द्रले यस प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था विभिन्न बुँदामा पाउन सकिन्छ ।
संवैधानिक प्रावधान बमोजिम राज्य सञ्चालनको अधिकार तीन तहमा बाँडिएको भए तापनि केन्द्रलाई राष्ट्रिय हित र सम्प्रभुताको संरक्षण गर्ने अधिकार संघको अधिकार सूचीमा समावेश गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा यसका विषयमा विस्तृत मात्रामा उल्लेख गरिएको छ । समन्वय गर्ने अधिकार र भूमिका केन्द्र सरकारलाई दिइएको छ ।
संविधान जारी भए पछि बनेका कानूनमा पनि केन्द्रको समन्वयकारी र सहकार्य गर्ने भूमिका स्वीकार गरिएको छ । यी कानूनमा समन्वयका संयन्त्रहरू बनाइएका छन् । स्रोत बाँडफाँडको ढाँचा बनाइएका छन् ।
नेपालको संविधान र कानूनमा दिइएको गार्जियनशिपको अवधारणालाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ ।
पहिलो, सकारात्मक संरक्षण (Positive Guardianship), जहाँ केन्द्रले राष्ट्रिय हित, सीमाना, राष्ट्रिय एकता र समन्वयका लागि संरक्षकको भूमिकामा रही काम गर्छ । नागरिक, बालबालिका र पिछडिएका समुदायको संरक्षकको रूपमा उनीहरूको हक र हित रक्षाका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्छ ।
यसैगरी दोस्रोमा नकारात्मक नियन्त्रण (Negative Control ) पर्छ, जसअन्तर्गत केन्द्रले कतिपय विषयक्षेत्रमा आफ्नो निर्णय लागु गराउन अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका अवलम्बन गरेको पनि हुनसक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका कतिपय निर्णयहरू बदलिनु पर्ने अवस्था आउनु र अत्यधिक वित्तीय निर्भरता हुनु पनि यही नकारात्मक नियन्त्रणअन्तर्गत पर्छन् । नकारात्मक नियन्त्रणले गार्जियनशिप नभइ नियन्त्रणकारी व्यवहार तर्फ उन्मुख गराउँछ ।
गार्जियनशिप सम्बन्धी विद्यमान अभ्यास
विभिन्न अभ्यासहरू केलाउँदा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई “गार्जियनशीप“ नदिएको भन्न सकिदैन, तर यो व्यवहारमा भने कमजोर रूपमा देखिएको छ । केन्द्रले वित्तीय संरक्षकको भूमिका निभाउँदै सबै तहलाई अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ, राष्ट्रिय परियोजनाहरूको लागि कोष जुटाइ रहेको छ र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोग गरेको पनि छ । तर कतिपय सन्दर्भमा हुनु पर्ने “संरक्षक“ तर भइ रहेको नियन्त्रक पनि हुनसक्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तह वित्तीय प्रबन्धका सन्दर्भमा लगभग पूर्ण रूपमा केन्द्रमा निर्भर छन् । विज्ञहरूका अनुसार यसले उनीहरूको स्वायत्तता कमजोर हुन पुगेको छ । केन्द्रका कतिपय निर्णयहरू र केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकृतको भूमिकाले पनि स्वशासनमा हस्तक्षेप पुगेको गुनासो उनीहरूको छ ।
माथि नै भनि सकियो कि गार्जियनशीपको अवधारणा तहगत सरकारको बीचमा मात्र कमजोर छैन, एउटै तहभित्र पनि तहाँका नागरिक र सरोकारवालाहरूले महसुस गर्न नपाएको पनि हुनसक्छ। स्थानीय तहमा कार्यरत एउटा कुनै सेवाको कर्मचारीले विज्ञ सल्लाह चाहिएको अवस्थामा संस्थागत रूपमा राय सुझाव कहाँबाट पाउने भन्नेमा अन्योलता छ । मैले काम गर्ने अवस्थामा यहाँबाट संस्थागत राय सल्लाह पाउँछु भन्ने नभएपछि निजले कसरी गार्जियन पायो भन्न सकिएला र ? निर्णयकर्ताहरूलाई अनावश्यक दबाबबाट मुक्त राख्न र आड भरोसा दिन पनि यस्तो गार्जियनशिपको अवधारणामा स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ ।
अहिले नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा गार्जियनशीप भन्दा प्रतिस्पर्धाको मोडल नै बढी देखिन्छ । सुधार वा प्रगतिका लागि प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ । तर यसको लागि पनि परिवेश, समय र अवस्था आदिमा विचार पु¥याउनुपर्छ । सबै ठाउँमा सधैँ प्रतिस्पर्धा ठिक हुन्छ भन्न सकिदैन । प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश (प्रथम संस्करण) ले प्रतिस्पर्धालाई केही कुरामा आफू उत्तम हुन वा आफूले जित्न गरिएको उछिनपाछिन, प्रतियोगिता, होडबाजी, अभिमान, सेखी, फुई भनिएको छ। सहकार्य र सहअस्तित्वका लागि त आफूले मात्र जित्नेभन्दा पनि संलग्न सबै पक्षले जित्ने अवधारणा उपयुक्त हुनसक्छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धमा कामका आधारमा भन्दा पनि दलीय सम्बन्धमा आधारमा आपसी सम्बन्ध निर्देशित भइरहेको पाइन्छ । राजनैतिक प्रभावले स्रोत साधनको प्राप्तिमा असर पार्ने देखिएको छ। आपसी सम्बन्ध पनि दलीय सोचका आधारमा बनिरहेका र भत्किरहेका देखिन्छन्। यस्ता कार्यले अनावश्यक प्रतिस्पर्धा निम्त्याउन भूमिका खेलिरहेको छ । राजनीतिक प्रभाव र सोको आधारमा निर्देशित प्रशासनिक नेतृत्वले प्रतिस्पर्धालाई ऊध्र्वमुखी छ, जसले सहकार्यको सिद्धान्तलाई थप कमजोर बनाएको छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा गार्जियन र गार्जियनशिप भूमिका द्वन्द्वात्मक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । केन्द्रले एकातिर संरक्षण र सहयोगको हात बढाउँछ भने अर्कोतिर नियन्त्रण र निर्भरताको शृङ्खला पनि बनाइरहन्छ भन्ने गुनासो सुरु देखि नै आइरहेकोछ । संरक्षण र सहयोगलाई बढाएर त्यसलाई साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यस अवस्थामा कसैले पनि नियन्त्रण गरेर होइन कि सशक्तीकरण गरेर गार्जियनको भूमिका निभाउन सक्छ ।
संविधान र कानूनमा भएका संरक्षण, सहयोग र समन्वय नै गार्जियनशिपको आत्मा हुन । व्यवहारमा नियन्त्रण बढि भएको गुनासो सम्बोधन गर्नै नसकिने पनि होइन। सबैले समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ । सहयोगी र संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । नियन्त्रक र कार्यान्वयनकर्ताको भूमिकामा रही अनावश्यक प्रतिस्पर्धामा झर्नै हुदैन ।
गार्जियनशीप कसरी लिने दिने त ?
गार्जियनशिपका लागि कानुनी, सामाजिक र राजनैतिक आधार चाहिन्छ । यी आवश्यक छन तर पर्याप्त भने होइनन् । सहयोग र संरक्षणको भावनाबाट गार्जियनशिप बलियो हुने हो । तसर्थ गार्जियनशिपको भूमिकालाई सशक्तीकरणसँग जोडन सकिएमा थप प्रभावकारी हुनसक्छ । यस भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन देहायका उपायहरू सहयोगी हुन सक्छन् ।
· राजनैतिक रूपमा केन्द्रले स्रोत वितरणमा पारदर्शिता अपनाउने, क्षमता विकासका जोड दिने, प्राविधिक सहयोग गर्ने जस्ता कार्यलाई मूल मन्त्रको रूपमा लिनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले सेवा प्रवाह, समन्वय र संरक्षणमा गार्जियनशिप लिन सक्छ ।
· केन्द्रले आफ्नो भूमिका “नियन्त्रक“ बाट “सहयोगी र संरक्षक“ मा बदल्नुपर्छ । कानून निर्माण गरेर यस्तो भूमिकाका लागि आधार प्रदान गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ । राजस्व सङ्कलन र वितरणलाई पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्छ । अनुदान प्रणाली दिएर पाउने नभइ मापदण्डका आधारमा पाइने बनाउन सकिन्छ । अन्तर–सरकारका बीचमा बनाइएका संयन्त्रहरूलाई निर्णय गर्ने मञ्चको रूपमा सक्रिय बनाउन सकिन्छ ।
· सबैले काम गर्दा मापदण्ड, विधि र पद्धतिमा रहेर गर्ने संस्कार बसाल्न सके सरकारको बीचमा मात्र नभइ नागरिकमा पनि विश्वास बढ्ने हुन्छ । यहाँ नियमले काम हुन्छ मात्र भन्न सके पनि अहिलेका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् ।
· एकले अर्कोको अधिकारलाई मनन गरी सँगै बसेर निर्णय गर्ने संस्कार बसाल्न सकेको अवस्थामा गार्जियनशिपको अवधारणामा सुधार आउन सुरु हुन्छ । स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगरी “संरक्षण“को मार्ग अवलम्बन गर्न सके सहकार्य बढ्छ ।
· केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा निरन्तर संवाद गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ । यसले आपसी विश्वास बढाउन सहयोग गर्छ । संवैधानिक सीमा भित्र, पारदर्शी रूपमा र सहमतिका आधारमा काम गर्ने सिद्धान्त बनाएर चल्नुपर्छ । नियन्त्रण गरेर नभइ सहजिकरण गर्ने कार्यबाट यस्तो भूमिका लिन सकिन्छ ।
· केन्द्रले क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ । नियमित प्रशिक्षण, ज्ञानको हस्तान्तरण र सूचना प्रविधिको विकास यसमा सहयोगी हुन सक्छन् ।
· सानो कार्यक्रम केन्द्रले कार्यान्वयन गर्ने नै होइन । यस्ता कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्छ । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने कार्यक्रमहरू तहाँकै समन्वय र सहजिकरणमा गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसले समन्वय बढाउँछ ।
· कतिपय विषय वा क्षेत्रमा विज्ञको सहयोग लिएर तीन तहका सरकारका साझा विषयहरू तय गर्न सकिन्छ । स्वतन्त्र आयोग वा समिति गठन गरी तीनका सुझाव कार्यान्वयन गरेर आपसी विश्वास विकास बढाउन सकिन्छ । पारदर्शी संवाद च्यानलले पनि विश्वासको वातावरण बनाउन सहयोग गर्नसक्छ ।
· कर्मचारी र शिक्षक व्यवस्थापन एवम् अन्य साझा तर थप बहस चाहिने विषयहरूमा विज्ञहरूको समिति बनाएर समाधानका उपाय तय गर्न सकिन्छ । अहिले गरिए जस्तो एउटा दिने र अर्को हात थाप्नु पर्ने अभ्यासको अन्तका लागि पनि यस्ता समितिहरू प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।
गार्जियनशिप सबैका लागि चाहिन सक्छ । यसका लागि मानक र मापदण्ड विकास गरी सबै त्यसमा चल्नु आवश्यक हुन्छ । हरेकका लागि गार्जियन चाहिन सक्छ । त्यसैले जति बढि अधिकार त्यति बढि सेवा भाव र नैतिक चरित्र चाहिन्छ, जसले गार्जियनशिप बढाउन सकारात्मक भूमिका खेल्नसक्छ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
नेपालको संविधान, २०७२ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान । (२०७९) । प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश (सम्पादक गङ्गाप्रसाद उप्रेती)। नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ।
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103 Greenleaf, R. K. (1970). The servant as leader. Center for Applied Studies.
Hornby, A. S. (1995). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current English (J. Crowther, Ed.) 10th Edition. Oxford University Press.
(लेखमा समावेश विषय लेखक डा. हरिप्रसाद लम्सालका निजी विचार हुन् । लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय रहेका लम्साल नेपाल सरकारका सचिव हुन् । हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
