काठमाडौँ /२८ मंसिर – कमजोर नीतिका कारण नेपालमा समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनमा समस्या आएको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले विचार व्यक्त गरेका छन् । समावेशी शिक्षाका सवालमा जति नीति बनेको छ त्यो पनि कार्यान्वयन नहुँदा फरक अवस्था भएका बालबालिकाहरूलाई समस्या हुने गरेको उनिहरूको भनाई छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशन, सेभ द चिल्ड्रेन र युरोपियन युनियनले आयोजना गरेको समावेशी शिक्षामा नीतिगत छलफल कार्यक्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले समस्या र चुनौतीका सन्दर्भमा आफ्ना भनाई राख्दै राज्यले भएका नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै डा. बाबुराम डुङ्गानाले सिकाई क्षमता फरक भएका बालबालिकालाई शिक्षामा समावेश गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशतमा विभिन्न कारणले फरक अवस्था भएको र उनिहरूलाई शिक्षामा समावेश गर्न एउटा संरचनामा आधारित भएर संचारका विभिन्न मोडेल तयार गरेर सिकाउन आवश्यक रहेको बताए ।
साथै अहिलेको अवस्थामा सञ्चार वा संवादमा समस्या, कुन अवस्थाको सिकाई सामग्री बनायो भने उनिहरूले सिक्छन भन्ने विचार नै नगरी निर्माण गरिएको, सिकाई सामग्री उनिहरूको हातमा पु¥याउन नसकिएको, पहुँच योग्य नभएको र कक्षाकोठा निर्माणमा समावेशितालाई ध्यान नदिनु अहिलेको समस्या भएको औँल्याए ।
नेपाल सरकारका सचिव डा. हरी लम्सालले समावेशी शिक्षाको सन्दर्भमा नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको र कार्यान्वयन गर्नका लागि जनशक्ति विकास गर्नुपर्नेमा जोड् दिए । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष डा. इन्द्रराज पोखरेलले समावेशी शिक्षा नीति ल्याएपनि विशेष शिक्षा भनेर अलग्याइएको र प्रविधिको विकास हुँदा हुँदै अलग्याएर पढाउन थालिएको बताए ।
पोखरेलले पाठ्यक्रमलाई जीवनोपयोगी शिक्षा तिर कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सिकेको कुराको अभिव्यक्ति कसरी गर्ने र जीवनमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा नीतिगत समस्या भएको विचार व्यक्त गरे । सेभ द चिल्ड्रेनमा शिक्षामा काम गरिरहेकी डा. लक्ष्मी पौडेलले विभिन्न संघ संस्थाहरूले समावेशी शिक्षामा काम गरिरहेको बताउँदै शिक्षाले नेतृत्व लिएर फरक अवस्था भएका बालिबािलकाहरूको चौतर्फी विकासमा अरू विधासाँग पनि जोडे मात्रै यसले सार्थकता पाउनेमा जोड् दिइन ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनका डिन प्रा. डा. बालचन्द्र लुइटेलले अहिले पनि करिब १० लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको र त्यसमा पनि ५ लाखको हाराहारीमा फरक अवस्था भएका बालबालिका रहेकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय सकारको पहलमा उनिहरूलाई शिक्षामा ल्याउनु पर्ने बताए । उनले समावेशी भनेको नीतिमा राखेर सूचना दिने मात्रै बुझिएको तर कक्षामा नपुग्नेलाई शिक्षा दिने जनशक्ति नभएकोले यसलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । सबैलाई एउटै मापदण्ड ठिक नहुने उल्लेख गर्दै कक्षा १२ पास गर्नका लागि कस्तो अवस्थामा न्यूनतम के हुने भन्ने सवाल रहेकोले तीन तहकै सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
साथै सहभागी सारोकारवाला तथा अभिभावकहरूले त्यसता खालका बालबालिकाका लागि विद्यालय नहुँदा समस्या भोग्नु परेको र घरमै राख्न बाध्य भएको बताए ।
