काठमाडौँ /२३ कार्तिक – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृसङ्गठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघ-सङ्गगठनहरूलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने घोषणा गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग आबद्धता लिएका पेसागत सङ्गठनहरू र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेसागत संघ-सङ्गठनहरू पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र पेसागत आचरण विपरीत राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न भएको र उक्त कारणले शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको भन्दै मान्यता नदिने घोषणा गरेको हो ।
सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी पेसागत ऐनहरूले कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणको प्रबन्ध गरेको स्मरण गराउँदै कुनै पनि पेसागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
साथै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने सम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषयमा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
“मन्त्रालय शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हकहितका साथै उनीहरुको संविधानप्रदत्त हक अधिकार अभ्यासको सदैव सम्मान गर्दछ र उक्त हकधिकारको प्रयोग र संरक्षणबारे संवेदनशील पनि रहेकोले शिक्षक महासङ्घ, प्राध्यापक संघ लगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघ सङ्गठनहरूलाई गैर राजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोही बमोजिमको कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न आह्वान गर्दछु” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म विपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने चेतावनी दिएको छ ।
